पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले खेलकुद विकासका लागि बनाएको प्रदेश खेलकुद परिषद्को संरचना नै अनावश्यक रहेको भन्दै एक उच्चस्तरीय समितिले खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोजकत्वको प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले परिषद्ले गर्ने काम अन्य सरकारी र निजी क्षेत्रका निकायसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिने भन्दै यो स्थायी संरचना विघटन गर्न सुझाव दिएको हो।

समितिले परिषद्को औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै खेलकुद विकासका लागि वैकल्पिक र मितव्ययी मोडल प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार, खेलकुदका भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भारको काम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सम्भार कार्यालय मार्फत गराउनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसैगरी, खेलाडी उत्पादन, विकास, कल्याण र प्रतियोगिता आयोजनाजस्ता कार्यहरू खेलकुद क्षेत्रमा क्रियाशील सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर गर्न सकिने समितिको निष्कर्ष छ। ठूला प्रतियोगिता आयोजना गर्नुपर्दा स्थायी संरचनाभन्दा पनि आवश्यकताअनुसार आवधिक (कामचलाउ) संरचना बनाएर काम गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।

प्रदेश खेलकुद परिषद्मा हाल अधिकृत ६, सहायक ७ र सहयोगी ४ गरी कुल १७ जनाको दरबन्दी रहेको छ, जसमध्ये १२ पदमा कर्मचारी कार्यरत छन्। विगत तीन वर्षको अवधिमा परिषद्का लागि ३० करोड ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यो रकमबाट परिषद्ले मुख्यतया अभिमुखीकरण तालिम, रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता, दौड र खेलाडी उत्पादन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।

खर्च र उपलब्धिको विश्लेषण गर्दै समितिले स्थायी संरचना पालेर बस्नुभन्दा स्रोतसाधनलाई खेलाडी र पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्नुपर्ने निचोड निकालेको हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि परिषद्लाई १० करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। समितिको यो सिफारिस कार्यान्वयन भएमा प्रदेश सरकारको करोडौं रुपैयाँ बचत हुने र खेलकुद विकासको काम थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।