सम्पादकीय—लोकतन्त्रको सवलीकरणको सवाल

विश्व परिवेशमा पर्याप्त नागरिक स्वतन्त्रता, द्रुत, प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताका सूचकमा पर्छन् । त्यस्तै नागरिकहरूलाई पर्याप्त छनौटको अवसर, स्थायी तथा प्रभावकारी सरकार, व्यवस्थित, तटस्थ एवं प्रविधि मैत्री निर्वाचन प्रणाली सुशासन लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन् । लोकतन्त्रको सवलीकरणको लागि सरकारी संयन्त्रहरूमा निष्पक्षता, तटस्थता, जवाफदेही एवं पारदर्शिता, स्वतन्त्र, सक्षम, तटस्थ एवं द्रुत न्याय सम्पादन प्रणाली र संवैधानिक सर्वोच्चता आवश्यक पर्छ ।
सघीय नेपालको नयाँ संविधान जारी भए पश्चात् विकसित राजनीतिक घटना क्रमहरुलाई लोकतान्त्रिक मूल्यका सूचकहरूसँग दाँजेर हेर्ने हो भने नेपालमा लोकतन्त्रको वर्तमान अवस्था खासै सन्तोषजनक देखिँदैन । राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने गरेको भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुस्त गति, संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था तथा संयन्त्रहरू माथिको राजनीतिक हस्तक्षेप घटेको छैन । सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यहरूमा बढ्दो अन्तरिम एवं बाह्य प्रहार, समाचार तथा सूचना प्रवाहमा बढ्दो गैह्र जिम्मेवारी पना जस्ता विषयले मुलुकको लोकतन्त्रको स्वास्थ्यलाई कमजोर र क्षीण बनाएका छन् ।
शासकीय संरचनाको उपल्लो तहबाट हुने गरेका नीतिगत एवं आर्थिक भ्रष्टाचारका समाचारहरूले आम नागरिकहरू चिन्तित छन् । उच्चतम राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा हुने संघीय शासन प्रणालीमा यसको गिर्दो साख जस्ता विषयहरूले मुलुकमा संघीयता र लोकतन्त्रलाई थप कमजोर बनाइरहेका छन् ।
लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि नेपालमा भएका समग्र घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा नेपाली जनताहरूमा प्रजातान्त्रिक मूल्यहरू प्रति अगाढ आस्था एवं अनुराग रहेको पाइन्छ । नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले जस्तोसुकै मूल्य पनि चुकाउन तयार भए । तर जनताको अपेक्षा अनुरूपको प्रजातन्त्रका लाभहरू भने आम जनताले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।
लोकतन्त्रको प्राप्ति पश्चात् जनताको स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको दायरा फराकिलो भए तापनि लोकतन्त्रका लाभहरूलाई जनताले उचित रूपमा प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले तीन तहका सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लाभहरूलाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी एवं समन्यायीक रूपमा वितरण गर्दै आम जनमानसमा शासन प्रणालीका प्रक्रिया, संयन्त्र एवं प्रतिफल प्रतिको व्याप्त गुनासो निवारणमा ध्यान दिनु पर्छ ।
लोकतन्त्रको अल्पअवधिको अभ्यासबाट संघीयताको कार्यन्वयनमा आएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली अभ्यासबाटै क्रमशः सुधार गर्दै सिक्दै जाने पद्वति भएकाले नेपालमा पनि पूर्णरूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको खोजी गर्ने स्थिति आइसकेको छैन । यसका लागि लोकतन्त्रको लामो अभ्यास व्यतीत भई यस प्रणालीलाई जनताले पूर्णरूपमा आत्मसात् गरेको अवस्था हुनुपर्छ ।
बहुलवादी र विविधतामा आधारित समाजमा यही विविधतालाई स्वागत गर्दै नेपालीहरूबीच सौहाद्र्रता र एकता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै वर्ग, क्षेत्र, जात, जाति समुदायलाई पूर्णरूपमा पहिचान र सम्मान प्रदान गरी राज्यबाट समान व्यवहार गर्ने सन्दर्भ नेपालका लागि अत्यन्त ठूलो चुनौती छ । स्रोतसाधनको कमी र नेपाली जनतालाई सवलीकरण र सशक्तीकरणसमेत गर्न नसकिएको अवस्थामा पूर्णरूपमा मूल प्रवाहीकरण गर्ने सन्दर्भ अत्यन्त कठिन भएकोले त्यसतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।









चन्दा र श्रमदानबाट घार देउरालीमा दृष्यावलोकन केन्द्र निर्माण
ऋषिराम सिग्देलको ‘हो कसम हो’ बोलको गीत सार्वजनिक
निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई अवैध भन्न सक्दैन: महामन्त्री थापा- पूर्ण पाठसहित
सडक सञ्जालमा जोडिँदै गुर्जा
यात्रुसँग अभद्र व्यवहार गर्ने ५ ट्याक्सी चालकलाई पोखरा विमानस्थलमा १ महिना प्रतिबन्ध
कास्की कांग्रेसका नेता विमल बसेलले त्यागे पार्टी
पोखरा २६ को स्कुलको जग्गा व्यक्तिको बनाउने पोखरेलसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
गण्डकी सांसद भोजराज अर्याललाई पुत्रशोक
तपाईको प्रतिक्रिया