पर्वत जिल्लाका २७२ सामुदायिक विद्यालयमध्ये २७० वटामा शिक्षा ऐन र नियमावलीविपरीत प्रधानाध्यापकहरू कार्यरत रहेको कटु यथार्थ सार्वजनिक भएको छ । यो शैक्षिक सुशासन र कानुनी राजको धज्जी हो । यो केवल एउटा जिल्लाको प्राविधिक त्रुटिको विषय होइन, बरु यो देशको समग्र शैक्षिक प्रणालीमा व्याप्त अराजकता, दण्डहीनता र जिम्मेवार निकायहरूको चरम उदासीनताको एउटा सजीव चित्र हो । शिक्षा नियमावली, २०५९ ले स्पष्ट रूपमा प्रधानाध्यापकको पदावधि ५ वर्षको हुने र पुनः नियुक्तिका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तहअनुसारको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य तोकेको छ । तर, पर्वतमा वर्षौंदेखि, कतिपय अवस्थामा १८ वर्षसम्म एउटै व्यक्ति प्रधानाध्यापकको पदमा रहनु र तल्लो तहका शिक्षकले माथिल्लो तहको विद्यालयको नेतृत्व गर्नुले के देखाउँछ भने कानुन केवल किताबमा सीमित छ, व्यवहारमा त्यसको कुनै अर्थ छैन । जब ज्ञानको ज्योति छर्ने पवित्र मन्दिर मानिने विद्यालयहरू नै कानुनको पालना गर्दैनन् भने त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिबाट कस्तो नागरिक समाजको अपेक्षा गर्ने ?

यो समस्याको जडमा बहुआयामिक कमजोरीहरू छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको गैरजिम्मेवारपन यसको प्रमुख कारक हो । आफ्नो अनुकूल व्यक्तिलाई नेतृत्वमा टिकाउन वा नयाँ प्रक्रियाको झन्झटबाट बच्न समितिहरूले कानुनलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । कतिपय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले ‘यो काम हाम्रो होइन’ भनेर पन्छिनुले उनीहरूको अकर्मण्यता र कानुनी अज्ञानता दुवैलाई उजागर गर्छ । स्थानीय सरकारहरू, जसलाई संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार दिएको छ, तिनीहरू पनि यो बेथितिप्रति मौन छन् । पर्वतका स्थानीय तहहरूले प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधिसमेत नबनाउनुले शिक्षा उनीहरूको प्राथमिकतामा नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ जस्ता नियामक निकायहरूको भूमिका पनि ‘कर्मकाण्डी’ पत्रचारमा मात्र सीमित देखिन्छ । सूचना जारी गर्ने र निर्देशन दिनेबाहेक ठोस कार्यान्वयन र अनुगमनमा शून्यप्रायः छ । जब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायले समेत चासो देखाएर कारबाहीका लागि अनुरोध गर्नुपर्छ, तब स्थिति कति भयावह छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अझ रोचक त के छ भने, कतिपय शिक्षकहरू नै प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी लिन अनिच्छुक देखिन्छन् । यसले विद्यालयको नेतृत्व तह कति चुनौतीपूर्ण, सुविधाविहीन र राजनीतिक हस्तक्षेपले भरिएको छ भन्नेतर्फ पनि संकेत गर्छ ।

यो समस्या पर्वत जिल्लाको मात्र होइन, यो देशभरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूको साझा व्यथा हो । योग्यता, क्षमता र निश्चित कार्यकालमा आधारित नेतृत्व प्रणालीले मात्र विद्यालयमा नवीनता, जवाफदेहिता र शैक्षिक गुणस्तर ल्याउन सक्छ । तर, तदर्थवाद र मनपरीतन्त्रमा चलेको नेतृत्वले विद्यालयलाई यथास्थितिमा कैदी बनाउँछ, जसको अन्तिम सिकार निर्दोष विद्यार्थीहरू हुन्छन् ।

अब पत्रचार र निर्देशनको नाटक मञ्चन गर्ने समय सकिएको छ । स्थानीय सरकारहरूले तत्काल शिक्षा ऐन र नियमावलीसँग नबाझिने गरी प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि बनाएर कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले कानुन नमान्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । योग्यता पुगेका शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन र सुविधासहित नेतृत्वमा आउन प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । अन्यथा, ‘सार्वजनिक शिक्षा सुधार’ को नारा केवल भाषणमा सीमित हुनेछ र हाम्रा विद्यालयहरू शैक्षिक अराजकताको प्रयोगशाला बनिरहनेछन् ।