काठमाडौँ र पोखरा जोड्ने पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–पोखरा खण्ड नेपालको आर्थिक र पर्यटकीय विकासको एक महत्वपूर्ण जीवनरेखा हो । दुई लेनको साँघुरो सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सुरु भएर खुसी सञ्चार भएको छ । काममा तीब्रता तुलनात्मक हिसाबमा देखिन्छ नै । तै आशाअनुरुप तीब्रता भएको छैन । निर्माणको गति अझै धिमा छ । त्यसको प्रमाण नै निर्धारित समयमा राजमार्ग स्तरोन्नति नसकिनु हुँदै हो । यस सडकको पूर्वी खण्ड (आँबुखैरेनी–जामुने) को म्याद चौथो पटक थपिएको छ ।

पूर्वी खण्डको ४१ दशमलव ५ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रको काम लगभग सकिएको छ । दमौली बजारमा छ लेन र अन्यत्र चार लेनको फराकिलो सडक बनेको देख्दा केही आशा पलाउँछ । तर, ‘थोरै मात्र काम बाँकी’ भन्दै चौथो पटक म्याद थपिनुले परियोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । २०७७ माघमा सम्झौता भई तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने यो खण्डको काम अझै नसकिनु र असोजसम्मको नयाँ भाका तोकिनुले हाम्रो विकास निर्माणको संस्कृतिमा रहेको ‘म्याद थप्ने रोग’लाई उजागर गर्छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यस्तो ढिलाइ हुनु कुनै पनि कोणबाट स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

पूर्वी खण्डको कामको प्रगति सन्तोषजनक नै मानिएला । तर, पश्चिमी खण्ड (जामुने–पोखरा) को अवस्था भने झनै भयावह छ । यो खण्डमा भौतिक प्रगति अत्यन्तै न्यून छ र काम कछुवाको गतिमा चलिरहेको छ । धुलो, हिलो, खाल्डाखुल्डी र घण्टौँको जाम पोखरा यात्राको नियति बनेको छ । पोखरा–मुग्लिन सडकको महत्व केवल दुई सहर जोड्ने भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सीमित छैन । यो देशको पर्यटन उद्योगको मेरुदण्ड हो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा त्यसको पूर्ण लाभ लिनका लागि सहज स्थलमार्ग अपरिहार्य छ । तर, सडकको दुरावस्थाले गर्दा विदेशी पर्यटक मात्र होइन, आन्तरिक पर्यटकसमेत पोखरा जान हच्किने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यसले पोखराको पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पारेको छ र समग्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै क्षति पु¥याइरहेको छ । व्यापार, व्यवसाय र अत्यावश्यक वस्तुहरूको ढुवानीमा समेत यो सडकको ढिलाइले प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र आयोजना प्रमुखले निर्माण कम्पनीहरूलाई केवल म्याद थपेर उन्मुक्ति दिने होइन, कामको गति बढाउन ठोस र परिणाममुखी दबाब दिनु आवश्यक छ ।

ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही वा ढिलासुस्ती भएमा सम्झौताअनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न पछि पर्नु हुँदैन । बिजुलीका पोल सार्ने, खानेपानीका पाइप व्यवस्थापन गर्ने जस्ता अन्तर–निकाय समन्वयका कामहरूलाई तीव्रता दिनुपर्छ । पूर्वी खण्डको बाँकी काम तत्काल सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने र पश्चिमी खण्डको निर्माणलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउने स्पष्ट कार्ययोजना र दृढ इच्छाशक्ति अबको आवश्यकता हो । नागरिकले विकासको नाममा अनन्तकालसम्म सास्ती भोग्न सक्दैनन् ।