पोखरा ।
ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा ५ वर्ष कैद भुक्तान गरिरहेका गण्डकी प्रदेशका पूर्वसांसद दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ अब जेलमुक्त भएपछि पनि थप ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हालै सुनाएको फैसलाले उनी उम्मेदवार बन्ने अधिकारबाट वञ्चित हुने स्पष्ट व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै मनाङ–२ प्रदेशसभा क्षेत्र अब रिक्त मानिने भएकाले उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।

अयोग्य बन्नुको कारण

मनाङे २०६१ सालमा चक्रे मिलन समूहमाथि आक्रमण गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६३ मा उनलाई दुई वर्ष कैदको सजाय सुनाए पनि, पछि पाटन उच्च अदालतले सजाय बढाएर ५ वर्ष कायम गरेको थियो । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाएको व्यक्ति जेलमुक्त भएको मितिदेखि कम्तीमा ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुन्छ । यही कानुनी प्रावधानका आधारमा सर्वोच्चले २०८१ कात्तिक २० गतेदेखि उनको सांसद पद स्वतः खोसिएको र भविष्यका लागि ६ वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने ठहर गरेको हो । मनाङे ५ वर्ष कैदको सजाय पाएका भए पनि लामो समय कारावास भुक्तान नगरी बाहिरै रहेका थिए । सो अवधिमा उनले निर्वाचन आयोगलाई भ्रामक जानकारी दिँदै दुईपटक मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचितसमेत भए । २०७४ को निर्वाचनमा एमालेको समर्थनमा उनले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई हराएर पहिलोपटक सांसद बने । त्यसयता विभिन्न सत्ता समीकरणका क्रममा उनी पटक–पटक मन्त्री पदमा पुगे । काँग्रेस र एमाले दुबैको सरकारमा उनले मन्त्रालय सम्हालेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलापछि २०८१ असार ४ गतेदेखि उनी सांसद पदबाट पदच्युत भए र डिल्लीबजार कारागारमा बाँकी सजाय काटिरहेका छन् ।

यसअघि रुपन्देही–३ मा राप्रपाका सांसद दीपक बोहराको निधनपछि आउँदो कात्तिक १७ गते उपनिर्वाचन हुने घोषणा भइसकेको छ । मनाङे पदमुक्त भए पनि निर्वाचन आयोगले सर्वोच्चको पूर्ण पाठ नआएसम्म उपनिर्वाचनको मिति तय गरेको थिएन । अब पूर्ण फैसला सार्वजनिक भएपछि मनाङ–२ प्रदेशसभा क्षेत्रमा पनि उपनिर्वाचनको बाटो खुलेको छ । तर यसबारे आयोगले औपचारिक घोषणा भने अझै गरेको छैन ।