समाधान संवाददाता
काठमाडौं

ठूला सवारी चलाउनका लागि दिइने सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को लिखित र प्रयोगात्मक दुवै परीक्षा परिवर्तन गरिने भएको छ । संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा नै ठूला सवारीसाधन सञ्चालनका लागि लिइने लाइसेन्सको परीक्षा परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए ।

सार्वजनिक सवारीसाधनका चालकका लागि लक्षित गरेर यो नियम ल्याउन लागिएको हो । संघीय ऐनका विषयमा छलफल गर्न पुस १३ र १४ गते विभागले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल र सुझाव लिँदै छ । विभागले संघीय सवारी तथा यातायात ऐनको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । मस्यौदा तयार पारेर संसदको हिउँदे अधिवेशबाट पारित गराउने योजना बनाइएको छ ।

नेपालमा सार्वजनिक सवारीसाधन दुर्घटना दर बढ्दो छ । जसले बर्षेनि ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याइरहेको छ । विभागले गरेको अध्ययन अनुसार, सवारी दुर्घटना हुनुमा ८० प्रतिशत कारण चालकको लापरवाही देखिने गरेको छ । बाँकी २० प्रतिशतमा मानवीय त्रुटि, यान्त्रिक गडबडी, सडकको अवस्था, पैदल यात्रु लगायत छन् । यसैलाई मध्यनजर गर्दै चालकलाई लक्षित गरी लाइसेन्सको परीक्षा परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।

हमालले लिखित परिक्षामा निश्चित समयको कोर्ष नै राख्न लागिएको बताए । अहिले ३ महिनाको कोर्ष राख्न प्रस्ताव गर्न लागिएको छ । त्यसमा सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था, सवारी साधनसँग जोडिने विषय, यात्रुसँग गर्ने व्यवहार लगायत समावेश हुनेछन् । कोर्ष पढेर लिखित परीक्षा दिनुपर्ने छ । लिखित परीक्षा पास गरेपछि बल्ल ट्रायल दिन सकिनेछ । प्रयोगात्मक परीक्षा पनि अहिलेको भन्दा फरक हुनेछ । ‘ठूला सवारीसाधन चलाउने जस्तो विषयमा सामान्य ट्रायल दिएर हुँदैन’, हमालले भने, ‘फिल्डमै गएर टेस्ट लिने व्यवस्था गर्दै छौं ।’ फिल्डमा गरिने टेस्ट पासपछि पनि लाइसेन्स पाउनका लागि ६ महिना ट्रायल अवधि राखिनेछ । यो अवधिमा सवारीसाधन सञ्चालन गरेको रिपोर्ट कार्ड राम्रो भएमात्रै लाइसेन्स पाइनेछ । रिपोर्ट कार्ड राम्रो नभए पुन ट्रायल अवधि थपिनेछ । ३ महिनाको पुन ट्रायल अवधि थप्ने प्रस्ताव गर्न लागिएको छ ।

अहिले सडक पुर्वाधार नहुँदा पनि सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेको छ । ट्रयाक खोल्ने बित्तिकै अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरेका छन् । यो विषयमा कसरी अघि बढ्ने र दुर्घटना कम गराउने भन्ने विषयमा सडक विभागले तयारी गरिरहेको छ ।

यसमा सडक सुरक्षा, अडिट लगायतका बिषयसमेत समेटिनेछ । भौगोलिक अवस्था हेरेर सडक सुरक्षाका लागि के कस्तो विधि अपनाउने भन्ने विषयलाई समेत प्राथमिकता साथ डिजाइनमै समावेश गर्न लागिएको छ । यातायतले संघीय ऐनमार्फत ट्राफिक जरिवाना बढाउन लागेको छ । ट्राफिक नियम उल्लंघनको अवस्था हेरेर ३ गुणासम्म जरिवाना बढाउन प्रस्ताव गर्न लागिएको छ । न्यून जरिवनाका कारण नियम मिच्ने बढेको र यसले दुर्घटना बढाएको विभागको भनाइ छ ।

लाइसेन्स लिनका लागि उमेरसमेत बढाउन लागिएको छ । विभागले २ पाङग्रेका लागि १८ र ४ पाङग्रेका लागि २५ वर्ष बनाउन लागेको हो । यो सुझाव ट्राफिक प्रहरीले विभागलाई दिएको हो ।

लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष बनाउने, विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी व्यवस्था, पठाओ, टुटल जस्ता राइड सेयरिङ सर्भिसलाई पनि ऐनले समेट्नेछ । सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा मोवाईल फोन प्रयोग गर्न नपाइने भए पनि कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । यो ऐनले मोबाइल चलाउँदा कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

यातायातका अधिकांश अधिकार प्रदेश मातहत छन् । प्रदेशले ऐन बनाउदा संघीय ऐनसँग नबाझिने गरिने बनाउनुपर्नेछ । संघीय ऐन प्रदेशका लागि गाइडलाइन हुने विभागका अधिकारीको अपेक्षा छ ।