कावासोती ।
पूर्वी नवलपरासीका पहाडी क्षेत्रका दुई गाउँपालिकामा प्रशासनिक सेवा पुर्‍याउन इलाका प्रशासन कार्यालय खोल्नुपर्ने माग फेरि उठेको छ ।

बुलिङटार र बौदीकाली गाउँपालिकाका स्थानीयलाई नागरिकता लगायतका कामका लागि अहिले पनि कावासोतीसम्म करिब ५० किलोमिटर टाढा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो यात्रा कठिन र जोखिमपूर्ण भएकाले करिब ३५ हजार बासिन्दाको सुविधा र पहुँचका लागि कार्यालय खोलिनु अपरिहार्य रहेको बुलिङटार गाउँपालिकाका हिरण्यलाल काफ्लेले बताएका छन् ।

यसअघि सहमति भए पनि कार्यालय स्थापना नहुँदा असन्तोष बढेको छ । यही विषयलाई लिएर विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरुले शुक्रबार गृह मन्त्रालय पुगेर गृह मन्त्री रामेश लेखकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । संघीय सांसद प्राडा शशांक कोइरालाको नेतृत्वमा गएको टोलीले तत्काल निर्णय गरेर कार्यालय स्थापना गर्न आग्रह गरेको प्रदेश सांसद महेन्द्रध्वज जिसीले बताए ।

सो भेटमा गृह मन्त्री लेखकले मागप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्दै चाँडै कार्यालय स्थापना गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सांसद जिसीका अनुसार मन्त्रीले यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने आश्वासन दिएका छन् ।

२०७८ साल फागुन १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकले बुलिङटार–६ अत्रौलीमा कार्यालय स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तर त्यसपश्चात् स्थिर र बहुमतको सरकार रहेका बेला पनि काम अघि नबढ्दा स्थानीय निराश बनेका छन् ।

बौदीकाली गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष दुर्गाबहादुर रानामगरले भनेका छन्, ‘सबै राजनीतिक दल तयार हुँदा पनि यो कार्यालय एमाले–काङ्ग्रेसको बलियो र स्थिर सरकारले रोक्यो । अब यिनकै नेता–कार्यकर्ता कुन मुखले भोट माग्न आउँछन् ? चोकचौराहामा पार्टीको वकालत गर्ने मात्र होइन, व्यवहारमै काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो ।’

त्यसैगरी बुलिङटारका पूर्व अध्यक्ष शशीकिरण बस्ताकोटीले दुई गाउँपालिकालाई सेवा दिने गरी तत्काल कार्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।