सरकारी कार्यालयमा व्याप्त ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारजस्ता विकृतिहरूका अन्त्यका लागि पोखरामा एउटा अभियान सुरु भएको छ । ११ बुँदे सुधार प्रस्तावसहित यो अभियानले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगदेखि लिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्थानीय सरकारको सबलीकरण र नागरिक गुनासो व्यवस्थापनसम्मका महत्वपूर्ण विषयहरुलाई समेटेको छ । यो अभियान केवल कास्कीका लागि मात्र नभई समग्र नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि आवश्यक हो ।

नेपाली कांग्रेस कास्कीको साथ, समर्थन र समन्वयनमा युवा नेता गणेशबहादुर थापा संयोजक रहेको समितिले उठाएका मुद्दा जनतासँग जोडिएका विषय छन् । खासमा डिजिटल लगबुकको अवधारणा, जहाँ कर्मचारीहरूले दिनभरि गरेका कामहरूको विवरण अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा छ, त्यसले कर्मचारीलाई काम नगरी बस्न हुन्न भन्ने बनाउँछ । कर्मचारीहरूलाई राज्यबाट सेवा सुविधा लिएर जनताको काममा खटिने ‘कामदार’ को रूपमा परिभाषित गरिन्छ तर व्यवहार त्यो छैन । शाखा वा विभाग बन्द नगर्ने व्यवस्था, भौतिक र इन्टरनेट दुवै माध्यमबाट उजुरी दर्ता गर्न सकिने प्रावधान, र सेवाग्राहीले तोकिएको समयमा सेवा नपाउँदा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सके सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

आजको डिजिटल युगमा नागरिकका कल र इमेललाई बेवास्ता नगर्ने र बैठकहरूलाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत आह्वान गर्नेजस्ता प्रावधानहरूले सरकारी कामकाजलाई अझ प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउँछ । ‘एकै ढोका–सम्पूर्ण सेवा’ को अवधारणाले सेवाग्राहीले विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटलाई कम गरी समय र ऊर्जाको बचत गर्नेछ । यी नीतिगत सुधारहरूले कर्मचारीमा अनुशासन र जवाफदेहिता बढाउनेछ । काम नगरे सजाय र ढिलाइ गरे क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले अकर्मण्यता, ढिलासुस्ती र फितलो सेवाको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । यसले संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्दै नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउँछ ।

अभियानले अघि सारेका ११ बुँदाहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग र निकायमा बुझाएर, सरोकारवालाहरूसँग थप छलफल गरी र कार्यान्वयनका लागि दबाब कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । कास्कीमा सुरु भएको यो नागरिक अभियानले साकार लिने हो भने सरकारी कार्यालयहरूमा सुशासन कायम गर्न र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न एउटा नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ । यसको सफलताले देशभरका अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि यस्तै अभियानहरू सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्नेछ, जसले अन्ततः एक सुदृढ र जवाफदेही प्रशासनिक प्रणालीको निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनेछ ।