पोखरा । डेढ वर्ष अघि पोखरामा भएको जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकीको प्रदेश भेला १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्‍यो । २०८० फागुन पहिलो साता भएको भेलाले जारी गरेको घोषणा पत्रको बुदाँ नम्बर ५ मा लेखिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले समितिका लागि आवश्यक पर्ने अनुगमन, सहजीकरण तथा समन्वय ऐनलगायत अन्य आवश्यक ऐन, कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गर्न आग्रह गर्दछौँ ।’

यो आवाज देश संघीय संरचनामा गएर निर्वाचन भएपछि गठित समितिले २०७४ सालदेखि नै गर्दै आएको छ । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन ऐन बनाएको छैन् । यसले गर्दा आफूहरुलाई कानुनी अड्चन परिरहेको गण्डकीका समन्वय प्रमुखहरुको गुनासो छ । त्यसो त संघ सरकारले पनि जिससको हितमा उचित कदम नचालेको उनीहरु बताउँछन् ।

संघीय व्यवस्था आएपछि पहिलेका शक्तिशाली जिल्ला विकास समिति खारेज गरी ३ तहको सरकारबीच समन्वय गर्न समन्वय समिति राखियो । नेपालको संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ । जिससमा जिविसजस्तो बजेट र शक्ति छैन । जिल्ला समन्वय समितिको संवैधानिक काम भनेकै अनुगमन र समन्वय मात्रै हो । कतिपय समन्वय समिति अहिले पनि निस्क्रिय छन् । कारण उनीहरुसँग पर्याप्त बजेट छैन । पूर्वाधार, कर्मचारी र उपकरण छैन । आफ्नै स्रोत नभएपछि समन्वय समिति सुनसानप्रायः छन् । केहीले मौज्दात कोषबाट विकासकै काममा समेत सघाइरहेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले जिल्लास्थित स्थानीय तहका वडा र प्रशासनिक भवन निर्माणमा सघाएको छ । समितिको ६० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय पालिकाको ४० प्रतिशत अनुपातमा भवन निर्माण भएका छन् । केही स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काममा पनि समन्वय समितिले समन्वय गर्नुपरेको जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले बताए ।

आफ्नो अधिकारभित्रको काम गर्दागर्दै पनि संघीय र प्रदेश सरकार जिसस प्रति अनुदार रहेको प्रमुख पौडेलले बताए । जिसस कास्कीले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले जिससलाई राज्यले सहयोग नगरेको बताए । ‘संघ सरकारले गतवर्ष १ करोड ५१ लाख छुट्याएको थियो । यो वर्ष केही बढाएर १ करोड ६० लाख छुट्याएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पाउने सेवा, सुविधा अनि कार्यक्रम गर्दा लाग्ने खर्च सिमामा बाँधिएर खर्च गरेका छौं । हामी जसरस् अगाडि बढ्न खोजेका छौं त्यो हिसाबले राज्यले सहयाग पुर्‍याएको छैन ।’

नेपालको कानुनमै जिससलाई सहयोग गर्ने काम संघ र प्रदेश सरकारको उल्लेख भएपनि त्यो अनुसार काम नभएको उनको गुनासो थियो । ‘गत वर्ष प्रदेश सरकारले रातो किताबमा १० छुट्याएको थियो । त्यो पनि कानुनी अड्चन देखाएर दिइएन्,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पनि सोही रकम छुट्याएको छ । यो वर्ष आउँला भन्ने आशावादी छौं ।’ अहिले पनि सरकारसँगको लडाइँ जारी नै रहेको उनले बताए । ‘हामीले निराशा भन्ने कुरा पाल्ने भएन्,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा प्रमुख पौडेलले उत्कृष्ट समन्वय र अनुगमनका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको बताए । उनले देशका जिससहरूमध्ये पहिलोपटक आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि र आन्तरिक आय खर्च सञ्चालन कार्यविधि लागू गरेको दाबी गर्दै कास्कीलाई रुग्ण आयोजना शून्य बनाउने दिशामा अगाडि बढाएको जनाए ।

प्रमुख पौडेलले संविधानको मर्म अनुसार प्राप्त अधिकार र स्रोतसाधनको अधीनमा रहेर काम गरिरहेको बताए । उनले जिसस सञ्चालनमा रहेका कठिनाइहरू पनि औंल्याए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले जिसस सम्बद्ध कानुन नबनाउनु, प्राकृतिक स्रोत उपयोग तथा बाँडफाँड सम्बन्धी संघीय कानुन नहुनु, पर्याप्त स्रोतसाधन विनियोजन नहुनु, अनुगमन कार्यका लागि प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु र विनियोजन भएको रकम समेत प्राप्त नहुनु प्रमुख समस्याका रूपमा रहेका छन् ।

प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बिक्रीबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँड गर्दा जिससलाई हिस्सा नदिनु र पालिकाबाट प्रशासनिक खर्च समेत प्राप्त नहुनु, योजना अनुगमनबाट दिइएका निर्देशनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिनु र पालिकाहरू निर्देशन कार्यान्वयनमा उदासीन हुनुलाई पनि उनले चुनौतीका रूपमा चित्रण गरे । प्रमुख पौडेलले जिससलाई अनुगमन तथा निर्देशनमा दण्डनीय अधिकार नहुँदा कार्य गर्न असहज भएको र विषयगत कार्यालय तथा स्थानीय तहहरूले जिससमा समयमा कार्य प्रतिवेदन तथा माग भएका विवरण उपलब्ध नगराएको बताए ।

आन्तरिक कार्य सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि र आन्तरिक आय खर्च सञ्चालन कार्यविधि बनाई लागू गरिएको भन्दै पौडेलले यस्ता कार्यविधि सबै जिसस र स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न सके देशको आधा भ्रष्टाचार स्वतः न्यूनीकरण हुने दाबी गरे ।

उनले प्राप्त कानुनी अधिकारहरूको सीमामा रहेर जिसस कास्की निरन्तर प्रभावकारितातिर अगाडि बढेको उल्लेख गरे । निरन्तरको अनुगमन र समन्वयले दशकौंदेखि अलपत्र परेका रुग्ण आयोजना क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै गएको उनले बताए ।

जिसस कास्की प्रमुख पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपप्रमुख सरिता माल र जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले जिससका गतिविधि तथा आगामी कार्ययोजनाका सम्बन्धमा प्रकाश पारेको सूचना अधिकृत लक्षु शर्माले जानकारी दिए ।