गण्डकी प्रदेशसभाले ‘गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत पारित गरेको छ । यो विधेयक पारित भएसँगै दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक सशक्तीकरणका लागि एक महत्वपूर्ण कानुनी आधार तयार हुन लागेको छ । प्रदेशसभाले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सशक्तीकरणका लागि महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । यो ‘गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार ऐन, २०८२’ केवल एक कानुनी दस्तावेज मात्र नभई सामाजिक न्याय र समानताको दिशामा एउटा ऐतिहासिक फड्को हो ।

यो ऐनले जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्यका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, छात्रवृत्ति, छात्रावास, र परम्परागत सीपको संरक्षण जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूलाई समेटेको छ । महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र बालविवाह नियन्त्रणमा पनि विशेष जोड दिएको छ । विधेयकले दलित समुदायले भोग्दै आएका हरेक समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी आधार प्रदान गरेको छ । ऐनमा स्नातक तह पास गरी १० वर्ष दलित अधिकार क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई कार्यकारी उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिनुले यसको कार्यान्वयन पक्षलाई थप बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा दलित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ, जुन यस ऐनको एक सबल पक्ष हो । लामो समयदेखि वञ्चितीकरण र विभेदमा परेका दलित समुदायका लागि यो ऐनले आशाको नयाँ किरण बोकेर आएको छ ।
कानुन बनाएर मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न दृढ इच्छाशक्ति र निरन्तरको प्रयास आवश्यक पर्छ । जातीय विभेद अन्त्यका लागि नियमित समीक्षा, अनुगमन र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्नेछ । दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति, छात्रावास र बालविवाह नियन्त्रणका विशेष प्रावधानहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा कुल जनसंख्याको १८.२ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ । यी समुदायलाई अछुत र वञ्चित अवस्थाबाट बाहिर निकाल्नका लागि यो ऐन एक सशक्त कदम हो । संविधानले दिएका अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न कानुनी ढोका खुलेको छ । यो ऐनले दलित समुदायको सामाजिक न्याय, समानता र समावेशिताको लडाइँमा एक महत्वपूर्ण कोसेढुंगाको रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकले कमजोर भनिएका वर्गलाई सशक्त बनाउन र समान अवसर सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । अब प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय, दलित अधिकारकर्मी र सम्पूर्ण सरोकारवालाले ऐनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन एकजुट भई लाग्नुपर्छ । मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पहिले नै यस्ता ऐनहरू ल्याइसकेका छन्, अब गण्डकी प्रदेशले पनि यसको सफल कार्यान्वयन गरेर अन्य प्रदेशका लागि प्रेरणा बन्नुपर्छ । अबको चुनौती भनेको यो ऐनलाई कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हो ।