संघीयता नेपालको संविधान २०७२ ले अंगालेको विशेषतामाध्ये पर्छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कायम राख्ने उद्देश्यले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)को संरचना गरिएको हो । संविधानको धारा २ सय २० ले जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिलाई संवैधानिक आधार दिएको छ । तर विडम्बना के छ भने जसलाई संघीय अभ्यासको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा त्यसो भइरहेको छैन । जिससलाई संघीय र प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारहरुले पनि टेरेको देखिँदैन । जिसससञ्चालनका लागि कानुन अझै बनेको छैन । २०७४ सालदेखि अस्तित्वमा रहे पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले आवश्यक ऐन निर्माण गरिदिएको छैन । संघ सरकारले पनि जिससलाई बजेट, कर्मचारी र स्रोत साधनमा प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । परिणामस्वरूप, जिससहरु आफ्नो संवैधानिक भूमिकामा प्रभावकारी ढंगले लाग्न सकेका छैनन् ।

पहिलेका शक्तिशाली जिल्ला विकास समिति खारेज भएपछि विकास र स्रोतको अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ । समन्वयको जिम्मेवारी मात्र जिससलाई दिइएको छ । तर अधिकार र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन मिलाउन नसक्दा समितिहरू कमजोर देखिएका छन् । कतिपय जिल्लामा समितिहरू निस्क्रिय हुनु यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । बजेट र स्रोतविनै अनुगमन र समन्वयको काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु संघीयताको अभ्यासलाई कमजोर बनाउने खालको चुनौती हो ।

जिसस कास्कीले आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि र आय–व्यय सञ्चालन कार्यविधि लागू गर्दै पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने प्रयास गरेको छ । त्यस्तै, जिल्लास्थित पालिकासँग मिलेर प्रशासनिक भवन निर्माण जस्ता काममा सहयोग पु¥याएको छ । यी सकारात्मक अभ्यासले देखाउँछः इच्छाशक्ति र सहयोग भए जिससहरु प्रभावकारी बन्न सक्छन्, जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न सक्छन् । प्राकृतिक स्रोत उपयोग र राजस्व बाँडफाँडको स्पष्ट कानुनी प्रावधान नभएकाले जिसससँग आर्थिक स्रोतको अभाव छ ।

जिससलाई अनुगमनको अधिकार दिइएको छ तर दण्डनीय अधिकार छैन । एकातिर स्रोत, साधन नहुने, अर्कातिर दण्ड दिने अधिकार नहुँदा जिससलाई स्थानीय तहहरुले नटेरेको अवस्था छ । संविधानले जिससको संरचना बनाएकै छ भने अब यसलाई अधिकारविहीन बनाएर हुँदैन । अब संघ र प्रदेश दुवै सरकारले जिससलाई आवश्यक कानुनी र वित्तीय आधार दिनुपर्छ । संविधानले दिएको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न समितिलाई उपेक्षा होइन, सबल बनाउनु अपरिहार्य छ । समन्वय समितिको सबलीकरणले मात्र तीन तहबीचको सम्बन्ध सन्तुलित हुन्छ ।

व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था उस्तै रहेको गुनासो जताततै छ । अधिकारविहीन बनाएर राज्य संरचना राख्दा यो संघीयताकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । अहिले योजना, अधिकार क्षेत्रदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्म तीन तहका सरकारबिच विभिन्न खालका विवाद बेला बेलामा देखिन्छन् । त्यस्ता विवाद समाधान गर्दै तीन तहकै सरकारबिच समन्वय र अनुगमक निकायको भूमिका निर्वाह गर्न सके नामजस्तै जिल्ला समन्वय समितिहरु कामकाजी र सार्थक बन्न सक्छन् ।