शिक्षालाई सीपसँग जोडौंः मन्त्री पुन

समाधान संवाददाता २०७६ पुष १३ गते १४:२३

समाधान संवाददाता
दमौली

गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरले शिक्षालाई सीपसँग जोड्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी छन् । राष्ट्रिय तथा निजी आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एनप्याब्सान) गण्डकी प्रदेशले शनिबार तनहुँको दमौलीमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय प्रथम भेलामा उनले शिक्षालाई व्यवहार र सीपसँग जोड्न नसकिए कुनै अर्थ नरहने बताइन् ।

निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने धेरै विद्यार्थी विदेशिने क्रम रहेको चर्चा गर्दैै मन्त्री पुनले स्वदेशमै बसेर परिश्रम गर्न सक्ने खालको शिक्षा अहिले देशको लागि आवश्यक रहेको बताइन् । गण्डकी प्रदेशभित्र आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारले पाठ्यक्रम निर्माणको तयारी गरेको मन्त्री पुनले जानकारी दिइन् । ‘शिक्षालाई सीप र व्यवहारसँग जोड्न सरकारले माध्यमिक तहका लागि ऐच्छिक पाठ्यक्रम बनाउन पहल थालेको छ,’ मन्त्री पुनले भनिन् । उनले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार्न सरकार लागिपरेकोसमेत बताइन् ।

Advertisement

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशका ६ ठाउँमा नमुना आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने सरकारको तयारी रहेको भन्दै मन्त्री पुनले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न शिक्षामा लगानी वृद्धि गरिने बताइन् । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क हुन सके सबै नेपाली सुखी हुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘राज्यको बाध्यताका कारण शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क बनाउन सकिएको छैन ।’ उनले शिक्षा नीति बनाउन सबै क्षेत्रको सहभागिता गराइने बताउँदै मन्त्री पुनले व्यवहारमा लागु गर्न सकिने खालको नीति बनाइने बताइन् ।

एनप्याब्सान केन्द्रीय अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले शिक्षाको अधिकार बाँडफाँडको विषयमा सबै तहका सरकारबीच अन्योल रहेकाले शिक्षा क्षेत्रमा असर परिरहेको बताए । शिक्षा नीति बनाउँदा संघीय सरकारले एनप्याब्सानसँग सहकार्य नगरेको भन्दै त्यसरी बनाइएको शिक्षा ऐन व्यवहारमा लागु हुन गाह्रो पर्ने चेतावनी दिए ।

Advertisement

कार्यक्रममा एनप्याब्सानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष यम खड्का, केन्द्रीय उपाध्यक्ष कैलाश कार्की, प्रबोधकुमार रिजाल, सुबोधकुमारी डाँगी, महासचिव सुवास न्यौपाने लगायतले सबै सरकारको चेपुवामा अहिले शिक्षा क्षेत्र परेको गुनासो गरे । भेलामा तनहुँ, कास्की, नवलपुर, बागलुङ र लमजुङका १ सय ५० भन्दा बढी विद्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया