जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र अर्बौंको क्षतिले निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ । यसले लगानीको वातावरण बिग्रनुका साथै धेरै व्यवसायीलाई पलायनको अवस्थामा पुर्‍याएको छ । यस विकराल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै अन्तरिम सरकारले निजी क्षेत्रलाई माथि उठाउन तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो माग भनेको शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हो । आन्दोलनका नाममा व्यक्ति लक्षित गरी निजी घर र व्यवसायमा क्षति पुर्‍याउनेलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई भविष्यमा यस्तो कार्य दोहोरिन नदिने विश्वास सरकारले दिलाउनुपर्छ । विगतका आन्दोलनमा पनि विध्वंश मच्चाउनेलाई कारबाही नगरिएकोले अहिलेको ठूलो क्षतिमा दण्डहीनताको गन्ध झन् बढेको छ । यसले व्यवसायिक मनोबललाई थप कमजोर बनाएको छ । सरकारले तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही गरी न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनु अपरिहार्य छ ।

जेन–जी आन्दोलनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागलाई मुखरित गरेको छ, जुन निजी क्षेत्रको पनि साझा एजेन्डा हो । सुशासन कायम गर्दै बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सके मात्र नेपाल संकटबाट माथि उठ्न सक्छ । व्यवसायी र रोजगारदातालाई निरुत्साहित हुन नदिने काम सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । आन्दोलनमा क्षति बेहोरेका व्यवसायीलाई विनाव्याज बैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि जोडदार रूपमा उठेको छ । अघिल्लो सरकारले बजेटमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा गरेका सहुलियतका व्यवस्थाहरूलाई यथावत कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

खरिद ऐनको आडमा हुने वैधानिक भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि ऐन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै तोकेको मितिमा चुनाव हुने विश्वास दिलाउन नसके उद्योगी व्यवसायी विदेश पलायन हुने खतरा छ, जसले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्नेछ । नेपाली अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत, राजश्वमा ८० प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको सन्दर्भमा यसको संरक्षण र प्रवद्र्धन सरकारको दायित्व हो ।

युवा पुस्ताले मर्यादित रोजगारी, स्वरोजगारी, सर्वसाधारण एवं उद्यमी व्यवसायीले तिरेको राजश्वको सदुपयोग लगायतका विषयमा देखाएको चासोप्रति राज्यका सरोकारवालाहरू संवेदनशील हुन आवश्यक छ । सामाजिक न्यायसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिको वातावरण निर्माण गरेर मात्र उच्च ज्यालासहितको मर्यादित रोजगारी सम्भव छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र मुख्य पर्यटकीय समयमा नेपालबाट सकारात्मक सन्देश विश्वभर प्रवाह गर्न पनि सबै संयमित भई संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट समृद्धितर्फको यात्रा तय गर्नुपर्छ ।

सरकारले निर्वाध रूपमा पेशा व्यवसाय गर्न आवश्यक सुरक्षाको सुनिश्चितता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वाक स्वतन्त्रता, मर्यादित रोजगारी, स्वरोजगारी, राजश्वको सदुपयोग लगायतका विषयमा युवा पुस्ताले देखाएको चासोलाई सम्बोधन गरी समुन्नत समाज निर्माणमा योगदान दिनुपर्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन, व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन नसके देश आर्थिक रूपमा थप संकटमा फस्ने निश्चित छ । यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति सुरक्षाको वातावरण निर्माण गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।