जेन–जी आन्दोलनले नेपालको केन्द्रीय सत्ता परिवर्तन गर्‍याे प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । प्रदेशहरु भने जीवितै छन् । कतिपयले प्रदेश संरचना खारेजीको दुवाली पनि यसैबेला थापेका थिए, तर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरुको सपना पूरा भएन । जेन—जीले यही संविधानको निरन्तरता चाहे । सोही कारण संविधानतः व्यवस्था भएको प्रदेश संरचना निरन्तर छ । जेन—जीले यस मामलामा बुद्धिमत्तापूर्ण विवेक प्रयोग गरेको छ । अहिलेको संविधानको निरन्तरताले नेपालको लोकतान्त्रिक र संघीय प्रणालीलाई कायम राखेको छ, यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर यसको मतलब यो होइन कि प्रदेश संरचनाका कारण नेपालीमा खुसीमात्रै छाएको थियो ।

राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाउने र संघीयताको बदनाम गराउने काममा प्रदेश संरचना र सरकारहरुको ठूलो भूमिका छ । तसर्थ जेन—जीले चाहेको प्रदेश संरचनामा पनि सुधार थियो भन्ने भुल्न हुँदैन । संविधान दिवसका दिन गण्डकी प्रदेशका शीर्ष नेताहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा भने सुधारको गुञ्जायस भेटिएन, जुन बिडम्वनापूर्ण हो । जस्तो संघमा सिद्धान्त र निष्ठा विपरीतका गठबन्धन गर्ने, सरकार फेरेको फेर्‍यै गर्ने हर्कतहरु दलहरुले गरे, त्यही उपक्रम प्रदेशहरुमा पनि चलेको हो । नेता र ठूलाबडाका क्षेत्रमा बजेट हाल्ने, टुक्रे बजेटका कनिका छर्ने र ठोस उपलब्धि नदिने उपक्रममा प्रदेशहरु पनि कम्ती रहेनन् ।

सातवटै प्रदेशका प्रादेशिक संरचनामा भएको आक्रमण प्रदेशहरुले गरिरहेको कामप्रतिको आक्रोश र असन्तोष हो भनेर बुझिन्न भने त्यो अर्काे भूल हो । हो, विध्वंसलाई कसैलाई स्वीकार्न सक्दैन । ध्वंस हुनु हुँदैनथ्योमात्रै होइन, ध्वंस गर्नेलाई खोजीखोजी कारबाही पनि गर्नुपर्छ । तर प्रदेश सरकारहरुमा पनि सुधारको खाँचो छ । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भन्ने नारालाई प्रदेश र पालिकाहरुले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा शैलीमा नउतारेका होइनन् । प्रदेश सरकारहरूमा कतिसम्म अस्थिरता भयो भने २ वटा कार्यकालमात्रै बिताएका प्रदेशहरुमा हुनुपर्ने त २/२ जना मुख्यमन्त्री हो, तर भएका ६/७ जना । मन्त्री बन्ने वा सांसद बन्ने खेल पैसाको सौदाबाजीमा चलेका छन् भन्ने आम बुझाइ छ । गण्डकी प्रदेशमै पनि ४ जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । ७ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । जनताले प्रदेश सरकारहरूको अस्थिर चरित्र चाहेका थिएनन् ।

विकासभन्दा कुर्सीको खेल बढी होस् भनेर चाहेका थिएनन् । वामे सर्दै गरेको विश्वविद्यालयमाथि राजनीति नहोस् भन्ने जेन—जी र आम जनताको चाहना थियो । जनताले विज्ञान र प्रविधिका प्रतिष्ठानहरु खारेज गर्ने तर सांसदका खल्तीका योजनामा बजेट हालियोस् भन्ने चाहेका थिएनन् । कम्तीमा पनि जेन—जी पुस्ताले विज्ञान र प्रविधिको तेजोबध चाहेको थिएन । यो पुस्ता नै विज्ञान प्रविधिसँग अभ्यस्त पुस्ता हो । खर्च कटौतीका नाममा विज्ञान प्रतिष्ठान खारेज गर्ने तर सांसदका टुक्रे योजनामा कनिका छर्ने बठ्याइँ गर्दै जनतालाई मूर्ख बनाउने खेल गण्डकी प्रदेशले खेलेको जेन—जी पुस्तालाई थाहा छ ।

आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउन तयार हुने तर युवाले रोजगारीको माध्यम बनाएको राइड सेयरिङलाई वैधता दिने कानुन ल्याएर पनि यातायातको सिन्डकेटका अघि घुँडा टेक्ने प्रदेश सरकारको कमजोरी छिपेको छैन । मन्त्री बन्न सरकारलाई समर्थन गर्ने तर युवाले आन्दोलन गरेपछि पानीमाथिको ओभानो बन्न राजीनामा दिने साना दलका सांसद÷मन्त्रीदेखि सरकारमा जान वा बसिरहन सिद्धान्तलाई लत्याउने ठूला दलको हर्कत जनताले नियालेकै थियो र छ । दोष संघ सरकारलाई दिने तर आफ्नै बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कमजोरी र अकर्मण्यतालाई जनताले नियालेकै छ ।

तर गण्डकीका नेताहरु अझै सुधार गर्छाैं, सुध्रिन्छौं भन्न सक्दैनन् र प्रदेश उनीहरुबाटै शासित हुन अभिशप्त हुन्छ भने ठूलो बिडम्वना हो । नेताहरुले भन्न सक्नुपर्छ, प्रदेश सरकारको कार्यशैली बदल्छौं । जनतामा केन्द्रित हुन्छौं र जनतालाई प्रदेश सरकार नजिकको र भरोसालाग्दो सरकार हो भन्ने प्रत्याभूति दिन्छौं । त्यसैअनुसार बदलिनु पनि पर्छ । प्रदेश सरकारले पनि ऐनामा आफूलाई हेर्नुपर्छ । जेन—जी आन्दोलन संघ सरकारको कुशासनको विरुद्धमात्रै थिएन, प्रदेशहरुको कमजोरीका विरुद्ध पनि थियो ।