संविधानसभा विघटनपछि आमाको नामबाट नागरिकता पाउन भएको लामो संघर्षले मूर्तरुप पाएको छ । संवैधानिक रुपले संस्थागत भएको आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने विषय अझै पनि व्यवहारिक रुपमा सहज भएको थिएन । एकाध घटनामा अदालती फैसलापछि आमाको नामबाट नागरिकता पाएको भए पनि एक जना बालिग व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहेको अवस्थामा उसले सहजै पाउन सकिरहेको अवस्था थिएन ।

नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा संवैधानिकरुपमा पाएको हक उपभोग गर्न नागरिकले १० वर्षबढी कुर्नुपर्‍यो । हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयमा रहेको कानुनी जटिलता हटेको छ । संघीय संसद्को दुबै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको उक्त विधेयक नेपालको संविधानबमोजिम प्रमाणीकरण भएको हो । यस विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहे पाइने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाले गत असार १४ गते र राष्ट्रिय सभाले भदौ ६ गते उक्त विधेयक पारित गरेका थिए । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको क्रममा स्थापित भएको आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने विषय अन्तरिम संविधान २०६३ ले नै स्वीकार गरिसकेको विषय होे । आमाको नाममा नागरिकताको विषय गणतन्त्र घोषणापछिको २०६५ जेठ १६ गतेको संसदनको पहिलो बैठकमा संकल्प प्रस्तावको रुपमा सांसदहरुले पारित गरेको विषय पनि हो । पछि नेपालको संविधान २०७२ ले आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता लिन सकिने गरी संवैधानिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको थियो । संसदभित्र आमाको नामबाट नागरिकता पाउने विषयमा लामो माथापच्ची भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले धेरै पहिले नै अन्तरिम संविधानलाई टेकेर आमा नेपालको नागरिक तर बाबु नेपाली नै भए पनि पत्ता नलागेको वा बाबु को हो भन्ने कुरा आमाले नै भन्न नसक्ने यस्ता अवस्थाका नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा नै जन्मिएका बालबालिकाले आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको जनाएको थियो । सर्वाेच्चले आमाको नामबाट सहज तरिकाले नेपालको नागरिकता पाउने बालबालिकाको मौलिक हक र मानवअधिकार भएको भन्दै सहजरुपमा आमाको नामबाट नागरिकता दिन देशैभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत तोकेर सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । हरेक सन्तानले आमाको कोखबाट जन्म लिने हुँदा आमा अकाट्य नै हुने भयो, तर सबै बाबुहरु इमान्दार नभइदिँदा कैयौं नागरिकताबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था छ नेपाली समाजमा । श्रीमान् या प्रेमीबाट धोका पाएर, बलात्कारमा परेर आमा बन्नुपर्ने अवस्था छ । विधेयक प्रमाणिकरण भएसँगै यो समस्या समाधान हुनेछ ।