पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूको आन्दोलनले २ साता नाघेको छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम तलब पाएको भन्दै उनीहरूले सुरु गरेको धर्ना र आन्दोलनले अस्पतालको सेवा नै ठप्प पारेको छ । अस्पतालले नर्सहरुका माग सम्बोधन गरेको छैन । नर्सहरुले काम ठप्प पारेपछि बिरामी नै डिस्चार्ज गरिएका छन् वा रिफर । अस्पतालको सेवा पाउने न्यूनतम आधारभूत हक बिरामीहरुको पनि खोसिएको छ ।

अस्पतालको सेवा अत्यावश्यक संवेदनशील सेवा हो, त्यसलाई कुनै पनि बहानामा रोकेर बिरामीमाथि अर्काे अन्याय गर्नु हुँदैन । यसमा सम्बन्धित निकायले समेत ध्यान पु¥याउन नसक्नु बिडम्वना हो । प्रशासन के हेरेर बसेको छ ? उसले यस्ता समस्या समाधानमा भूमिका खेल्नुपर्छ । भारतीय लगानीमा स्थापना भएको यो अस्पतालले धेरै हड्ताल र आन्दोलन बेहोरको छ । केही समययता नेपाली लगानी भित्रिएयता भने आन्दोलनको गुञ्जायस देखिएको थिएन । तर नर्सहरुले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाउँदा आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन् ।

न्यूनतम पारिश्रमिक, ओभरलोड कामको व्यवस्थापन, बिदाको सुविधा, जोखिम भत्ता र यातायात खर्चजस्ता आधारभूत मागमा असहमत हुनुपर्ने कारण देखिन्न । अत्यधिक होइन, न्यूनतम पारिश्रमिक न मागेका छन् नर्सहरुले । त्यो न्यूनतम पनि सरकारले तोकेको १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ मात्रै हो । त्यति पारिश्रमिक पनि देशकै एउटा प्रतिष्ठित र ठूलो अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरु पाएका रहेनछन् भन्ने तथ्य उजागर हुँदा निजी स्वास्थ्य संस्थामा श्रम शोषणको अवस्था कति विकराल छ भन्ने देखिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवा नै हो । यसको अर्थ यो होइन कि स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउन पाउँदैनन् । अत्यावश्यक सेवा ऐनको दुरुपयोग गरी स्वास्थ्यकर्मीको जायज मागलाई दबाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र नर्सिङ संघले पटकपटक न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि निजी अस्पतालले अटेर गर्नुले सरकारको नियमन क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

सरकार कहाँ छ खै ? सबैभन्दा पहिला त यो समाधानका लागि अस्पताल प्रशासन, आन्दोलनरत नर्सहरू र सरकारका प्रतिनिधिबीच तत्काल वार्ता हुनु आवश्यक छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न प्रशासन राजी नभई धरै छैन । कानुनको पालना कर्तव्य हो । नर्सहरूका अन्य मागहरूमा पनि सहानुभूतिपूर्वक विचार गरिनुपर्छ । बल प्रयोग र धम्कीले समस्याको समाधान हुँदैन, यसले झन् जटिलता मात्रै थप्छ ।

नर्सहरूले बिरामीहरूसँग क्षमायाचना गर्नुले उनीहरूको संवेदनशीलता देखाउँछ । उनीहरू आफ्नो कर्तव्यप्रति कति इमान्दार छन् भन्ने कुरा यसबाट प्रस्ट हुन्छ । तर, जब पेसागत सम्मान र न्यूनतम अधिकारको कुरा आउँछ, तब उनीहरू आवाज उठाउन बाध्य हुन्छन् । मणिपालका नर्सहरुको आन्दोलनले समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको नियमनमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएको छ । सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न नसक्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि शोषण बढ्दै गएको छ । यसले अन्ततः गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पनि नकारात्मक असर पार्छ । नर्सहरूले न्याय पाउनुपर्छ । उनीहरूको श्रमको उचित कदर हुनुपर्छ ।