जेन जी आन्दोलनका आधिकारिक संयोजक पुरुषोत्तम यादव थिए, जसले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भदौ २३ गते माइतिघर मण्डलादेखि एभरेस्ट होटलसम्म हुने जेन जी आन्दोलनका लागि आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन मिलाइदिन आधिकारिक सूचना दिएका थिए । उनको अनुसार, ‘भदौ २३ को जेन जी आन्दोलनको मुख्य माग देशमा भ्रष्टाचारको शून्यता, कर्मचारीतन्त्रको अन्त्य, स्थायी सरकार, जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु थियो तर सरकारले निर्दोष जेन जीलाई ताकिताकी गोली चलाइ निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको परिणाम हो, यो अन्तरिम सरकार जुन हामी कदापि सोचेका थिएनौँ’ भनेर जेन जी आन्दोलनको मागबारे पत्रकार टिकाराम यात्रीसँगको टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रस्ट पारेका छन् । त्यस्तै जेन जीका अर्का मुख्य पात्र मिराज ढुंगानाले पनि आन्दोलनपूर्व मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै जेन जीको मुख्य माग देशमा स्थिर सरकार र भ्रष्टाचारको अन्त्य रहेको बताएका थिए ।

सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै फागुन २१ गते संसदीय चुनाव हुने घोषणा गरिन् । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि विभिन्न जेन जी समूह लगायत केही सामाजिक अभियन्ताले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराउन कार्की सरकारलाई मिडियामार्फत आफ्ना मत राख्दै आएका हुन् । जब कार्कीले असोज ९ गते देशका नाममा सम्बोधन गर्दै ‘प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराउने काम हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुनाले संविधानबमोजिम १६५ जनालाई पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र ११० जनालाई समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने गरी फागुन २१ गते चुनाव सम्पन्न गर्ने कुरा स्पष्ट पारेपछि’ सामाजिक सञ्जालमा कार्कीको चर्को विरोध हुन थाल्यो ।

जेन जीले भदौ २७ गतेसम्म सरकारसँग कुनै आधिकारिक मागसहित सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर नगरी आन्दोलन टुङ्गो लगाउनु ठूलो भूल थियो, परिणामतः आज कोही आएर प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री, संघीयता खारेज, राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध र कतिपयले यो संविधानसमेत खारेज गर्नु जेन जीको माग थियो भनेर तर्क गरिरहेका छन्, जुन यथार्थ होइनन् ।

इतिहासका पाना पल्टाएर हेर्नुहोस्, विगतमा भएका जुनसुकै आन्दोलन हुन्, राज्य र आन्दोलनकारीबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी आन्दोलनको टुङ्गो लगाइएको छ । जस्तै, प्रचण्डले १२ बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी १० वर्षे जनयुद्धलाई बिट मार्‍यो, त्यस्तै उपेन्द्र यादवले पनि सरकारसँग ८ बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी मधेस आन्दोलन अन्त्य भएको घोषणा गर्‍यो । तर जेन जीका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग कुनै सम्झौता नगरी अनलाइन डिस्कोर्समार्फत प्रधानमन्त्रीको छनोट गरी सेनाको मध्यस्थतामा सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारियो जसको फलस्वरूप भदौ २९ गते राष्ट्रपतिले कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ खुवाए । सरकारसँग कुनै सम्झौता नगरीकन आन्दोलनलाई टुङ्गो लगाउनु जेन जीका प्रतिनिधिहरूको महाभूल थियो, जसले आन्दोलनकारीको अन्तरिम सरकारसँग केके माग रहेको कुरा स्पष्ट पार्न सकेन ।

अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गर्न मिल्छ, संविधान कदापि मिल्दैन किनभने हाम्रो संविधान रिजिड (कठोर) संविधान हो, जुन संसदको दुई तिहाइ बहुमतमार्फत मात्र संशोधन गर्न मिल्छ ।

Advertisement

नेपालको संविधानको धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले के दर्शाउन खोजेको हो भने नेपालको शासकीय स्वरूप संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित छ अर्थात् कार्यकारी प्रमुखको चुनाव प्रत्यक्ष जनताबाट नभई जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा संसदमार्फत गरिन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय शासन प्रणालीले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनलाई अवलम्बन नगरेको हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत बालेन प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था छैन ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद्को गठन अर्थात् प्रधानमन्त्रीको छनोट र नियुक्तिबारे व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्ये कुनै एक सांसदलाई बहुमतले समर्थन गरी प्रधानमन्त्रीको रूपमा छनोट गर्दछन् ।

राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकका नाताले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा धारा ७६ मा संशोधनका लागि एउटा प्रस्ताव पारित गरी धारा ७६(५) मा उपधारा (क) थपी विषम परिस्थिति र संकटकालका बेला संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न सकिने भनेर संघीय संसदको समर्थनमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा वैधानिक तरिकाले नियुक्ति गरेको भए संसद विघटनबाट बच्ने थियो, जसको फलस्वरूप आज संघीय संसदमार्फत संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न सकिन्थ्यो । जसमा जनमानसले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमार्फत बालेन शाह वा अन्य उपयुक्त पात्रलाई सिधै प्रधानमन्त्रीमा चयन गर्न सकिन्थ्यो तर संसद विघटित अवस्थामा रहेको हुँदा यो सम्भव छैन ।

कार्कीलाई संवैधानिक तरिकाले नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक तरिकाले नियुक्ति गरी प्रधानमन्त्रीमार्फत संसद विघटन गर्नु ठूलो भूल थियो किनभने संसद जीवन्त रहेको भए आज संघीय संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरी संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गराउन सकिने सम्भावना थियो तर त्यो बाटो अहिले बन्द अवस्थामा रहेको छ ।

धेरैले यो अन्तरिम सरकारले अध्यादेश ल्याएर संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न सकिन्छ भनेर तर्क गरिरहेका छन् । अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गर्न मिल्छ, संविधान कदापि मिल्दैन किनभने हाम्रो संविधान रिजिड (कठोर) संविधान हो, जुन संसदको दुई तिहाइ बहुमतमार्फत मात्र संशोधन गर्न मिल्छ । त्यही भएर अध्यादेश ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने तर्क भ्रम मात्र हो त्यसमा कुनै यथार्थ छैन ।

नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संविधानको कुनै धारा संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने भए संघीय संसद (अर्थात् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) मा विधेयक प्रस्तुत गरी संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको मितिले संविधान संशोधन भएको मानिने छ भने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यो संविधान संशोधन गर्न संसद चाहिन्छ, जुन अहिले विघटित अवस्थामा रहेको हुनाले र संविधान संशोधन नगरीकन प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न सकिने अवस्था नभएको हुनाले बालेन प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमार्फत प्रधानमन्त्री बन्ने कुनै सम्भावना छैन, अहिले पनि कसैले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन्छ र बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गर्छु भन्ने कुरा मनको लड्डु घिउसँग खानु बराबर हो ।

संसद अहिले जीवन्त अवस्थामा नरहेको हुँदा यो अन्तरिम सरकारले संविधान संशोधन गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको हुनाले संविधानबाहिर गएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले यो सरकारसँग संविधानबमोजिमबाहेक अन्य वैकल्पिक बाटोबाट निर्वाचन गर्ने अधिकार छैन । अर्थात् यो सरकारले संविधानको दायरामा रही पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम १६५ जनालाई १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट र समानुपापातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम ११० जनालाई समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित हुने गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने अधिकार छ ।

नेपालको संविधानको धारा १७(२)(ग) ले राजनीतिक दल खोल्न सक्ने स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जुन अधिकार अन्तर्गत बालेनले पार्टी खोली धारा २६९ बमोजिम आफ्नो पार्टीको विचारधारा सार्वजनिक गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराई फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सहभागी बनी बहुमतको एकल सरकार बनाउन प्रतिनिधि सभामा रहेको २७५ सिटमध्ये कम्तीमा १३८ (५०प्रतिशत +१) सिट जिती प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बाटो यो संविधानले खुलाएको छ ।