नेपालमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी प्रदर्शनको मौका छोपी देशका विभिन्न भागमा रहेका कारागारबाट १४ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी फरार भए । कारागार व्यवस्थापन विभागले अहिलेसम्ममा झन्डै ५ हजार ५ सय अझै फरार कैदीबन्दीको सूचि सार्वजनिक गरेको छ । फरार भएका कैदीबन्दीहरुको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै उनीहरूलाई आश्रय दिने व्यक्तिलाई पनि कारबाही गर्ने सरकारले चेतावनी दिएको छ ।

भागेका कैदीबन्दीहरु मध्ये सामान्यदेखि जघन्य अपराधसम्म गरेका छन् । त्यस्ता कैदीबन्दीबाट परिवार या समाजमा पुन अपराध हुने जोखिम हुने भएकोले उनीहरुको पुरा कैद भुक्तानी हुनु पर्नेछ । लामो समय बन्दी भएर समाजमा फिर्ता भएका मध्येका कम संख्या पुनः अपराधमा संलग्न हुने जोखिम हुन्छ भने बन्दी अवधि पुरा नगरेका मध्ये धेरैबाट पुनः अपराध गर्ने जोखिम हुन्छ । जुन कुरा फरार भएकामध्ये केही कैदीबन्दीले भारतमा हत्या गर्ने, श्रीमतीको हत्या गर्ने र खुकुरी प्रहार गर्ने जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नताले प्रमाणित गर्छ ।

कारागार व्यवस्था ऐन, २०७९ अनुसार कारागारबाट भागेमा वा भाग्ने उद्योग गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त, फरार कैदीबन्दीहरुलाई लुकाउने, छिपाउने वा आश्रय दिने व्यक्तिलाई समेत कसुरदार ठानी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुन सक्छ ।

जेन–जी प्रदर्शनको आडमा भएको कैदीबन्दीको सामूहिक रुपमा भागेको घटनाले नेपालको सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । १४ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी फरार हुनु र अझै पनि ठूलो संख्यामा उनीहरूको पत्ता नलाग्नुले समाजमा भय र असुरक्षाको भावना बढाएको छ । फरार भएकामध्ये केहीले पुनः जघन्य अपराधमा संलग्न भएको पाइनुले यो समस्याको भयावहतालाई अझ उजागर गर्दछ ।

यस चुनौतीलाई सामना गर्न सरकारले तत्कालै प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ । ‘फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदल’ को सक्रियतालाई अझ बढाउनुका साथै, स्थानीय सरकार, वडा कार्यालय, र समुदायसँगको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्छ । सीमा नाकामा उच्च सतर्कता र अध्यागमन विभागसँगको सहकार्यले फरार विदेशी कैदीबन्दीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन मद्दत पुग्नेछ ।

दीर्घकालीन रूपमा, कारागार सुरक्षा प्रणालीको व्यापक सुधार, कैदीबन्दीको अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटल र अद्यावधिक बनाउने, र जेलबाट भाग्ने प्रयास गर्नेहरूलाई कठोर सजाय दिने कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । साथै, फरार कैदीबन्दीलाई आश्रय दिनेहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गरिनुपर्छ । यसका अतिरिक्त, कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको मानसिक स्वास्थ्य र पुनस्र्थापनका कार्यक्रमहरूमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ताकि उनीहरू समाजमा फर्किँदा सकारात्मक योगदान दिन सकुन् ।

यो समस्या केवल सुरक्षा निकायको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको हो । नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, र स्थानीय समुदायले पनि फरार कैदीबन्दीको सूचना संकलन र उनीहरूलाई पक्राउ गर्नमा सहयोग पु¥याउनुपर्छ । सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्र यो सुरक्षा चुनौतीलाई सफलतापूर्वक समाधान गर्न सकिन्छ र समाजमा शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ ।