नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने युवाशक्ति राष्ट्रको सबैभन्दा ऊर्जाशील र सिर्जनशील सम्पत्ति हो । तर, विडम्बना यो छ कि देशको नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म, अर्थात् राज्यका हरेक निकायमा यही युवाको उपस्थिति र सहभागिता अत्यन्तै न्यून र फितलो देखिन्छ । हालै जेन्जी पुस्ताको प्रदर्शनसँगै युवा सहभागिताको बहसले पुनः एकपटक जोडदार चर्चा पाएको छ, जसले राज्य सञ्चालनका हरेक तहमा युवाको हस्तक्षेपकारी र नेतृत्वदायी भूमिकाको अपरिहार्यतालाई उजागर गरेको छ ।

अघिल्लो सरकारको पालामा पारित ‘राष्ट्रिय युवा नीति–२०८२’ ले युवाको उमेर समूह १८ देखि ३५ वर्ष तोक्दै उनीहरूको सर्वागिंण विकास, उद्यमशीलता र राष्ट्र निर्माणमा सार्थक सहभागिता बढाउने लक्ष्य राख्नु स्वागतयोग्य कदम हो । नीतिले स्वस्थ, शिक्षित, सिर्जनशील र प्रविधिमैत्री युवा तयार गरी राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्ने जुन ध्येय लिएको छ, त्यसले कागजमा एउटा सुन्दर भविष्यको चित्र कोरेको छ । तर, जब हामी राज्यका नीति निर्माण तह, राजनीतिक संयन्त्र र प्रशासनिक निकायहरूमा युवाको उपस्थितिलाई नियाल्छौं, तब यो चित्र र यथार्थबीचको खाडल अत्यन्तै फराकिलो देखिन्छ ।

विडम्बना यो छ कि, देश युवाको बाहुल्यताले भरिएको छ, तर देश चलाउने संयन्त्रहरू भने पुरानै पुस्ताको नियन्त्रण र सोंचको संकुचित घेराबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । हालैका दिनमा ‘जेन–जी’ पुस्ताले सडकमा देखाएको स्वतःस्फूर्त प्रदर्शनले राज्य र युवाबीच बढ्दो दूरीलाई मात्र संकेत गर्दैन, बरु परम्परागत शक्ति र संरचनाप्रति उनीहरूको अविश्वास र आक्रोशलाई पनि उजागर गर्दछ । युवा नीतिले उद्यमशीलता, स्टार्टअप, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरेर युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने परिकल्पना गरेको छ । तर, जबसम्म नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण हस्तक्षेप हुँदैन, तबसम्म बन्ने कार्यक्रमहरू उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता र आकांक्षाभन्दा टाढा हुने जोखिम रहन्छ ।

राष्ट्र निर्माण केवल भौतिक विकास मात्र होइन, यो वैचारिक र सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रिया पनि हो । आज देशले भोगिरहेको बेथिति, भ्रष्टाचार र अराजकताको चक्रव्यूह तोड्न युवाको नवीन सोच, साहस र नैतिक नेतृत्व अपरिहार्य छ । धार्मिक ग्रन्थमा वर्णन गरिएझैँ कुनै अवतारी पुरुष वा चलचित्रको नायकले देशलाई संकटबाट मुक्ति दिँदैन । यो जिम्मेवारी काँधमा बोक्ने हरेक युगमा युवा पुस्ता नै हो । उनीहरूमा रहेको अनुसन्धान, अन्वेषण र प्रविधिप्रतिको लगावलाई राज्य सञ्चालनका हरेक तहमा उपयोग गर्न नसक्नु राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्य हो ।

तसर्थ, ‘राष्ट्रिय युवा नीति–२०८२’ को सफल कार्यान्वयनको पहिलो शर्त नै राज्यका हरेक निकायमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो । यो सहभागिता केवल संख्यात्मक वा सजावटी मात्र नभएर निर्णायक र अर्थपूर्ण हुनुपर्छ । नीतिले कोरेको मार्गचित्रमा हिँड्नका लागि राज्यले युवालाई अवसरको ढोका खोल्नैपर्छ भने युवाहरूले पनि सडकमा मात्रै होइन, नीति निर्माणको टेबलमा आफ्नो स्थान खोज्न संगठित र जागरुक हुनुपर्छ । अन्यथा, उत्कृष्ट नीतिहरू बन्ने तर तिनको लाभ लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने पुरानै रोग दोहोरिइरहनेछ र नेपालले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति अर्थात् युवाशक्तिको ऊर्जालाई खेर फालिरहनेछ ।