गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट चालु प्रकृतिका कार्यक्रमका बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार कर्मचारीको पर्यटन बिदा, सवारी साधन खरिद, भ्रमण, गोष्ठी र मर्मत लगायतका शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा अंकुश लगाइएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षति र पुनर्निर्माणको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले यो कठोर खर्च कटौतीको निर्णय लिएको हो ।

यसले गण्डकीको कमजोर आन्तरिक स्रोत परिचालनको अवस्था र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता दुवैलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको गण्डकी सरकारले चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार सरकारको यो निर्णयले २ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च जोगिन्छ । कुन शीर्षकमा कति रकम कटौती गर्ने नभनी सरकारले प्रतिशत तोकेको छ । शीर्षक र खर्च कटौतीको अनुमान गर्दा २ अर्ब भने पुग्दै पुग्दैन ।

प्रदेश स्थापना भएदेखि आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि कर्मचारीलाई दिँदै आएको वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँको पर्यटन बिदाको बजेट कटौती गरिएको छ । पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराइने, आफ्नै आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सवारी साधन खरिदमा पूर्ण रोक लगाइनुका साथै मेसिनरी औजार र फर्निचर खरिदमा समेत रोक लगाइएको छ । इन्धनमा २० प्रतिशत, सवारी साधन मर्मतमा ३० प्रतिशत, मेसिनरी औजारमा ५० प्रतिशत र मसलन्दमा २० प्रतिशत बजेट कटौती गरिनेछ ।

भ्रमण, अध्ययन, गोष्ठी, सेमिनार, तालिम र प्रकाशनका लागि छुट्याइएको रकमको ५० प्रतिशत कटौती गरिनेछ । अनुगमन, मूल्यांकन र विविध शीर्षकको कुल बजेटको आधा वा २५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरिएको छ । सफ्टवेयर खरिद र पत्रपत्रिकामा सूचना छपाइका लागि छुट्याइएको बजेट पनि ५० प्रतिशत कटौती गरिनेछ ।

गण्डकी सरकारको यो खर्च कटौतीको निर्णय आन्तरिक स्रोत बढाउन नसकेको र जेनजी आन्दोलनले पुर्‍याएको क्षतिपछि आएको बाध्यकारी कदम हो । पर्यटन बिदा कटौती जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरूमा समेत अंकुश लगाउनुले सरकार वित्तीय दबाबमा रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ । यो निर्णयले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रयासलाई देखाए पनि विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा यसको प्रभाव कस्तो रहन्छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । सघन अनुगमन र विभिन्न बैठकका नाममा हुने गरेको खर्च कटौतीमा कर्मचारीतन्त्र राजी हुनेमा शंका नै छ ।

लोकप्रिय निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनमा भने गण्डकी सरकार चुक्दै आएको छ । यसमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिने पो हो कि ? संघीय अनुदानमा निर्भरता र आफ्नै स्रोत परिचालनमा कमजोर प्रदर्शन गण्डकीको प्रमुख चुनौती रहँदै आएको छ । यस अवस्थामा खर्च कटौतीले तत्काल राहत दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक आय बढाउने उपायहरूमा सरकारले ध्यान दिनु अपरिहार्य छ ।