जेन्जी आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा भंग गर्‍यो । कतिपय त प्रदेश पनि खारेज गर्नुपर्छ भन्दै थिए । तर संविधानलाई समेत निरन्तरता दिने गरी आम निर्वाचनका लागि परिवर्तित सन्दर्भको सरकार गठन भयो । अन्तरिम रुपमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले जिम्मेवारी सम्हालेपछि राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्ध चिसो देखिएको थियो । हालै उनले दलका प्रतिनिधि बोलाएर छलफल गरिन् । त्यसले आउँदो निर्वाचनका लागि थोरै भए पनि सकारात्मक वातावरण बनाएको छ । आइतबार फेरि कार्कीले प्रदेशहरुका मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल गरिन् ।

आन्दोलनको जगमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले प्रदेशहरुलाई स्वीकारेको सन्देश पनि हो त्यो छलफल । लामो समयको संवादहीनताले संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्धमा चिसोपना ल्याएको थियो । यसले गर्दा प्रदेशका अधिकार र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले आइसब्रेक गरेकी छन् । त्यो सह्रानीय छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग गरेको बैठकले संवादहीनताको पर्दा हटाएको छ ।

यो संघीयताको जग बलियो बनाउने दिशामा एउटा सकारात्मक कदम हो । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भनेझैँ, लामो समयदेखि हुन नसकेको संवादले विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । तर, यो सुरुवात मात्र हो । अब संघ र प्रदेशबीचका साझा संयन्त्रहरू, जस्तै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, लाई क्रियाशील बनाउनु जरुरी छ । यस्ता संयन्त्रले तीनवटै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय स्थापित गर्न मद्दत गर्छन् ।

जेन्जी आन्दोलनबाट क्षति पुगेका प्रादेशिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा संघ सरकारको सहयोग अपरिहार्य छ । प्रदेशहरूको आम्दानीको सीमितताका कारण उनीहरू एक्लैले यो भार धान्न सक्दैनन् । संघले तत्काल राहत घोषणा गरी मर्मतसम्भारमा सहयोग पु¥याउनुपर्छ । यसका लागि विशेष बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । प्रदेशले बनाएका कानुनलाई संघको परिपत्रले कमजोर बनाउनु हुँदैन । यो संघीयताको मर्मविपरीत हुन्छ । संघले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ, न कि नियन्त्रणकारी ।

खर्च कटौतीको नाममा प्रदेशका राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधामा मात्र लक्षित परिपत्र गर्नु उचित होइन । यसले प्रदेशहरूलाई आफ्नो काम गर्न झनै कठिन बनाउँछ । सुशासन कायम गर्न र मितव्ययी बन्नुपर्छ, तर प्रदेशको स्वायत्तता र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने गरी होइन । यसका लागि संघ र प्रदेश दुवैले खुला मनले छलफल गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले खर्च कटौतीको नीति स्पष्ट पारे पनि प्रदेशका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

संघीयतालाई सफल बनाउन संघ र प्रदेश दुवै पक्षले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ । संवाद, समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट मात्रै जनअपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ । जेन्जी आन्दोलनले उठाएका आवाजलाई सम्बोधन गर्दै देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानु सबैको साझा दायित्व हो । अहिलेको अवस्था हेर्दा, संघीयताका सामु चुनौतीका चाङ छन् । तर, संवादको सुरुवातले आशाको दियो बालेको छ । यस दियोलाई बलिरहेको राख्न सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संघीयताको मर्म जोगाउनु र यसलाई जनमुखी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।