पोखरा । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको एक प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई भेटेर व्यावसायिक वातावरण निर्माण तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न सुझावहरू पेस गरेको छ । संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार भेटघाट गरेको हो ।

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार प्रतिनिधिमण्डलले विशेष गरी जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भौतिक र मानसिक क्षति बेहोरेका व्यवसायीका लागि घोषित राहत प्याकेज तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दियो । साथै, आन्दोलनका क्रममा आगजनी, लुटपाट र तोडफोडमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि माग गरिएको थियो ।

‘हामीले विशेष गरी आन्दोलनपछिको परिस्थिति, व्यवसायीहरूको गिरेको मनोबल, लगानी पलायनको चिन्ता, अर्थतन्त्र सुधारका उपायहरूबारे आफ्नोतर्फबाट सुझाव दियौँ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘मन्त्रीज्यूहरू हाम्रो कुरामा सकारात्मक हुनुभयो र सरकार व्यावसायिक वातावरण निर्माणको दिशामा अगाडि बढेको जानकारी गराउनुभयो ।’

प्रतिनिधिमण्डलले कोरला नाकाको दिगो सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सार्थक पहल, पोखरामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना तथा अहिलेको औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा भएको अति राजनीतिकरण र नियुक्तिबाट सिर्जित समस्याबारे पनि हामीले कुरा राख्यौँ । यस्तै, न्यून बिजकीकरण, भन्सार छली र अवैध व्यापार भन्सार बिन्दुमै नियन्त्रणको कुरा पनि हामीले उठायौँ ।’

प्रतिनिधिमण्डलले कर्जा र चल्ती खाताको प्रावधानले कर्जा उपयोगमा परेको समस्याबारे पनि मन्त्रीहरूलाई अवगत गराएको थियो ।

संघकी महासचिव शोभा गौतमका अनुसार सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नति र पोखरामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणबारे पनि दुवै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । प्रतिनिधिमण्डलमा पोखराका विभिन्न व्यावसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेले यो सरकारसँग जनताले ठूलो अपेक्षा राखेको बताए । उनले सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले सरकारलाई सधैँ सहयोग गर्ने धारणा राखे ।