निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न चारवटा ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई राय पठाएसँगै प्रवासी नेपालीको मताधिकारको बहसले नयाँ मोड लिएको छ । यो कदम स्वागतयोग्य भए पनि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अनेकौं व्यावहारिक चुनौतीहरू छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने बाटो खुलेको छ र आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केही देशबाट मतदान सुरु गर्ने तयारी छ । तर, यो केवल सुरुवात मात्र हो, वास्तविक यात्रा अझै लामो छ ।

लामो समयदेखि ‘नोट चल्ने, भोट नचल्ने’ भन्ने गुनासो गरिरहेका प्रवासी नेपालीहरूका लागि यो एक सुखद खबर हो । सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमै मताधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अहिले आयोगले कानुनी बाटो खुलाएको छ । यसका लागि मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्नेछ ।

तर, कानुनी सुधार एउटा पाटो हो, व्यावहारिक पक्ष अर्को । अहिलेको अवस्थामा नेपाल बाहिर मतदान केन्द्र राख्ने परिकल्पना विद्यमान कानुनमा छैन । अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन भएपछि पनि नियमावली र निर्देशिकाहरू बनाउनुपर्नेछ । मतदाता नामावलीमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई कसरी समावेश गर्ने र उनीहरूको रुजू कसरी गर्ने भन्ने पनि महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, नेपालका ४४ ठाउँमा मात्र दूतावास वा मिसनहरू छन् । ती मुलुकहरुमा मतदान केन्द्रहरूको स्थापना अर्को ठूलो चुनौती हो । निर्वाचन प्रणालीको छनोट पनि महत्वपूर्ण छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा १६५ वटा मतपत्र हुने भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई यसमा सहभागी गराउनु असम्भवजस्तै छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तुलनात्मक रूपमा सहज भए पनि सम्बन्धित मुलुकमा मतपत्र पठाउने र त्यहाँबाट संकलन गरेर नेपाल ल्याई गणना गर्नु अर्को चुनौती हो ।

हुलाक वा अनलाइन भोटिङ जस्ता विकल्पहरूको पनि आफ्नै सीमा छन् । हुलाकबाट मतपत्र पठाउँदा छरितो व्यवस्थापन र त्रुटिरहित प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अनलाइन भोटिङ ह्याकिङको जोखिम, मतदाताको प्रमाणीकरण र प्रणालीमाथिको आक्रमण जस्ता समस्याहरूले गर्दा चुनौतीपूर्ण छ । यद्यपि, निर्वाचन आयोगका विभिन्न अध्ययनहरूले अनलाइन मतदानलाई नै अन्तिम तथा उपयुक्त विकल्प मानेका छन् ।

करिब ४० लाख नेपालीहरू विदेशमा रहेको अनुमान छ, जसमध्ये ठूलो संख्याले देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स पठाएर ठूलो योगदान दिएका छन् । उनीहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हुन्छ ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गर्न सक्छ, तर त्यसपछि पनि विस्तृत कार्ययोजना, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय बिना यो सम्भव छैन । फागुन २१ को निर्वाचनमा केही सीमित देशबाट सुरुवात गर्ने तयारी सकारात्मक भए पनि सबै प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन र ठोस योजनाको आवश्यकता छ । यसका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरूबीच गहन छलफल र सहकार्य अपरिहार्य छ ।