पोखरा ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना वा साझा अधिकारका विषयको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश समन्वय परिषदको प्रबन्ध गरिएको छ । संघको बेवास्ता र प्रदेश अनि स्थानीय तहको सुस्तपनाका कारण यो परिषद प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसो छ वर्षको २ पटक प्रदेश समन्वय परिषद बस्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । तर प्रदेश स्थापनाको ८ वर्ष हुँदा अहिलेसम्म ८ वटा बैठक मात्र भएका छन् । अर्थात् वर्षमा मुस्किलले एउटा बैठक बसेको छ ।

जेन्जी आन्दोलनको तारोमा परेको गण्डकी प्रदेश सरकार आफै उठ्न सकेको छैन । प्रशासनिक पुनर्संरचना र कर्मचारी सरुवा बढुवामै अहिले सरकार अलमलिएको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेपछि अहिले कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकार व्यस्त देखिन्छ । साउनमै गरिसक्नु पर्ने सरुवा यही कारण कात्तिकसम्म धकेलियो । जसका कारण पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ ।

यसैबीचमा जेन्जी आन्दोलनबाट सरकारी सम्पत्तिमा पुगेको क्षति र त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा पारेको असरका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नेगरी गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषदको नवौं बैठक बिहीबार बस्ने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना गरिएको यस बैठकका लागि विभिन्न ७ वटा एजेन्डाहरु तय गरिएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुमा पुगेको भौतिक क्षतिको समीक्षा गरिने प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारीले बताए । सोही आन्दोलनका कारण चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा परेको असर र हालको कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल हुने भएको छ ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त परिपत्रले प्रदेशको आर्थिक गतिविधि तथा योजनामा पारेको असर सम्बन्धमा छलफल हुने ती अधिकारीले बताए । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय र अन्तरसम्बन्ध ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम प्रदेशमा विषयगत समितिहरुको गठन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय लिइने भएको छ ।

स्थानीय तहमा पर्ने वन तथा वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने नदीजन्य पदार्थ (दहत्तर र बहत्तर) को उपयोग र व्यवस्थापनका विषयमा छलफल हुने एजेन्डा रहेको छ । साथै नेपाल नगरपालिका संघले प्रदेशमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ ।
यसका अलावा विविध शीर्षकमा अन्य समसामयिक विषयवस्तुमाथि छलफल गरी निर्णय लिइने कार्यसूची तय भएको छ । मुख्यममन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ ।

परिषदको संयोजक मुख्यमन्त्री रहने कानुनी प्रवन्ध छ । प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्री, आन्तरिक मामिला मन्त्री र प्रदेशको प्रमुख सचिव सदस्य रहने प्रावधान छ । यसैगरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक वा उपसंयोजकमध्येबाट कम्तीमा एक तिहाइ महिलासहित समावेशी सिद्धान्त वमोजिम प्रत्येक जिल्लाबाट मुख्यमन्त्रीले तोकेको व्यक्ति परिषद सदस्य छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव परिषदको सचिव रहन्छन् ।

प्रदेश समन्वय परिषद्लाई प्रदेशभित्र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना वा साझा अधिकारका विषयको कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय तह र एकभन्दा बढी स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने अधिकार छ ।

प्रदेश समन्वय परिषद्ले समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नु पर्ने कुनै विषयको लागि आवश्यकता अनुसार समिति गठन गर्न सक्नेछ । कुनै विषयमा परिषदमा छलफल हुन उपयुक्त देखिएमा प्रदेश समन्वय परिषद्ले विषय खुलाई परिषदमा अनुरोध गर्न सक्नेछ । ती विषयमा परिषद्ले आवश्यक छलफल गरी प्रदेश समन्वय परिषद्, सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नेछ । परिषद्ले गरेको मार्गदर्शन सम्बन्धित प्रदेश समन्वय परिषद्, सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले पालना गर्नु पर्ने वाध्यकारी कानुन छ ।