पोखरा ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले पँुजीगततर्फ कुनै पनि योजना र कार्यक्रमको खर्च कटौती नगरिने बताएका छन् । बिहीबार पोखरामा भएको प्रदेश समन्वय परिषदको नवौं बैठकमा उनले जेन्जी आन्दोलनपछि भएको क्षतिको मर्मत तथा पुननिर्माणका नाममा चालु खर्च कम गर्ने निर्णय भएपछि त्यसले पुँजीगत खर्चका लागि कुनै असर नपर्ने भनाइ राखेका हुन ।

प्रदेशका मात्र नभएर प्रदेशसँगा कामका लागि जाोडिने कार्यालयहरुको मर्मत सम्भारका लागि सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको उनले बैठकमा जानकारी गराए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, तनहुँ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, उच्च अदालत पोखरा, जिल्ला अदालत कास्की र तनहुँको भवन मर्मतका लागि रकम दिने निर्णय भएको उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले माग भएका सबै पालिकामा यस वर्ष न्यायिक सहजकर्ता उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि परिमार्जन गरिएको बताए । उनले नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका लागि पनि कार्यविधि सच्याएर यसअघि नपाएका पालिकाले पाउने गरी सुधार गरिएको उल्लेख गरे । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी अवकाश भएपछि निवृत्तीभरणका लागि कोष स्थापनाका लागि प्रदेशले कानुन बनाउन थालेको उनले जानकारी गराए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशकै अनुरोधमा संघ सरकारले उपल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा शुल्क घटाएको दाबी गरे । कोरला नाका स्थायी प्रकृतिका संरचना प्रदेश चाहेर पनि बनाउन नसक्ने भन्दै यसका लागि संघ सरकारले अग्रसर हुनुपर्ने भनाइ राखे । उनले कर्मचारी सरुवा र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका कारण योजना कार्यान्वयन ढिलो भए पनि अब सबै जिल्लामा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताए ।

बैठकमा आर्थिक मामलिा मन्त्री डा टकराज गुरुङले २ अर्बको हाराहारीमा चालु खर्च कटौती गर्ने भनिए पनि कतिपय खर्च भइसकेकाले १ अर्ब १५ करोड वचत गर्ने अनुमान गरिएको बताए । उनका अनुसार जेन्जी आन्दोलनपछि क्षति पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि २ अर्बको हाराहारी आवश्यक पर्छ ।

राजश्व आम्दानी हुने यातायात र मालपोतमा बढी क्षति भएकाले आम्दानी घट्ने अनुमान गरिएको छ उनले बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान समेत कटौती हुने होला त्यसैले बजेटमाथिको चुनौती थपिएको छ ।
समिति सदस्य समेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति तनहुँ अध्यक्ष शान्तिरमण वाग्लेले बैठकमा क्षतिको विवरण पूरै नआएकोमा गुनासो गरे । जिल्ला समन्वय समितिहरुमा समेत क्षति पुगे पनि प्रदेशले रेकर्ड नराखेकामा उनको गुनासो थियो । कास्की र तनहुँमा भवनमा क्षति हुनुका साथै र मुस्ताङ गाडी जलेको उनले सुनाए । जेन्जी आन्दोलनको क्षतिका बारेमा विस्तृत विवरण समेटेर डकुमेन्ट्री नै बनाउन उनले सुझाव दिए ।

ताराखोला गाविस अध्यक्ष धनबहादुर विकले स्थानीय तहमा धेरै समस्या रहेको भन्दै कानुनी र व्यावहारिक समस्या सुल्झाउन प्रदेशले समेत पहल गर्नुपर्ने भनाइ राखे । वन क्षेत्रमा पाउने रुख र ढुंगाको प्रयोगमा समस्या रहेको भन्दै यो समस्याका बारेमा हामीले संघीय सरकारसमक्ष लेखिपठाए पनि उपाय नलागेको गुनासो गरे ।

घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले अहिलेको गैरराजनीतिक सरकारले उपल्लो मुस्ताङको निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश शुल्क घटाएर उदाहरणीय काम गरेको बताए । पर्यटकलाई उपल्लो मुस्ताङमा बस्ने माहोल बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले कालिगण्डकी र अन्य नदीखोलामा गिटी बालुवा थुप्रिँदा बस्तीमै खतरा उत्पन्न भएकाले एक्यापसँगको समन्वयमा यो समस्या सुल्झाउन अनुरोध गरे । उनले गिटी बालुवा आम्दानीको स्रोत भए पनि त्यसको उपभोग हुन नसक्नु र उल्टै बस्तीमा खतरा पुग्नु दुखपूर्ण अवस्था हो भने ।

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका उपप्रमुख दिवाकुमारी तिलिजाले जेन्जी आन्दोलनमा सरकारी क्षेत्रको मात्र होइन, अन्य क्षतिको विवरण पनि संकलन गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिन् । उनले न्यायिक समितिलाई सर्पोट गर्नका लागि साझेदारी सहजकर्ता माग गरे पनि पाउन नसकिएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘अन्य पालिकामा प्रतिक्षा सूचीमा रहेकालाई पठाइदिनु भने पनि पाइएन ।’ एक्यापकै कारण ३ वटा वडामा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन नसकिएको भन्दै पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत एक्याप वाधक रहेको बताइन् ।
बारपाक सुलिकोट गापा उपाध्यक्ष सनमाया गुरुङले बेमौसमी वर्षाले किसानको धानमा क्षति पुगेकाले क्षति पूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखिन् । पालिकामा न्यायिक सहजकर्ता नभएको, ठेकेदारले समयमा काम नगरेको लगायत गुनासो उनको थियो ।

रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका गाउँपालिका महासंघ गण्डकी अध्यक्ष नवराज ओझाले प्रदेशको ढिलासुस्तीका कारण जिल्लागतरुपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको बताए । कतिपय योजनाको बजेट संघले कटौती गरेको अवस्थामा संघका बाँकी योजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने रहेको भन्दै यसमा स्थानीय तह र प्रदेशको एउटै आवाज हुनुपर्ने भनाइ राखे ।

कार्यक्रममा भौतिक मन्त्रालयका सचिव सचिव कमल अधिकारी, निमित्त वन सचिव पूर्णेश्वर सुवेदी, वनमन्त्री भेषबहादुर पौडेल, प्रमुख सचिव डन्डुराज घिमिरे, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले सम्बन्धित विषमा उठेका सवालबारे बोलेका थिए ।