काठमाडौं ।

अब मतदाताले उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले मतपत्रमा ‘कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न’ अर्थात् ‘नोटा’ (नन अफ दी अबोभ) को विकल्प राख्ने गरी कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदा तयार भएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्यादेशलाई अन्तिम रूप दिएर गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । यो अध्यादेश सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुने सम्भावना छ । सर्वोच्च अदालतले २०७० पुसमै ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् उम्मेदवार अस्वीकार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशको १२ वर्षपछि सरकारले यसलाई कानुनी रूप दिन लागेको हो ।

अध्यादेशमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको अधिकार दिने व्यवस्था समेटिएको छ । साथै नेपालभित्रै भए पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका मतदाताले समेत भोट हाल्न पाउने छन् । सरकार र निर्वाचन आयोगको समन्वयमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ । विदेशमा मतदान केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा सरकार र आयोगबिच परामर्श हुनेछ । नियोग वा अन्य उपयुक्त स्थानमा केन्द्र तोक्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव (कानुन) भरतमणि रिजालले कानुन मन्त्रालयबाट अध्यादेशको मस्यौदा प्राप्त भएको जानकारी दिए । उनले मस्यौदा अध्ययनका क्रममा रहेको र केही विषयमा छलफलपछि मन्त्रालयले निर्णय लिने बताए ।

विदेशमा मतदान गर्दा कसैले निर्वाचनसम्बन्धी कसुर गरेमा नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार नै कारबाही हुनेछ । निर्वाचनपछि मतगणना कहाँ गर्ने र मतदाता नामावली संकलन कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई नियमावलीमार्फत प्रस्ट पार्न बाटो खुला राखिएको छ ।

यो अध्यादेश जारी भएपछि निर्वाचनसम्बन्धी चारवटा कानुन एकैपटक संशोधन हुनेछन् । निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा संशोधन हुनेछ । सरकारले खासगरी समानुपातिकतर्फ विदेशमा बस्ने र अन्तर–निर्वाचन क्षेत्रमा रहेकालाई मताधिकार दिने तयारी गरेको हो ।