बागलुङ ।

बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकास्थित भुजीखोलाका बाढीपीडितले ५ वर्ष बित्दा पनि राहत पाएका छैनन् । २०७७ भदौ १७ गतेको भीषण बाढीले ३७ जनाको ज्यान लिएको थियो । बाढीमा परेर १५ जना अझै बेपत्ता छन् । घरबारविहीन भएकाहरू ऋण काढेर घर बनाए पनि सरकारी राहत नपाउँदा समस्यामा छन् ।

बाढीले ढोरपाटन नगरपालिका–६, ७, ८ र ९ का १३१ घर बगाएको थियो । सरकारले घर निर्माण गरेपछि राहत दिने आश्वासन दिएको थियो । सोही आशमा पीडितले ऋणधन गरेर घर ठड्याए । तर ५ वर्ष बितिसक्दा पनि धेरैले भुक्तानी पाएका छैनन् । उनीहरू अहिले ऋणको भारीले थिचिएका छन् ।

ढोरपाटन–९ का लालबहादुर विकको पीडा उस्तै छ । बाढीले उनको जेठो छोरा र भएभरको सम्पत्ति बगायो । ‘बाढीले सम्पत्ति र छोरो बगायो । कति समय पालमुनि बस्यौं,’ उनले भने, ‘सरकारले राहत दिन्छ भनेपछि ऋण काढेर घर बनायौं । अहिले न सरकारले पैसा दियो, न साहुको ऋण तिर्न सकियो ।’ उनले राज्यले राहतको साटो आहत दिएको गुनासो गरे । राहत आउँछ भन्दाभन्दै ५ वर्ष बितेपछि अब आउने आश पनि मरिसकेको उनले बताए ।

अर्का पीडित नारायण पुनले पनि सरकारले दिने भनेको ४ लाख रुपैयाँ अहिलेसम्म नपाएको बताए । बाढीमा आमा र घर गुमाएका उनले केही आफ्नो कमाइ र केही ऋण गरेर घर बनाएका थिए । ‘हामी राम्रोसँग कुरा राख्न नसक्ने सिधा भयौं । टाठाबाठाले त पाउनुपर्ने राहत पाइसके,’ उनले भने, ‘राहत पाएपछि ऋण तिर्ने गरी घर बनायौं तर अहिलेसम्म पाउन सकेनौं ।’

सोही ठाउँका कुलबहादुर विकले बाढीमा परिवारका ४ सदस्य गुमाए । २२ वर्षका छोरा, बुहारी, १८ वर्षकी छोरी र ४ वर्षकी नातिनी बाढीमा बगे । उनले घर बनाउँदा ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तर जम्मा २ लाख ५० हजार मात्र पाएको बताए । ‘अहिले साहुले पैसा माग्छन् । बिहान–बेलुका के खाउँ भन्ने पिर छ,’ उनले भने, ‘ऋणले डुबायो, के गरेर तिर्ने ?’

बाढीले ११ लघुजलविद्युत्, एक स्वास्थ्य एकाइ, ११ झोलुंगे पुल, १० काठे पुल, ५ ढलान पुल, २ विद्यालय र २० किलोमिटर सडक बगाएको थियो । ढोरपाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख धनबहादुर कायतका अनुसार सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण भइसकेको छ । संघीय सरकारले १८ जना बाढीपीडितलाई मात्र घर निर्माणको सबै किस्ता उपलब्ध गराएको छ । अझै धेरैले एक किस्ताबाहेक अरू रकम पाएका छैनन् । ‘पीडितहरूले प्राविधिक स्टिमेटअनुसार घर बनाउन नसक्दा समस्या भएको हो । तर घरचाहिँ सबैको बनेको छ,’ कायतले भने, ‘सरकारले दिने रकम एकतिहाइले पनि पाएका छैनन् । यसका लागि पहल भइरहेको छ ।’ रासस