प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरुबिच कार्यगत एकता तथा एकीकरणको घोषणा भइरहेका छन् । आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिमा नाटकीय रुपान्तरण र समीकरणका नयाँ लहरहरू देखा परेका छन् । एकातिर पुराना र स्थापित दलहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउन मोर्चाबन्दी गर्दैछन् भने अर्कोतिर वैकल्पिक शक्तिको नारासहित उदाएका नयाँ समूहहरू संगठित हुँदैछन् । विशेषगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको समूह र कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकताले आगामी निर्वाचनको प्रतिस्पर्धालाई ‘पुराना भर्सेज नयाँ’ को कडा ध्रुवीकरणमा धकेलिदिएको छ ।

रवि लामिछानेलाई सभापति र बालेन शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने रास्वपाको पछिल्लो सात बुँदे सहमतिले राजनीतिक बजारमा ठूलो हलचल पैदा गरेको छ । विवेकशील साझा र जेनजी आन्दोलनका केही पक्षलाई समेटिसकेको यो मोर्चाले कुशासन र पुराना दलको एकाधिकारविरुद्ध ‘घण्टी’ बजाएको दाबी गरेको छ । अर्कोतर्फ, परम्परागत शक्तिहरू पनि चुपचाप बसेका छैनन् । यसअघि नै निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मिलेर ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ बनेको छ । दुई राप्रपाबिच पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको छ । जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एक आपसमा मिलेका छन् । जनता प्रगतिशील पार्टी र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी लगायत मधेशवादी दलहरूबीचको जुट–फुटको शृंखलाले पनि शक्ति सन्तुलन मिलाउने कसरत भइरहेको देखाउँछ ।

तर, यो एकताको लहरभित्र केही गम्भीर र पेचिला प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । के यो एकता साँच्चै राजनीतिक विचार र दर्शनमा आधारित छ, या यो केवल चुनावी गणित मिलाउने ‘कस्मेटिक मिलन’ मात्र हो ? बालेन र रवि प्रवृत्तिको उदयलाई कतिपयले ‘योजनाबद्ध अराजकता’ को संज्ञा दिएका छन् । विधिको शासन, संवैधानिक मर्यादा र संस्थागत प्रक्रियाभन्दा भावनात्मक उत्तेजना, ‘डिजिटल’ हुल र भीडको तालीलाई शासनको आधार बनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई भीडतन्त्रतर्फ लैजाने जोखिम उत्तिकै छ ।

जेनजी आन्दोलनको नाममा भएका कतिपय गतिविधि, यसको वित्तीय पारदर्शीता र अदृश्य शक्तिहरूको सम्भावित प्रभावबारे उठिरहेका प्रश्नहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । जब राजनीति विचारविहीन नारामा सीमित हुन्छ र नेतृत्व संस्थागत संरचनाप्रति अनुदार देखिन थाल्छ, तब राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर हुने र बाह्य हस्तक्षेपका ढोकाहरू खुल्ने डर हुन्छ । परिवर्तनको नाममा हुने प्रयोगले देशलाई नै प्रयोगशाला बनाउनु हुँदैन ।

अहिलेको आवश्यकता भावनात्मक राजनीति मात्र होइन, बरु बौद्धिक पुनर्जागरण र विधिको शासनको सुदृढीकरण हो । निर्वाचनले नयाँ अनुहार र उत्साह त ल्याउला, तर ती अनुहारले प्रणालीलाई सुधार गर्छन् कि ध्वंस, त्यो नै मुख्य चासोको विषय हो । युवा पुस्ताले तथ्यमा आधारित भएर नेतृत्वको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । आकर्षक नाराको पछि लाग्नुभन्दा नीति, दर्शन र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने राजनीतिक ध्रुवीकरणले मात्र नेपालको भविष्य सुरक्षित गर्न सक्छ । शक्ति व्यवस्थापनको यो होडबाजीले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरोस्, अराजकतालाई होइन ।