राजनीति समाज विकास र मानव जीवनको अभिवृद्धिको आधार हो । कुनै पनि देशको राजनीति सही धार र गतिमा अगाडि बढ्न सक्यो भनेमात्र विकासले गति लिन्छ र मानव जीवनको स्तर वृद्धि हुन्छ । समाज पनि सभ्य र व्यवस्थित बन्दै जान्छ । नागरिकको जीवनस्तर रूपान्तरित हुन्छ । यदि देशको राजनीतिले सही धार र गति लिन सकेन वा सही दिशाबोध गर्न सकेन भने राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जान्छ, देश दुर्घटनामा पर्न सक्छ । त्यसैले समाज विकास र नागरिक जीवनस्तर निर्धारणको मूल आधार नै राजनीति हो । यसलाई सुदृढ, व्यवस्थित, अनुशासित र निश्चित गन्तव्यतर्फ केन्द्रित गर्न सके मात्र समाजको विकास र मानव जीवनको स्तर वृद्धि सुनिश्चित बन्दै जान्छ ।

देश र जनताका लागि गन्तव्य केन्द्रित नीति निर्माण गरी त्यही नीतिका आधारमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नु नै राजनीति हो । जुन निश्चित राजनीतिक दर्शन र विचारद्वारा निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ । त्यो नीति विधि र पद्धतिको मूल स्वरूपका आधारमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ वा गरिनु पर्दछ । सोही अनुसार अवलम्बित सिद्धान्त र विधिको मार्गदर्शनको परिधिभित्र रहेर नै राज्यको मूल नीति निर्माण गरिन्छ । त्यही नीति तथा पद्धतिका आधारमा देशका समग्र योजनाहरू निर्माण र सञ्चालन गरिन्छन् ।

तिनै नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको सामथ्र्यताका आधारमा देशको रूप, समाजको अवस्था र नागरिकको जीवनस्तर निर्धारण हुन्छ । यसैका आधारमा देश र समाज समयसापेक्ष रूपमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ । त्यति मात्र नभई त्यही नीतिका आधारमा देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिएको हुन्छ । त्यहाँ हुने शासनको प्रकृति र प्रवृत्ति तथा नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा र अवसर आदिले देशको स्तरीयता मापन गर्ने गरिन्छ । त्यसैले विचारको रोजाइ र नेतृत्व चयन राजनीतिक मापदण्डको महत्त्वपूर्ण कडी बन्दै आएको छ ।

समयको गतिशीलता तथा सभ्यताले ल्याउने आधुनिकता र नवविकसित प्रविधिसँग जोडिँदै जाँदा मानव समाजमा यथोचित भिन्नता तथा नयाँपन देखिँदै जान्छ । विश्व जगतमा गरिने खोज, अनुसन्धान आदिद्वारा निर्मित उपभोग्य वस्तुहरूमा आइरहने नयाँपनले पनि हरेक क्षेत्रमा नियमित रूपान्तरण गराइरहेको हुन्छ । त्यसैले समयसापेक्ष प्राप्त हुने नवीन स्वरूप अन्त्यहीन परिवर्तनशील प्रक्रिया हो । यस्तो परिवर्तित परिवेश, उपभोग्य वस्तुमा आउने नयाँपन, सुविधा र अवसरले मानव जीवनको परिकल्पनामा समेत आधुनिकीकरणको अनुभूति गराउँदै लाने गर्दछ । जसका कारण राजनीतिक आस्था र विश्वासका आधारमा तय गरिने नीतिसँगै शासन सत्तामा समेत परिवर्तनको खोज भइरहन्छ ।

यस्तो परिवर्तित परिवेशका विषयमा सत्ता सञ्चालक र राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरूले बुझ्न जरुरी हुन्छ । यसरी समयको गति अनुरूप नागरिकका भावना र चाहना बुझ्न र स्वीकार गर्न सकिएन भने राज्यसत्ता, नीति तथा नागरिकका बीचमा तादात्म्य मिल्न सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा सत्ताको जग कमजोर बन्दछ । जसको परिणाम स्वरूप समाजमा विद्रोहबाट दुर्घटना निम्तिन सक्दछ ।

यति बेला नेपालको राजनीतिक वृत्तमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको अवस्था देखिएको छ । विगत लामो समयदेखि नै नेपालको सत्ता राजनीतिमा भएका गल्ती कमजोरीका कारण समाजमा अस्थिरता र खिचातानी देखा परेको छ । एकातिर मुलुक भ्रष्टाचार, अनियमितता, चुहावट र कुशासनको भुमरीमा फसेको छ भने अर्कातिर देशको अग्रगतिका निम्ति आवश्यक स्पष्ट दृष्टिकोणसहित योजनाका खाका तयार हुन सकिरहेका छैनन् ।

त्यतिमात्र नभई नीति र योजना निर्माण गर्दा ‘हामी’ भन्ने शब्दमा कन्जुस्याइँ गरी ‘म’ भन्ने शब्दमा विश्वस्त बनेको पाइन्छ । यही ‘म’ को स्वार्थी मनोरोगबाट ग्रस्त बनेकै कारण देश अग्रगति र निकास पाउन सक्ने अवस्थाबाट टाढिँदै गएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिकर्मीमा आजीवन ओहोदामा बसिरहनुपर्ने मनोवृत्ति विकास भएको छ ।

देशका संवैधानिक अंगहरू, न्यायसेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनयन्त्र लगायतका महत्त्वपूर्ण निकायहरु स्वतन्त्र र मर्यादित हुनुपर्नेमा राजनीतिक नियुक्तिको प्रभावका कारण दबाबमा काम गर्ने बाध्यकारी निकाय बन्न पुगेका छन् । कागज र बोलीमा लोकतान्त्रिक प्रणाली भनिए पनि सत्ता राजनीति सामन्तवादी स्वरूप र प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कनै सकिरहेको छैन ।

राष्ट्रको आम्दानीभन्दा खर्च बढी गरिने परिपाटी विकसित हुँदा देश आर्थिक अधोगतितर्फ उन्मुख भइरहेको छ । जसका कारण साधारण बजेटको तुलनामा विकास बजेट अत्यन्त न्यून बनिरहेको छ । त्यसमा पनि सधैंभरि ऋणमा मात्रै सीमित राख्नुपर्ने अवस्था कायम रहेको छ । यसरी विनियोजित बजेट पनि पहुँचवालाहरूको क्षेत्र र स्थलहरूमा मात्र सीमित हुँदै आएको छ ।

शासन संयन्त्र नै राष्ट्र र नागरिक हितको पक्षमा केन्द्रित रहन र सुनिश्चित गर्नका निम्ति पुरानो शैलीको सिन्डिकेट तोडेर जबर्जस्त आमूल सुधारतर्फ लाग्नै पर्दछ

देशको भूराजनीतिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सबै राजनीतिक शक्तिबीच समन्वय गरी राष्ट्रहितको पक्षमा परराष्ट्र नीति तय गर्नुपर्नेमा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा अल्झिँदा कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर बन्दै आएको छ । राष्ट्रियता कमजोर बन्दा बाह्य प्रभाव अझै बढ्न गएको छ । देशको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले मात्र धान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था विकसित हुँदै आएको छ । देशको शिक्षा क्षेत्रलाई समय सुहाउँदो प्रविधियुक्त बनाउन नसक्दा युवाजगत प्रमाणपत्रधारी र बेरोजगारीका बोझ बन्न बाध्य बन्दै गएका छन् । उत्पादन र उद्योग क्षेत्र फस्टाउने वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । तय गरिएका नीतिनियम पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा युवाशक्ति पलायन हुन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था कायम रहँदै आएको छ ।

देश, परिवेश र परिस्थिति सुहाउँदो नीति तय गर्न नसक्दा यथोचित रूपमा समाज रूपान्तरण हुन सकिरहेको छैन । नेपाल नीति निर्माण तह र त्यसको कार्यान्वयनमा यस्ता बग्रेल्ती गल्ती कमजोरी गरिएका कारण राजनीतिक स्थायित्व हुन पनि सकेन र विकासले गति पनि लिन सकेन । त्यसैले अब पनि आपसी टकराव र द्वन्द्वमा अल्झेर अलमलमा रुमलिइरहियो भने अझै पनि देशले गति लिन सक्दैन । सधैंको अस्थिर जञ्जालबाट निस्कनै पर्छ, मुक्त हुनै पर्छ ।

त्यसका निम्ति सर्वप्रथम विगतदेखि आजसम्म भए गरेका गल्ती कमजोरी पक्षलाई स्वीकार गर्दै सुध्रिने र सुधार्ने वाचा गरी अब गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । त्यसपछि नयाँ दृष्टिकोण, नीति र योजना निर्माण गरी बिग्रँदो अवस्थाबाट मुलुकलाई सुरक्षित अवतरण गराएर नयाँ वेगमा अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । त्यसका निम्ति धेरै कुराहरूमा नयाँ सोचका साथ परिमार्जन र परिष्कृत गराउनु पर्दछ ।

त्यसका निम्ति यी आधारहरुको अवलम्बन गर्न नितान्त आवश्यक छ :
—अख्तियार लगायत संवैधानिक निकायहरूसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायालय जस्ता क्षेत्रहरू सत्ता वा अन्य कुनै पनि शक्तिबाट प्रभावित हुन नपर्ने गरी स्वच्छ, स्वस्थ र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाउने बनाउनु पर्दछ ।
—अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राष्ट्रहित अनुकूल कूटनीतिक सन्तुलन मिलाई प्रभावकारी बनाउनमा अग्रसर हुनुपर्दछ ।
—अग्रगतिका बाधक भ्रष्टाचार, घुसखोरी जस्ता विषतत्व समूल नष्ट गरी समाजमा सुशासनको प्रत्याभूति र सुनिश्चितता कायम गरिनु पर्दछ ।

—प्रशासन संयन्त्र सक्षम, सेवामुखी र पारदर्शी बनाउन कार्यविधिमा डिजिटलाइजेसन गर्ने र सुशासनको सुनिश्चितता कायम गरिनु पर्दछ ।
—हरेक नागरिकमा राष्ट्रप्रेम, भाइचारा र उद्यमशीलमुखी भाव जागृत गराउनु पर्दछ ।
—राज्यतहमा हुने गरेको आर्थिक भार घटाउन अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति रोक्ने, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनप्रतिनिधिहरूको संख्या, तलब, भत्ता र सुविधामा व्यापक कटौती गरिनु पर्दछ । राष्ट्रिय आम्दानीको कम्तीमा चालिस प्रतिशत विकास बजेट छुट्याउन पुग्ने गरी विनियोजन गर्न सक्ने हैसियत निर्माण गर्नुपर्ने तथा हरेक क्षेत्र मितव्ययी बनाउन लाग्नु पर्दछ ।
—विकास निर्माणका काम पूर्णतः स्तरयुक्त बनाउनका निम्ति जुनसुकै स्तरबाट हुने चुहावट र कमिसनतन्त्र शतप्रतिशत नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

—वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न हरेक नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूले सिकेको सीप, दक्षता र योग्यता नेपालभित्रै स्वस्फूर्त रूपमा लगानी गर्न पाउने र सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ ।

मुलुकको समग्र शासन संयन्त्र नै राष्ट्र र नागरिक हितको पक्षमा केन्द्रित रहन र सुनिश्चित गर्नका निम्ति पुरानो शैलीको सिन्डिकेट तोडेर जबर्जस्त आमूल सुधारतर्फ लाग्नै पर्दछ । समयको पदचाप, सभ्यता र त्यसले निर्माण गरेको आधुनिक प्रविधिको सहयोगबाट रूपान्तरण गरी ‘समृद्ध देश र खुसी नागरिक’ को अवधारणा पूरा गर्न तथा मुलुकको समृद्धिका निम्ति विगतदेखि भए गरेका र अब गर्नुपर्ने अन्य विविध आधारसँगै देश विकासका महत्त्वपूर्ण पक्ष चारखम्बे नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसका मुख्य आधारहरू उत्पादन, उद्यमशीलता, पर्यटन र आधुनिक प्रविधि (डिजिटल) क्षेत्र हुन् । यिनको सही व्यवस्थापन गर्न एकअर्काबीच गाढा सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्दछ । त्यसका निम्ति प्रकृतिको वरदान स्वरूप प्राप्त देशभरका अथाह स्रोतसाधन र जनशक्तिको भरपूर उपयोग गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । त्योसँगै विषयगत प्रविधिको सहयोगमा राज्यको निकाय वडा तहबाट माटो, हावापानी र भौगोलिक स्वरूपको मिहिन र सूक्ष्म ढंगले परीक्षण गरी हरेक क्षेत्रको यथार्थ अवस्था पहिचान गर्नुपर्दछ । जसबाट देशको कुन क्षेत्रमा के कस्ता स्रोत र साधनहरु प्राप्त हुन्छन् तथा कुन क्षेत्रमा के कस्ता वस्तु उत्पादन हुन सक्दछन् भन्ने कुरा पहिचान गर्नु पर्दछ र त्यसैका आधारमा लगानी र उत्पादन गरिनु पर्दछ ।

देशमा प्राप्त स्रोतहरूको भरपूर उपभोग गर्न सीपमूलक दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने र आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर उत्पादनमा व्यापक वृद्धि गर्नुपर्दछ । उत्पादित वस्तु (कच्चा पदार्थ) का आधारमा सानादेखि ठूलासम्मका उद्योगधन्दाहरूको निर्माण र विकास गर्नुपर्दछ । त्यसरी काम गर्दा ‘जहाँ जमिन त्यहाँ उत्पादन’, ‘जहाँ कच्चा पदार्थ त्यहाँ उद्योग’, ‘जहाँ उत्पादित वस्तु त्यहाँ व्यापार’, ‘आत्मनिर्भर बनाऔं देश, हरेक नागरिकलाई उद्यमशीलतामा समावेश गरौं’ जस्ता प्रभावकारी एजेन्डा तय गरी राष्ट्रिय रूपमै अभियान सञ्चालन गरी देशका अधिकांश नागरिकलाई जोड्ने नीति तय गर्नुपर्दछ । जुन नीतिले हरेक नागरिक आर्थिक उपार्जनमा सहभागी हुन आतुर बनून् । व्यक्तिगत वा राज्यको खेतीयोग्य जमिन बाँझो नरहोस् ।

पर्यटन क्षेत्र सुविधायुक्त र आकर्षक बनोस् । हरेक नागरिकको समय बेकामे नबनोस् । यस्ता विविध कार्यको व्यवस्थित व्यवस्थापनबाट सही प्रतिफल प्राप्त गर्नका निम्ति समय तोकेर नै काम गर्न सकियोस् । त्यसबाट कति समयावधिमा कुन–कुन क्षेत्रबाट विकासको गति कुन स्तरमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने यकिन हुन सक्दछ । यस्ता तमाम विषय जोडेर वृहत् योजनाको स्पष्ट खाका बनाएर नै देशका लागि एक मौलिक मोडल तयार गर्नुपर्छ र सशक्त ढंगले कार्यान्वयनमा जानुपर्दछ ।

तब मात्र विकास र समृद्धिले फड्को मार्नेछ । चाहेजति रोजगार र स्वरोजगारका अवसरहरु सिर्जना हुनेछन् । अन्ततः देशको रुप बदलिनेछ । तर यसको मूल पाटो भने उपयुक्त विचार, नीति र दृष्टिकोणसहितको राजनीतिक स्थायित्व भने अपरिहार्य हुन्छ ।
पोखरा–१५