सञ्जय रानाभाट, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको राजस्व संकलन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा करदाता, सेवाग्राहीहरू सास्तीमा परेका छन् । कर तिर्न वडा कार्यालय पुग्ने सेवाग्राही प्रणाली नचलेका कारण फर्किनुपर्ने अवस्था पटक पटक दोहोरिन थालेपछि कर छुटको समयावधि थप गर्नसमेत माग उठेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पुस मसान्तभित्र कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो छुट नियमित दस्तुरमा नभई निश्चित समयसीमाभित्र मात्र लागू हुने व्यवस्था हो । कर छुटको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि महानगरपालिकाले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण महानगरको राजस्व उठाउने सफट्वरमा देखिएको समस्या हो ।

राजस्व संकलनका गर्ने सर्भर स्लो हुँदा करदाता कार्यालय धाउँदा पनि कर बुझाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सिस्टम स्लो हुने, काम नगर्ने र लामो समय ‘लोड’ भइरहने समस्याले सेवाग्राही हैरान भएका छन् ।

आइतबार पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ । पोखरा महानगरपालिका १३ मा राजस्व बुझाउन पुगेका सेवाग्राहीहरू सिस्टम नचलेकै कारण कर बुझाउन नपाई फर्किन बाध्य भए । यस घटनापछि वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष किरण बरालले पोखरा महानगरपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

वडाध्यक्ष बरालले महानगरको राजस्व प्रणालीमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न तथा कर छुटको समयावधि थप गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्याललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा कर संकलनका लागि प्रयोगमा ल्याइएको सूत्र रिभिन्यू मोडल पटक पटक अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राहीले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरेको उल्लेख छ ।

कर छुटको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण सफट्वरमा देखिएको समस्या हो ।

ज्ञापनपत्रमा राजस्व प्रणाली अवरुद्ध हुँदा कर तिर्न आएका सेवाग्राहीहरू लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्न बाध्य भएको, कतिपय अवस्थामा कर नतिरी फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ । ‘राष्ट्रलाई स्वेच्छिक रूपमा कर तिर्न आउने नागरिकले एउटै कामका लागि पटक पटक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था दुखद र चिन्ताजनक हो,’ वडाध्यक्ष बरालले भने, ‘यस्ता परिस्थितिमा महानगर नेतृत्वले सहजीकरण गरोस् भन्ने अपेक्षासहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हौं ।’

वडाध्यक्ष बरालले हाल पुस मसान्तसम्म तोकिएको कर छुटको समयावधि बढाएर चैत मसान्तसम्म पुर्‍याउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । प्रणालीकै कारण कर बुझाउन नसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै करदातामैत्री निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

किन स्लो भयो सर्भर ?
पोखरा महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीले साउनयता राजस्व संकलन गर्ने सर्भर स्लो भएको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिकाको आम्दानी पनि पूर्ण रूपमा सिस्टममार्फत संकलन गरिँदै आएको छ ।

‘विगतमा महालेखा परीक्षणको कार्यालयबाट खर्च प्रणाली मात्र कन्ट्रोल हुने व्यवस्था थियो,’ सूचना अधिकारी तिवारीले भने, ‘तर यस वर्षदेखि आम्दानी उठाउने काम पनि सोही सिस्टमबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । एउटै सिस्टममा बढी लोड पर्दा स्लो हुने र नचल्ने समस्या देखिएको हो ।’ उनका अनुसार महानगरपालिकाले समस्याबारे माथिल्लो निकायमा गुनासो गरिसकेको छ ।

महालेखा परीक्षणको कार्यालयले विगतमा केही साना स्थानीय तहमा मात्र यो प्रणाली लागू गरेको भए पनि पोखरा महानगरपालिकामा भने यस वर्षदेखि अनिवार्य गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षदेखि मालपोत, सम्पत्ति कर, व्यवसाय करलगायत आयतर्फका सबै कर सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेलका अनुसार यो वर्ष प्रायः सबै स्थानीय तहमा आम्दानीको राजस्व संकलन पनि सीधै सिस्टमबाट हुने व्यवस्था गरिएको हो । ‘पूर्वाधार नपुगी प्रणाली सुरु गरिएको रहेछ,’ पौडेलले भने, ‘सिस्टम चलेको बेला काम गर्न सजिलो छ । तर, गाउँघरका कित्ता प्रविष्ट गर्दा ३०–४० मिनेटसम्म लाग्ने अवस्था छ । सर्भरको क्षमता कमजोर भएकै कारण यस्तो समस्या देखिएको हो ।’

कति उठ्यो राजस्व ?
पोखरा महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसमध्ये संघीय सरकारको सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ (३६.१३ प्रतिशत) र अन्य स्रोतबाट ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ (६३.८७ प्रतिशत) जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, पुस मसान्तसम्म जम्मा ५२ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यस वर्ष निर्धारण गरिएको राजस्व लक्ष्य अत्यन्तै महत्वाकांक्षी छ । ‘विगतमा यति ठूलो राजस्व कहिल्यै उठेको छैन,’ उनले भने, ‘बजेट निर्माणका क्रममा राजस्व बढाउन दबाब हुन्छ । तर, लक्ष्य विगतको तथ्यांकभन्दा धेरै टाढा छ ।’

विगतका तथ्यांक अनुसार पोखरा महानगरपालिकाले अहिलेसम्म अधिकतम १ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । यद्यपि, मेयर धनराज आचार्यले बजेटको आकार बढाउने क्रममा राजस्व संकलनको अनुमान पनि बढाएका छन् । तर, राजस्व उठ्ने स्रोत भने उही पुरानै छ ।