आगामी २०८२ माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ७ प्रदेशको राजधानीमा रहेका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ४४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । २०७६ सालको चुनावबाट निर्वाचित १९ सदस्यको कार्यकाल आगामी २० फागुनमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिन्छ । त्यसको ३५ दिन अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । १९ जना मध्ये १ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने र बाँकी १८ पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।

विशेषगरी,२०८२ भदौमा भएको ‘जेन्जी’ आन्दोलनका कारण तत्कालीन सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदल र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएको पृष्ठभूमिमा यो निर्वाचन हुन लागेको हो । आन्दोलनको राप र तापका बीच सत्ता गुमाएका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) अहिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि एकै ठाउँमा उभिएका छन् । कांग्रेसले ९, एमालेले ८ र लोसपाले १ सिट लिने गरी भएको यो सहमतिले सत्ता र शक्तिको राजनीतिमा विचार र सिद्धान्तभन्दा अंकगणित र अस्तित्व रक्षा प्रधान हुन्छ भन्ने देखाउँछ ।

यसपटकको निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) अर्थात् अहिलेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यो समीकरणबाट बाहिरिएर एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । विगतको निर्वाचनमा १७ सिटसहित राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीका लागि यसपटकको एक्लो यात्रा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिल्नु एउटा प्राविधिक पक्ष होला, तर यसले भविष्यमा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पर्न सक्ने सम्भावित क्षतिलाई रोक्ने दाउपेचका रूपमा पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणालीमा प्रदेश सभा सदस्यको ५३ र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको १९ मतभार कायम गरिएको छ । यस अर्थमा यो निर्वाचनमा स्थानीय र प्रादेशिक प्रतिनिधिको भूमिका निर्णायक हुन्छ । गण्डकी प्रदेशमा देखिएको चुनावी प्रतिस्पर्धाले पनि दलीय ध्रुवीकरणलाई प्रस्ट पारेको छ । कांग्रेस–एमालेका साझा उम्मेदवारका विरुद्ध नेकपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना उम्मेदवार उठाउनुले निर्वाचनलाई थप रोचक बनाएको छ ।

वर्तमान व्यवस्थाको विरोधमा भइरहेका प्रदर्शन र ‘जेन्जी’ आन्दोलनले सिर्जना गरेको राजनीतिक उथलपुथलका बीच हुन लागेको यो निर्वाचनले मुलुकलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ । विशेषगरी नयाँ शक्ति भनिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन शाह जस्ता स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरूको पार्टीले यस निर्वाचनमा देखाएको उदासिनताले पुराना दलहरूलाई केही राहत दिएको भए पनि जनस्तरमा उब्जिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिन अझै बाँकी छ ।

राष्ट्रिय सभा भनेको विज्ञ र परिपक्व व्यक्तित्वहरूको थलो हो । तर, दलहरूले यसलाई केवल राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने र सत्ताको शक्ति सन्तुलन मिलाउने थलोका रूपमा मात्र उपयोग गर्नु विडम्बनापूर्ण छ । माघ ११ को नतिजाले राष्ट्रिय सभामा दलीय समीकरण फेरबदल मात्र गर्ने छैन, यसले आगामी राजनीतिक स्थिरता र नयाँ समीकरणको भविष्यलाई समेत संकेत गर्नेछ । निर्वाचन आयोगको तयारी र दलहरूको रणनीतिले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा कस्तो भूमिका खेल्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।