पोखरा । कास्कीमा रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जानेको संख्या बर्सेनि बढ्दै छ । यसपालि पनि नागरिकता लिनेभन्दा राहदानी (पासपोर्ट) बनाउने धेरै देखिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले यो आर्थिक वर्षको करिब ६ महिनामा राहदानीवापत ३ करोड ५ लाख ३ सय राजस्व संकलन गरेको छ ।

साउनदेखि पुस २० गतेभित्र ५ हजार ८ सय ४६ जनाले राहदानीका लागि कास्कीबाट आवेदन गर्दा यो राजस्व जम्मा भएको हो । यही अवधिमा जिल्लामा ४ हजार ३ सय ८५ नयाँ नागरिकता भएका छन् । छ महिनामा नागरिकताको प्रतिलिपि लिने ५ हजार १ सय ४४ जना छन् भने १६ जनाले नागरिकता परित्याग गरेका छन् ।

यही अवधिमा १३ जनाले आमाको नामबाट र २३ जनाले गैरआवासीय नागरिकता पाएका छन् । कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले संघ, संस्था दर्ताबाट ६ लाख ३० हजार पाँच सय ७०, हातहतियार नवीकरणबाट ९ लाख ८८ हजार एक सय २५, न्यायिक दण्ड, जरिवाना ११ लाख ८६ हजार सात सय ९० रुपैयाँ राजस्व जम्मा भएको जानकारी दिए ।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा बिहीबार आयोजित सार्वजनिक सुनुवाईमा बरालले यो तथ्य प्रस्तुत गरेका हुन् । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी मुद्दा बैकिङ कसूरका देखिएका छन् । बैकिङ कसूरका ३ सय ५० मुद्दा प्रशासनमा पर्दा आत्महत्याका मुद्दा ६६ र लागुऔषधका ५५ मुद्दा दर्ता भएका छन् । ६ महिनामा कार्यालयले तीन करोड ६४ लाख १६ हजार बजेटमध्ये चालुतर्फ ४८ र पुँजीगततर्फ ३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो अवधिमा कार्यालयले ७ लाख २२ हजार ९ सय २ रुपैयाँ बेरुजू असुल गरेको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रदेवी शर्माले शान्ति, सुरक्षालाई विकास, निर्माण र समाजकै एक पक्षमा रुपमा लिनुपर्ने विचार राखिन् । उनले कास्की प्रशासनले यथाशक्य छिटो र सहज तवरले सेवा दिने प्रयत्न गरेको सुनाइन् । ‘हामीले एक ढोकाबाटै त सबै सेवा दिन सकेका छैनौँ, एकै तलाबाट सबैजसो सेवा दिइरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएको कार्यालय र दस्तावेजहरु खडा गरी सेवा दिइएको सुनाउँदै शर्माले नागरिकको साथ, सहयोगको अपेक्षा गरिन् । ‘हामी अप्ठेरोमा चाहिँ छौँ तर अभिलेखविहीन छैनौँ, भएका अभिलेखका आधारमा जनतालाई छरितो सेवा प्रदान गर्न म आग्रह गर्दछु,’ कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले भनिन्, ‘भएका कागजातका आधारमा सहज सेवा दिनुस् । हामी शून्यमा छौ भन्ने हुँदै होइन ।’

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको व्यवस्थापनमा लाहाचोकमा भएको कार्यक्रममा पालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)का कारण विभिन्न कठिनाइ भोग्नुपरेको सुनाए । सरकारी निकायबिच नै समन्वय नहुँदा समस्या परेको उनको भनाइ छ । ‘सडक कालोपत्र भइसक्यो, बीचमा बिजुलीको पोल बाँकी नै हुन्छ, समस्या सुल्झाउन लागेकै छौँ,’ उनले भने ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले जग्गाको मापदण्ड कायम गर्ने समस्या भएको सुनाइन् । ‘बैंकमा घर, जग्गा राख्नुपर्‍यो भनेमात्र नक्सापास खोज्ने प्रचलन छ,’ उनले भनिन् । कार्यक्रममा माछापुच्छ्रे का वडाध्यक्षहरुले मर्दीको मुहानमा सरफाइमा ध्यान नपुगेको, खानेपानी संस्थानले प्रतिवद्धता अनुरुप काम नगरेको, हिमाली क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको जस्ता गुनासा सुनाएका थिए ।

कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नवीन कार्की, सशस्त्र प्रहरी बल कालिका गणका गणपति सूर्यप्रसाद तिमिल्सिना, जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल, कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत कालीबहादुर भुजेल, खानेपानी संस्थान कास्की प्रमुख आशीष कार्की लगायतले आआफ्ना कार्यालयबारे उठेका सवालको जवाफ दिए ।

कार्यक्रममा स्थानीयहरु प्रचण्डशक्ति गुरुङ, सुरज अधिकारी, गोविन्द्रप्रसाद अधिकारी लगायतले गुनासा र जिज्ञाशा राखेका थिए । स्थानीयले मर्दीका कारण खेत, जग्गा कटानीमा परेको गुनासो गरे ।