काठमाडौं ।  नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएको नीतिगत अन्योल, नियामकीय असमानता र लगानीको अनिश्चितताले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पारेको भन्दै एनसेल आजियाटा लिमिटेडले प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । समान प्रकृतिका सेवा प्रदायकहरूबीच सरकारले फरक–फरक व्यवहार गरेको, अनुमतिपत्र नवीकरणमा विभेदपूर्ण सर्त तेस्र्याएको र विदेशी लगानीको सुरक्षामा चुनौती थपेको भन्दै एनसेलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

कम्पनीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको १६ बुँदे विस्तृत पत्रमा विशेषगरी सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलबीच राज्यले गरेको व्यवहारमा ठूलो खाडल रहेको औंल्याएको छ । सरकारले नेपाल टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा ब्याज नलिने निर्णय गरेको तर एनसेललाई भने १० प्रतिशत ब्याजसहित किस्ता तिराउन बाध्य पारेको विषयलाई कम्पनीले ‘खुला विभेद’ को संज्ञा दिएको छ । यस्तो असमान व्यवहारले व्यावसायिक प्रतिस्पर्धालाई कुण्ठित मात्र गरेको छैन, अर्बौं रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार थपेर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न खोजिएको एनसेलको दाबी छ ।

पछिल्लो समय विवादमा रहेको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा पनि एनसेलले आफ्नो स्पष्टीकरणसहित कानुनी अड्चन फुकाउन आग्रह गरेको छ । मलेसियाको स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत सार्वजनिक कम्पनी भएकाले सम्झौता हुनुअघि सूचना चुहाउन नमिल्ने विदेशी कानुनको बाध्यता र नेपालको विदेशी लगानी ऐनअनुसार ३० दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधानको पालना गरेको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । तर, सरकारले पूर्वस्वीकृति नलिएको भन्दै सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाउने र कडा सर्तहरू थोपर्ने काम गरेको भन्दै एनसेलले यसलाई संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकमाथिको हस्तक्षेप भनेको छ । खरिद–बिक्री सम्झौतालाई अस्वीकार गर्नु वा रोक्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्तविपरीत हुने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने चेतावनी कम्पनीले दिएको छ ।

पत्रमा एनसेलले नेपालमा २१ वर्षदेखि अनवरत सेवा दिँदै आएको र यस अवधिमा ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व राज्यलाई बुझाएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको कम्पनीले आफ्नो सेवा अवरुद्ध भएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ र सरकारी सेवामा पर्ने स्मरण गराएको छ । दूरसञ्चार सेवा केवल व्यवसाय मात्र नभई नागरिकको सूचना तथा सञ्चारको मौलिक हकको आधार भएकाले यसलाई बन्द गराउने वा अवरोध पुर्‍याउने खालका नीतिगत निर्णयहरू तत्काल सच्याउन एनसेलले माग गरेको छ ।

कम्पनीले मन्त्रिपरिषद्बाट भएका पछिल्ला निर्णय र दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनले भूतप्रभावी असर पारेको गुनासो गरेको छ । लगानी गरिसकेपछि खेलको नियम (रुल अफ गेम) परिवर्तन गर्नु अस्थिरताको संकेत भएको भन्दै एनसेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र नवीकरणका सर्तहरू पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । सेयर कारोबारपछि कानुनअनुसार १ अर्ब ६९ करोडभन्दा बढी कर तिरिसकेको र थप कर दायित्व सिर्जना भए कानुनबमोजिम तिर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै एनसेलले कर नतिरेको भनी फैलाइएको भ्रमले कम्पनीको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको उल्लेख गरेको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ४ प्रतिशतबाट घटेर १.५ प्रतिशतमा झरेको डरलाग्दो तथ्यांक पेस गर्दै एनसेलले उच्च कर, ओटीटीको बढ्दो प्रभाव र महँगो फ्रिक्वेन्सी शुल्कले आम्दानी खुम्चिएको बताएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले संरक्षण र सहजीकरण गर्नुको साटो उल्टै नियन्त्रणमुखी नीति लिँदा दीर्घकालीन लगानी क्षमता कमजोर बन्दै गएको चिन्ता पत्रमा व्यक्त गरिएको छ ।

सरकारसँग एनसेलले विशेष सुविधा नभई केवल ‘समान व्यवहार’ को अपेक्षा गरेको छ । यदि सरकारले लगानीको वातावरण अनुकूल बनाइदिएमा र समान मापदण्ड लागू गरेमा कम्पनीले सेवालाई अविच्छिन्न राख्ने, नयाँ प्रविधिमा थप लगानी गर्ने र आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारण नेपालीलाई मालिक बनाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । डिजिटल नेपाल अभियानमा सरकारको सारथि बन्न तयार रहेको बताउँदै एनसेलले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कानुनी अड्चन फुकाएर निकास दिन आग्रह गरेको छ ।