विकास रोकामगर
पोखरा

कात्तिक दोस्रो हप्तादेखि बन्द भएको पोखरा महानगरभित्र चल्ने गाडीमा लागु भएको इटिकेटिङ अझै सुरु हुन सकेको छैन । इटिकेटिङ लागु भएको २ महिनामै असफल भएपछि फेरी सुरु हुन नसकेको हो ।

पोखरा महानगरभित्र चल्ने सार्वजनिक गाडीमा विद्युतीय टिकट (इटिकेटिङ) लागु गर्न पोखराका बस व्यवसायी, महानगर र महानगरबीच गत चैत ३ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा वैशाखदेखि स्मार्ट कार्ड लागु गर्ने भनिए पनि करिब ४ महिनापछिमात्रै सुरु भएको थियो ।

प्रथम चरणमा महानगरका ८ सय गाडीमा इटिकेटिङ लागु गरिएको थियो । तर, ४ महिनापछि सुरु भएको स्मार्ट कार्डमा पनि विभिन्न समस्या देखिन थालेपछि यातायात व्यवसायीले नै इटिकेटिङ प्रयोग बन्द गरिदिएका थिए ।

‘मेसिनले टिकटै फाल्दैन, घरबाट फुल चार्ज गरेर ल्यायो आधाबाटोमै सकिन्छ,’ सवारी चालकको गुनासो थियो, ‘कामै नभई अनावश्यक रुपमा मेसिन तात्ने र इन्टरनेट डाटा चाँडै सकिएर हैरान भयौं ।’ अनावश्यक झन्झट हुन थाले पनि इटिकेटिङ मेसिन बोक्नै छोडेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

इटिकेटिङका लागि तत्कालीन ओम डेभलपमेन्ट बैंकले एटिएम शैलीको कार्ड वितरण गरेको थियो । टिकट काट्ने मेसिन, इन्टरनेट आदिमा समस्या देखिन सुरु गरेकाले हाल अधिकांश सवारीधनीले यो प्रणाली नै बन्द गरिदिएका छन् । टिकट मेसिनका लागि नेपाल टेलिकमले थ्रिजी इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

इटिकेटिङ बन्द भएपछि प्राविधिक सहयोगी संस्था एनक्लाउडले परीक्षण कालमा एकैचोटी धेरै सार्वजनिक बसमा इटिकेटिङ लागु गर्दा समस्या देखिनु सामान्य भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

इटिकेटिङ लागु गर्न ऐन
सम्झौता भएको ४ महिनापछि सुरु भएको स्मार्ट यात्रा कार्ड असफल भएपछि अहिले महानगरले ऐन नै बनाएर अघि बढेको छ । गत बुधबार सकिएको महानगरको छैटौं नगर सभाले सार्वजनिक यातायात व्यवस्था ऐन अन्तर्गत टिकट सम्बन्धी व्यवस्था ऐन पारित गरेको हो ।

पारित ऐन अनुसार अब महानगर क्षेत्रमा चल्ने हरेक लामा तथा छोटा दूरीका सार्वजनिक बसले अनिवार्य रुपमा टिकट लिनुदिनु पर्ने भएको छ । ‘टिकट कागजी र विद्युतीय दुवै हुनेछन् । तर, कागजी टिकटलाई विद्युतीय टिकटले विस्थापन गर्नुपर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक गाडीमा चढ्नु पहिले र चढेलगत्तै यात्रीहरुसँग तोकिएको भाडा लिई टिकट दिनुपर्ने दायित्व परिचालकको हुनेछ ।’

ऐन अनुसार बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति लगायतलाई कानुनबमोजिम सहुलियत दिनुपर्नेछ । तर, त्यसका लागि उनीहरुले परिचयपत्र भने अनिवार्य रुपमा देखाउनु पर्नेछ ।

ऐनले कम्पनीलाई फाइदा
इटिकेटिङ लागु गर्न महानगरले ऐन नै बनाएको छ । तर, ऐनले यात्रुलाई भन्दा प्राविधिक सहयोगको जिम्मा पाएको कम्पनी एनक्लाउडलाई देखिन्छ । महानगरसँग सम्झौता गरेको उक्त कम्पनीले नै स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउने जिम्मा लिएको छ ।

कम्पनीले स्मार्ट कार्ड चीनबाट ल्याउने गरेको जानकारी दिएको छ । केही समयअघि समाधानसँग भएको कुराकानीमा कम्पनीका दीपेन्द्रनारायण श्रेष्ठले ठूलोमात्रामा स्मार्ट कार्ड चिनबाट ल्याइएको र स्मार्ट कार्ड बन्द भए व्यवसाय नै घाटामा जाने प्रतिक्रिया दिएका थिए । महानगरले स्मार्ट कार्डको बाध्यकारी ऐन बनाएपछि भने कम्पनीलाई राहत मिल्ने देखिएको छ ।

तर, पोखरा महानगरले भने कम्पनीलाईको स्वार्थका लागि ऐन नल्याएको दाबी गरेको छ । पोखरा महानगर ट्राफिक व्यवस्थापन संयोजक इन्जिनियर सुरेन्द्र पौडेलले भने, ‘कम्पनीले टेक्निकल्ली सपोर्ट र महानगर त्यसमा समन्वकारी भूमिका निभाएकोमात्रै हो । यसमा कुनै स्वार्थ छैन ।’

पौडेलले स्मार्ट कार्डका लागि राम्रो योजना ल्याएर तेस्रो कम्पनी पनि सहभागी हुन पाउने जानकारी दिए । उनले भने, ‘एनक्लाउडलाई पनि हामीले बोलाएको होइन, उसले आफैं प्रस्ताव लिएर आएको हो । भोलिका दिनमा अरु कम्पनी पनि यसमा सहभागी हुन पाउँछन् ।’

‘सर्भे गर्दैछौं, चैतदेखि फेरि सुरु हुन्छ ’
इटिकटिङ लागु गर्न महानगरले अनुगमन समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिको संयोजकमा छन्, पोखरा १३ वडाध्यक्ष दर्शन लामा । उनले इटिकेटिङ परिमार्जित रुपमा आउन लागेको र त्यसका लागि सर्भे भइरहेको जानकारी दिए ।

‘ठाउँठाउँमा नयाँ रुट विस्तार गर्न र अझै प्रभावकारी रुपमा इटिकेटिङ लागु गर्न सर्भे भइरहेको छ,’ संयोजक लामाले भने, ‘सर्भेका लागि इन्जिनियरिङ सेन्टर प्रालिलाई जिम्मा दिएका छौं । उसले चैतमा रिपोर्ट बुझाउँछ । त्यसपछि बल्ल इटिकेटिङ सुरु हुन्छ ।’ उनले स्मार्ट कार्डका लागि महानगरले ऐन नै बनाएपछि लागु गर्न सजिलो हुने दाबी गरे ।