नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको रेमिट्यान्स पठाउने ४० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको संसदीय निर्वाचनमा पनि मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन् । ‘नोट चल्ने, भोट नचल्ने’ यो विडम्बनापूर्ण अवस्थाले नेपालको लोकतन्त्रको समावेशी चरित्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । निर्वाचन आयोगले कानुनी सुधारका लागि राय पठाए पनि र गृह मन्त्रालयले अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारे पनि सरकारले यसलाई मूर्त रूप दिन नसक्दा लाखौँ नेपालीको संवैधानिक अधिकार फेरि एकपटक कुण्ठित हुने पक्का भएको छ ।

यसपालिको निर्वाचनमा दुईथरी नागरिकहरु—विदेशमा रहेका प्रवासी र देशभित्रै भएर पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका मतदाता—मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुँदै छन् । ‘जेन जी’ प्रदर्शनदेखि नै युवाहरूले उठाउँदै आएको यो माग सम्बोधन नहुनुले लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन आदेश दिएको थियो । सात वर्ष बितिसक्दा पनि कानुन निर्माणमा देखिएको सरकारी सुस्तताले प्रवासी नेपालीप्रति राज्यको अनुदार र अनुत्तरदायी चरित्र छर्लगं पार्छ ।

कानुनको अभाव र समयको चापलाई निर्वाचन आयोगले मुख्य अवरोध मानेको छ । चुनाव आउन ५१ दिन मात्र बाँकी रहँदा नियम परिवर्तन गर्नु व्यावहारिक रूपमा कठिन होला, तर दुई वर्षअगाडि नै आयोगले प्रस्ताव गरेको एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदालाई किन दराजमा थन्काइयो ? मन्त्रिपरिषद्मै अध्यादेश अड्किनुले के संकेत गर्छ भने जेन जी प्रदर्शनयता नवयुवाहरूले उठाउँदै आएको मागलाई पुरा गराउन अहिलेको सरकार असमर्थ छ । सरकारका मन्त्रीहरुले विगतमा विदेशमा रहेका योग्य मतदातालाई मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता गरेपनि अध्यादेश अगाडि बढ्नु नसक्नुका मुल कारण चित्त बुझ्दो ढंगले जनतालाई बताउन सकेका छैनन् ।

विदेशमा मतदान गराउनु प्राविधिक र व्यवस्थापकीय रूपमा चुनौतीपूर्ण छ, यसमा दुईमत छैन । विश्वका केवल ४४ ठाउँमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरूबाट मात्रै ४० लाख मानिसको भोट संकलन गर्नु असम्भव जस्तै छ । ठूला देशमा टाढा रहेका श्रमिकहरूलाई मतदान केन्द्रसम्म आउन लाग्ने खर्च र समयको भार छुट्टै छ । यस्तो अवस्थामा अनलाइन भोटिङ वा हुलाक भोटिङ जस्ता विकल्पहरुमा छलफल हुनुपर्ने हो । यद्यपि, प्रविधिको सुरक्षा र धाँधलीरहित प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रत्येक नागरिकको मतले महत्व राख्छ । देशभित्रै रहेका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिकतर्फ मतदानको अवसर दिइँदा, देश बाहिर रहेका वा आफ्नै जिल्लाबाहिर रहेका सर्वसाधारणलाई विभेद गरिनु न्यायसंगत छैन । अब पनि ‘तयारी पुगेन’ वा ‘कानुन बनेन’ भन्ने बहानाबाजी गरेर पन्छिन पाइँदैन । यस पटकको निर्वाचनमा छुटेका मतदाताहरूका लागि अब बन्ने प्रतिनिधि सभाले तत्काल ठोस कानुनी र प्राविधिक संरचना तयार गर्नुपर्छ । मताधिकार केवल कागजमा सीमित अधिकार मात्र होइन, यो नागरिकको राज्यप्रतिको स्वामित्व पनि हो । जबसम्म राज्यले विदेशमा पसिना बगाउने नेपालीलाई भोटको अधिकार दिँदैन, तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्र पूर्ण र समावेशी हुन सक्दैन ।