पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि थप आवश्यक जमिन अधिग्रहणका लागि जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्णय गरेको जानकारीमा आएको छ । तर स्थानीय जनताले उठाउँदै आएको आवाजको सम्बोधन उक्त निर्णयबाट नभएको स्थानीयकै भनाइ छ । पोखरा १४ र १५ का वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्की र प्रकाश पौडेलले समेत उक्त बैठकको निर्णयमा असहमति जाहेर गरेका छन् । बैठक बहिस्कार गरेका छन् । उक्त बैठकले छल कपटपूर्ण निर्णय गरेको दुवै वडाध्यक्षको निष्कर्ष पनि छ ।

सरुवा भएर जानुभन्दा १÷२ दिनअघि कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले उक्त बैठक डाकेका थिए । समिति उनकै संयोजकत्वको हुन्छ । पोखरा महानगरपालिकाका तर्फबाट मेयर मानबहादुर जिसीलाई नडाकी १÷२ दिनअघिमात्रै आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुवकुमार पोखरेललाई सिडिओ केसीले डाकेका थिए । यत्ति कुरा नै उक्त निर्णयमा शंका गर्ने आधार हो । जनताले भोट दिएर पठाएको प्रतिनिधिलाई नै बाइकट गर्ने ताकत सिडिओ केसीलाई कहाँबाट आयो ? निकै गम्भीर प्रश्न हो यो । जब कि मेयर जिसीले सरुवा भएर जाने बेला बैठक नगर्न भनेका रहेछन् । नयाँ आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई किन हतार भएको हो आफूले कुरै नबुझेको जमिनको निर्णय गर्ने मामलामा दस्तखत गर्न ? उनको नियतलाई शंकाको घेरामा किन नराख्ने ? उनीसँग पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

यसअघिका निर्णयमा सरकारी दरभन्दा तेब्बरसम्मको मुआब्जा निर्धारण गरिएको उदाहरण हुँदाहुँदै अहिले दोब्बर पनि नपर्ने गरी निर्णय आएको छ । कतिपय जमिनको त सरकारी मूल्यांकनभन्दा पनि कम मुआब्जा तोकिएको छ । यस्तो हचुुवा निर्णय गर्न र जनतामाथि छलकपट गर्न किन तम्सिए कर्मचारी ? यस्तायस्ता निर्णय अझै पनि सिडिओ अर्थात एउटा कर्मचारीले गर्न हुँदैन भनेरै प्रदेश सरकारले सिडिओको अधिकार कटौतीको माग गर्दै आएको छ । संघले बेलैमा सिडिओको अधिकार कटौती गरेर प्रदेश सरकारलाई वा स्थानीय सरकारलाई दिएको भए त्यहाँका जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी भएरै निर्णय गर्ने थिए । यो घटनाले पनि सिडिओको अधिकार कटौती गर्नुपर्छ भन्ने तर्कलाई बलियो बनाएको छ र अधिकार संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ ।

जमिनको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सिडिओलाई दिने हो भने यतिका जनप्रतिनिधि किन चाहियो ? प्रदेश सरकार स्वयं पनि जमिनको स्वामित्व नपाएर अहिलेसम्म आफ्ना योजना अघि बढाउन असमर्थ बनिरहेको छ । नयाँ व्यवस्थामा पनि पुरानै कानुन कार्यान्वयन गरिरहने हो भने प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्दैन । जनताका काम गर्न सक्दैन । पोखरा विमानस्थलको जमिन अधिग्रहणका लागि यो साता भएको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न हामी नयाँ सिडिओ र मेयरलाई आग्रह गर्छाैं । जनतामाथि अन्याय गरेर हुने विकास निर्माणको कुनै अर्थ छैन । पोखरा विमानस्थलका लागि यसै पनि स्थानीयले धेरैपटक जमिन दिएकै छन् । फेरि पनि १ रोपनी जमिन दिँदा एउटा पनि घडेरी किन्न नसक्ने हालतमा पुर्‍याएर जनताको उठिबास लगाउने कर्म कुनै पनि हालतमा कसैका लागि स्वीकार्य हुँदैन । यो विषयमा पीडितले मात्रै बोलेर पुग्दैन सबै पोखरेलीलाई उनीहरुलाई साथ दिनुपर्छ ।