कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेल

नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र १२ वर्ष पूरा गरी १३ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा गणतन्त्र स्थापनार्थ सहिद हुने सम्पूर्ण सहिदहरुमा दलको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनहरुलाई नेतृत्व दिनुहुने दिवंगत नेता गणहरुमा पनि सम्मानका साथ श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु ।

साथै कोभिड १९ को महामारीबाट ज्यान गुमाउनुहुने देश विदेशका नेपालीहरु दिदीबहिनी दाजुभाइहरुमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनहरुमा हार्दिक समवेदनाका साथ संक्रमित भै उपचारका क्रममा रहनुहुने सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।

भिडिओ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

कोभिड १९ को महामारीबाट हाम्रो प्रदेश मात्र हैन सम्पूर्ण राष्ट्र नै आसाधारण परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । यो असाधरण र विषम परिस्थितिका बीचमा गण्डकी प्रदेश सरकारले त्याएको २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम माथि आफ्ना भनाइहरु राख्न यस सम्मानित सभामा उभिँदै गर्दा गण्डकी प्रदेशवासी दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुको आजको अवस्था स्मरण गराउन चाहन्छु ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसारको आवश्यक सामग्रीको अभावमा कोरोना संक्रमणको जोखिमसँग जुधेर प्रदेशभरी अग्रपंक्तिमा काम गरी रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, सफाइकर्मी, संक्रमित दाजु भाइ दिदीबहिनीहरु तथा उहाँहरुका परिवारजन, महामारीका कारण दुख र कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु विदेशबाट घर फर्किन चाहेका तर नपाएको र अप्ठ्यारोमा परेका, भारतबाट आफ्नो घर आउन लाममा बसेका, राहत नपाएर छटपटाइरहेका मजदुर, वेरोजगार, लकडाउनका कारणले उपचार पाउन कठिनाइमा परेका अन्य रोजगका विमारीहरु, उद्योग व्यापार बन्द भएका साना ठूला उद्योग पनि व्यापारीहरु, साँझ बिहान छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा रहेका गरीब जनताहरु अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा दीर्घ रोगबाट पीडित जेष्ठ नागरिक हरुलाई स्मरण गर्न चाहन्छु

यति मात्र हैन सभामुख महोदय परीक्षण सामग्रीको अभाव कोरोना परीक्षणको प्रतीक्षामा बसेका दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरु यो महामारीबाट आफू र आफ्ना परिवारलाई कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता गरिरहेका परिवारहरु समुदायमा प्रवेश गरेर ज्यामितीय प्रणाली अनुसार फैलिरहेको संक्रमणले कस्तो भयावह परिस्थिति ल्याउने हो भन्ने भय र त्रासमा बसेका प्रदेशबासीहरुको मनोदसा, घातक कोरोना संक्रमबाट मुत्यु

भएकाहरुका परिवारजन जसले आफन्तका शवहरु समेत छुन पाएनन् । यो मनोदशा समेत स्मरण गराउँदै यस प्रकारको अवस्थामा बस्न बाध्य रहेका प्रदेशबासीहरुलाई प्रदेश सरकारले आफू अभिभावक भएको अनुभूति गराउन पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसतर्फ ०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रमले संबोधन गर्ने छ भन्ने हाम्रो सोच थियो तर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले त्यो सन्देश दिन सकेन ।

नाकाबन्दीको प्रसंग ल्याउँदा हिजो दूधेबालक काट्ने, आधा प्रतिगमन सच्चियो भन्ने, विद्यालयका पढाउँदा पढाउँदैका शिक्षकलाई झुण्ड्याउने पार्टी भनेर यो प्रदेश सभामा भनियो भने त्यो कति सान्दर्भिक हुन्छ ?

नेपाल सरकारले जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउनलाई बढाएको अवस्थामा माथी उल्लेखित मनस्थिति लिएर सिक्न थापन गर्न प्रदेशबासीहरु बाध्य छन् । असान्त, भयावह परिस्थितिलाई सामना गर्न सक्ने सामथ्य प्रदेश सरकारसँग छ त ? जनता आस्वस्थ हुन चाहन्छन् ।

प्रदेश सरकारसँग भएको तिन थान पिसिआर टेष्ट गर्ने उपकरण भेन्टिलेटर, आइसोलेसनलाई भनेर छुट्याइएका केही बेडरुम, आवश्यक उपकरणको अभावमा रहेका कमजोर मनस्थितिका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका अग्रपंक्तिमा रहेर कार्य गर्नुपर्ने अवस्थाका कर्मचारी लिएर हाम्रो तयारी पूरा छ भनेर बस्नुभनेको सुतुरमुर्गले आँधिबाट बच्न टाउको लुकाएजस्तो मात्र कुरालाई मध्यनजर गर्दै महामारीलाई सामना गर्ने, युद्धस्तरमा तयारी हुन जरुरी छ ।

जुन प्रदेश सरकारबाट हुन सकेको छैन । यति लामो अवधीमा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा उपकरण लगायतका अन्य आवश्यक सामग्रीको उपलब्धताको प्रत्याभूति नहुनु विश्वासनीय परीक्षण किटको अभाव हुनु अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटर तथा अन्य उपचार सामग्रीको आपूर्ति नहुनु आदिले जनताले सरकार भएको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

म प्रश्न गर्न चाहन्छु । हामी सरकारले लकडाउनको यो अवधिमा यस महामारीसँग लड्नका लागि के के स्वास्थ्य संरचना तथा रणनीति तयार ग¥यो । भोलिको भयावह परिस्थितिको अन्दाज गर्न ललितपूर अस्पतालमा मृत्यु भएका एक जना संक्रमितको शवलाई सुरक्षाकर्मीले पशुपति शव दाहस्थलमा लैजाँदा त्यहाँका कर्मचारी भागेपछि दिनभर लास बाहिर सड्नु तथा गुल्मी जिल्लाको क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिले गरेको आत्हत्या र हालै नवलपुर जिल्ला विनयी त्रिवेणी ३ नं. वडाका १ जना संक्रमित व्यक्तिलाई एम्वुलेन्स चालकले अस्पताल लैजान नमानेपछि सम्बन्धित पालिकाका अध्यक्षका छोराले सवारी चलाएरै अस्पताल पु¥याएको घटनालाई प्रतिनिधि घटनाका रुपमा लिनको लागि प्रदेश सरकारलाई सचेत गराउँछु ।

कोरोनाको महामारीले सबै क्षेत्रलाई अत्यन्त नकारात्मक रुपले प्रभावित गरेको छ । यसका अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव रहने छन् । यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेतर्फ नीति तथा कार्यक्रम उन्मुख देखिएन । लामो लकडाउनले प्रदेश भित्रका उद्योग, पर्यटन निर्माण क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्कनेको ठूलो संख्यामा आगमनबाट वेरोजगारीको भयावह हुने देखिन्छ ।

सबै भन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र मध्य दुग्ध उत्पादन किसानहरुले बजारको अभावमा महंगो दाना, पराल खुवाएर दूधलाई सडकमा फ्याक्नु परेको छ । कुखुरा पालकको कुखुरा नष्ट गर्न परेको छ । तरकारी उत्पादकले तरकारी बारीमै नष्ट गर्नु परेको अवस्था छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको मुख्य आधार रहेको पर्यटन क्षेत्र होटल व्यवसायी धरासायी भएका छन् ।

त्यसैले अर्थतन्त्रमा पर्न गएको असरलाई न्यून गर्दै अगाडि बड्न सरकारमा इच्छाशक्ति, क्षमता, इमान्दारी र स्पष्ट दृष्टिकोण हुन जरुरी छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई राहत दिन पर्दछ, त्यो राहतमा कर छुट, ऋणमा ब्याज छुट दिनु पर्दछ । त्यसैले उत्पादन पुनः सुरु गर्न उत्पादित वस्तुको बजारी करण गर्न विशिष्ट अवस्था हेरी नगदै हस्तान्तरण गर्न जरुरी छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरुको सहभागितामा भाग र आवश्यकताको वर्गीकरण गरी आर्थिक पुर्नउत्थान नितीगत छैन । नगरै बृहत प्याकेज ल्याउने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा गरियोस् ।

सरकारले प्रत्येक जिल्लामा ५ वेडको आइसियु स्थापना गर्ने भने पनि बागलुङको अस्पतालमा रहेका २ वटा बाहेक अन्य कुनै जिल्लामा हालसम्म आइसियुको व्यवस्था हुन सकेको छैन । बाहिरी जिल्लाको त कुरै छाडौं राजधानी मै पनि भोलि सयकौंको संख्यामा संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने अवस्था आइप¥यो भने के गर्ने त्यसको तयारी देखिँदैन ।

मैले योभन्दा पहिले पनि प्रदेश सभामा भनेको थिएँ । राजधानी पोखरास्थित गण्डकी अस्पताल प्रदेशका सबै जिल्लालाई स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पताल हो । जहाँ ओपिडीमा जाँच गर्नेको संख्या वर्षको ३ लाख पुग्छन् । प्रत्येक हप्ता १ सय १० जनाको डायलोसिस हुन्छ, प्रत्येक दिन ३० जना शिशु जन्मन्छन् । प्रत्येक महिना १२ सय एचआइभी संक्रमितको उपचार हुन्छ । १ सय ५० देखि २ सय ०० जना बिरामी इमरजेन्सीमा उपचार गराउँछन्, प्रत्येक दिन ५ सय जनाको ल्याब टेस्ट गरिन्छ । यही गण्डकी अस्पताललाई नै कोरोना विशेष अस्पताल घोषणा गरेर बसेको छ ।

प्रारम्भिक अवस्थामा सम्भावित महामारीसँग जुध्नको लागि स्वभाविक थियो । आज अढाई महिना वितिसक्दा पनि वैकल्पीक रुपमा कोरोना अस्पताल किन बनाइएन । भोलि सयकडौंको संख्यामा संक्रमित आउन थाले भने अन्य बिरामीको हालत के होला ? त्यसैले वैकल्पिक कोरोना अस्पतालको व्यवस्था होस् । पार्टी प्यालेस तथा बन्द रहेको होटलहरुलाई क्वारेन्टाइन बनाइनु पर्दछ ।

प्रदेशका ११ वटै जिल्लाहरुमा भारतबाट आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीको संख्या हजारौं पुगि सकेको छ । क्वारेन्टाइनको नाममा सामान्य खाने व्यवस्था समेत नभइ बस्न बाध्य भएका छन् । स्थानीय सरकारहरु बजेटको अभावमा त्यति पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारहरुको समन्वयमा प्रदेश सरकारको खर्चमा व्यवस्थित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हुन जरुरी छ । स्थानीय सरकारहरुको साधन स्रोतले मात्र सम्भव छैन । त्यसैले तत्काल प्रत्येक जिल्लामा आवश्यकता अनुसारको रकम पठाइ प्रदेश सभाका सदस्यहरुको समन्वयमा जिल्ला समितिले विना झन्झट खर्च गरेर क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन निर्माण गर्न जरुरी छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा कोरोनाको संक्रमण जेठको अन्तिमदेखि साउनसम्म चरम अवस्थामा मौलाउने बताएको छ । त्यसैले कमसेकम भाद्रसम्मको लागि राहतको व्यवस्था हुन जरुरी छ । प्रदेश सरकारले सुरुमा पठाएको राहतबाहेक हालसम्म अन्य राहत पठाएको छैन । त्यसैले श्रमिक, ज्यालादारी, असहाय लगायत स्थानीय तहले संकलन गरेका नामावली भएका व्यक्तिहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन र किसानहरुलाई सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम गर्दै सिजन अनुसारको अन्नबाली लगाउन निशुल्क मल, बिउ बिजन र नगद समेत उपलब्ध गराएर खेती गर्न प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा १ सय ८६ दफामा धेरै कुराहरु सम्पन्न भएको र भविष्यमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएका छन् विगतमा पनि यसरी नै नीति तथा कार्यक्रम आउने र काम सम्पन्न नहुने गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कार्यक्रम आउनु र कार्यान्वयन हुनु फरक फरक कुरा हो । २०७६÷०७७ का कार्यक्रमहरु फागुन मसान्तसम्मका लागि सम्पन्न गर्न सक्यौं, त्यसैबाट सरकारको क्षमता देखिन्छ । त्यो कमजोरीलाई कोरोनाबाट ढाक्न मिल्दैन । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सडक, विद्युत, सिँचाइ, खानेपानीका केही कामहरु भएका छन् तर जे जति गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन ।

सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रमदेखि यस आबको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सस्तो लोकप्रियताको लागि उल्लेख गरिएका महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण, अत्याधुनिक प्रविधियुक्त संक्रम तथा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, बृहत पोखरा चक्रपथ, स्याटेलाईट सिटी, काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीलाई गौतम बुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणको रुपमा विकास गर्ने, मुक्तिनाथ पोखरा देवघाट जनकपुर लाई धार्मिक साँस्कृतिक पर्यटकीय मार्गको रुपमा विकास गर्ने, बहु साँस्कृति ग्रामको विकास गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु ल्याएर कोरोना महामारीलाई सामना गर्न सकिन्छ ।

कोरोनाको प्रकोप कहिलेसम्म हुने हो, लकडाउन कहिलेसम्म गर्नुपर्ने हो । यो अवस्थामा यस्ता महत्वकाक्षी कार्याक्रमहरु नीति तथा कार्यक्रममा आउनु भनेको सरकारले कोरोना महामारीलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सामान्य स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम राखेजस्तो गरी ल्याएको देखिन्छ ।

यसो भनेर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नै छैन भनेको हैन । दफा ४२ मा क देखि द सम्म कसरी सामान गर्ने भनेर केही बुद्धाहरु उल्लेख गरेको देखिन्छ जस्तै अस्पतालमा आइसोलेसनको व्यवस्था गरेको, लेखनाथ सामुदायिक लायन्स अस्पताललाई आइसोलेसन डेडिकेट अस्पताल घोषणा गरेको हेल्लो डाक्टर सेवा सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्रीले सरोकारवालासँग नियमित भेटेको, सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रवाह गरेको ६ करोड ५० लाख राहत पठाएको, सुरक्षा निकायलाई १ करोड ४५ लाख दिएको, मुख्य मन्त्रीले स्थलगत अनुगमन गरेको, विकास निर्माण क्रमश सुरु गरेको, मल बिउ, बिजन, औजार सहज आपूर्ति गर्न सहजीकरण गरेको कुरालाई कोरोनासँगको युद्धमा पूरा तयारी गरेको भनी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेबाटै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सामान्य अवस्थाकै सोचेको जस्तो देखिन्छ । माथि उल्लेखित समस्या र सम्बोधन गर्ने बृहत कार्यक्रम ल्याउने कोरोनाबाट मुक्ति पाएपछि रहेको रकम पूरक बजेट मार्फत पठाइनुपर्छ ।

आजको २१ औं सताब्दीमा पनि नेपाली समाज कुन स्तरमा छ । जातीय उत्पीडन र क्रुर प्रवृति हाम्रो समाजमा कुन हदसम्म छ भन्ने कुराको एउटा क्रुुर र अमानवीय घटना जाजरकोट भेरी नपा ४ राना गाउँका २० वर्षे नवराज विक र उनका साथीहरुलाई कथित उपल्लो जातको केटीसँग विवाह गर्न लाग्यो भनेर सयकडौं व्यक्तिहरुले लखेटी लखेटी कुटिकुटी मारेर नदीमा फालेको घटनालाई लिन सकिन्छ । विश्वका सामु नेपालीहरुको शिर यो घटनाले झुकाएको छ । हाम्रो सामाजिक चेतनामाा कहिलै नमेटिने कलंक लागेको छ ।

यस घटनाको घोर भत्र्सना गर्दै घटनालाई राजनीतिकरण नगरी दोसीमाथि कारबाही गरी मृतकका परिवारहरुलाई राहत, क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दै निर्मला हत्या काण्ड जस्तो नबनाउन चेतावनी दिन चाहन्छु । मुलुकभर लकडाउन भएको अवस्थामा जातीय विभेदका दर्जनौं घटनाहरु घटेका छन् ।

यसै सिलसिलामा प्रदेशको राजधानी पोखरा महानगरपालिकाका वडा नं १६ मा घटेको घटना जहाँ दलित भएकै कारण काजक्रिया गर्ने सार्वजनिक स्थलबाट बञ्चित हुन प¥यो भने उत्पन्न विवाद र सो घटनाकै सन्दर्भमा सम्पूर्ण दलित समुदायको अपमान हुने गरी भएको व्यवहारको भत्र्सना गर्दछु । साथै सोही विषयमा प्रदेशसभामा निवेदन परेको हुनाले सो घटनाबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानविन होस् भन्ने माग गर्दछु ।

नीति तथा कार्यक्रम सरकारले माथि उल्लेखित ठूला ठूला योजनाहरु उल्लेख गर्दा कान्छो जिल्ला नवलपुरको भविष्य मात्र हैन प्रदेशकै लागि गौरवको विषय हुन सक्ने, पर्यटन व्यवसाय अगाडि वडाउन सकिने र हजारौं हेक्टर खेती योग्य जमिन पनि निस्कने नारायणी नदी तटबन्ध एवं संरक्षण बृहत आयोजनाको उल्लेख गरिएको छैन ।

उक्त आयोजनाको डिपिआर गर्नुपर्छ भन्ने आवाज प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनका सन्दर्भमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आए पनि यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो आयोजनाले स्थान पाउन सकेन किन ? नारायणी नदीको पूर्वी किनारामा वागमती प्रदेश सरकारले डिपिआर तयार गरी बृहत आयोजना सञ्चालन गरिसकेको कुरा स्मरण गराउँदै यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजना समावेश गर्न अनुरोध गर्दछु ।

नवलपुर जिल्लामा सम्भावित कोरोना महामारीसँग लड्नको लागि मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल र चोरमारा स्वास्थ्य केन्द्रमा केही आइसोलेसन बेड भए पनि भोलिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै एउटा बृहत आइसोलेसन बेडसहितको अस्पताल हुन जरुरी भएकोले देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर १६ स्थित प्राकृतिक चिकित्सालय रजहरमा त्यहाँको अस्पताल समिति, सामुदायको पहलमा ५ सय बजेसम्मको लक्ष्य राखी हाललाई २ सय बेडको संक्रमितलाई उपचारसहितको आइसोलेशन कक्ष निर्माण गर्ने सहमति र निर्णय भएकोले आवश्यक रकम, उपकरण उपलब्ध गराउन नीति तथा कार्यक्रम समावेस गरियोस् ।

प्रदेश सभाका हामी सदस्यहरु सिद्धान्त तह विधि निर्माणका लागि निर्वाचित भएर आएका छौं । तर विगतको संविधान सभाको समयदेखि नै विधि निर्माणका अतिरिक्त विकास निर्माणमा पनि माननीय सदस्यहरुको सक्रिय भूमिका रहोस् भनेर निर्वाचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम राखिएको थियो ।

सोही भावना अनुरुप गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि निर्वाचित क्षेत्र, पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका रुपमा प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरियो साथै माननीयज्यूहरुको समान हैसियत कायम गर्दै वितरण गरियो । यसमा प्रदेश सरकार खास गरी मुख्य मन्त्रीज्यूको निर्णय सह्रानीय रह्यो । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निरन्तरता दिने उल्लेख भएको छ । योजना छनौटमा विगतमा जस्तै सबै माननीयज्यूहरुको समान हैसियत हुने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा कोरोलादेखि त्रिवेणीसम्मको प्रदेशको लाइफ लाइनका रुपमा प्रस्तुत गरिएको सडक पछि डेडगाउँ, दुम्कीवास हुँदै अहिले डेडगाउँ आरुवा खोला हुन आएको छ । यसबाट प्रदेश सरकार कति जिम्मेवार छ, प्रदेश सरकारले विनयी त्रिवेणीबासीको भावनालाई कति बुझेको छ स्पष्ट हुन्छ । यो अढाई वर्षसम्ममा पनि दुम्कीवास त्रिवेणी ट्रयाक पनि खोल्न सकेको छैन । केन्द्रमा पनि नेकपाकै सरकार प्रदेशमा पनि नेकपाकै सरकार हुँदा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आजसम्म हुन सकेन ।

नाम नै परिवर्तन गरेपछि विनयी त्रिवेणीका जनतामा शंका उत्पन्न हुनु स्वभाविक छ । त्यसैले गजेन्द्र मोक्ष धाम, दुम्कीवास डेडगाउँ, पोखरा हुँदै कोरोला जाने सडक नामकरण गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेस गरियोस् । साथै राष्ट्रिय रुपमा चौथो पोजिसनमा रहेका थारु जातिहरु हाम्रो प्रदेशमा केबल १.७ प्रतिशत मात्र छन् । नवलपुर जिल्लाको उक्त कृषि योग्य जमिन रहेको थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई विशेष वा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी थारु, बोटे, माझी, मुसहर, उत्थानका लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेस गरियोस् ।

विगतका प्रत्येक अधिवेशनदेखि नै हामीले विभिन्न मन्त्रालयहरुले राख्ने गरेको अबण्डा बजेटहरु राखिनु हुन्न भन्दै आएका छौं । तर सरकारले निरन्तरता दिँदै आएको छ । उक्त अबन्डा बजेट पछि वितरण गर्दा प्राविधिक कुराहरु मिलाएर दुरुपयोग भएको हामी सबैले महसुस गरेको कुरा हो । त्यसैले आगामी बजेटमा अबन्डा बजेट नराखियोस्, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका माननीय सदस्यका सल्लाह र सिफारिसमा कार्यक्रमहरु लिइ सरकारले प्रकाशित गर्ने वार्षिक कार्यक्रममा समावेस गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेस गरियोस् ।

नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिमा केन्द्रबिन्दु भएर नै होला कांग्रेस सत्तामा रहँदा वा सत्ता बाहिर हुँदा पनि अन्य दलहरुको निशाना बन्ने गर्दछ । नेपाली कांग्रेस तथा यसका नेताहरुलाई गाली नगरी अगाडि बड्नै नसक्ने परम्परा विगतमा पनि नभएको होइन, विपि कोइरालालाई त्यतिबेला उहाँको राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रतिका अटल आस्थामाथि पनि प्रश्न उठाउने गर्दथे ।

खासगरी केही वामपन्थी दलहरुले तर विपिको निधनपछि तिनै पार्टीका नेताहरुले उहाँ जस्तो राष्ट्रवादी नेता कोही थिएनन् भन्न थालियो, त्यस्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गाली गरेर नथाक्ने नेताहरु पनि उहाँको निधनपछि उहाँ जस्तो राष्ट्रवादी नेता कोही थिएन भन्न थाल्नुभएको छ । हाम्रो प्रदेश सभामा पनि सत्ता पक्षका केही माननीयज्यूहरुले हामीलाई कटाक्ष नगरी आफ्ना भनाइहरु राख्न नसक्ने प्रकृति देखिन थालेको छ ।

यसले हामीलाई त फरक पर्देन तर विगत कोट्याएर वर्तमानको माहोल बिगार्नु बुद्धिमानी पनि होइन । नाकाबन्दीको प्रसंग ल्याउँदा हिजो दूधेबालक काट्ने, आधा प्रतिगमन सच्चियो भन्ने, विद्यालयका पढाउँदा पढाउँदैका शिक्षकलाई झुण्ड्याउने पार्टी भनेर यो प्रदेश सभामा भनियो भने त्यो कति सान्दर्भिक हुन्छ ?

त्यसैले सभामुख महोदय यो प्रदेशसभा संघीय इतिहासको पहिलो प्रदेश सभा हो यहाँ हामीले गर्ने व्यवहारशैली, भाषा आदि भविष्यको लागि नजिर हुने हुँदा हामीले कस्तो नजीर कायम गर्ने हो यसतर्फ सोच्नु पर्दछ भन्ने लाग्दछ ।

गण्डकी प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रममाथिकाे छलफलका क्रममा बुधबार व्यक्त विचार