पूर्वाधारमा ११ अर्ब बजेट, ६० करोड खर्च

समाधान संवाददाता २०७५ माघ २४ गते १३:१२

अमृत सुवेदी
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन नै गर्न नसकेको आरोप खेप्यो । संघीय सरकारजस्तै प्रदेश सरकार पनि असारे विकास खर्चलाई जोड दिने संकेत देखिएको सत्तापक्षकै सांसदको समेत गुनासो थियो । सरकारका प्रवक्ताले भने धमाधम काम गरिरहेको र आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म सबै बजेट खर्च हुने कामको तथ्यांकसहित दाबी गरेका छन् ।

२४ अर्ब २ करोड ३३ लाखको गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा छ । यो आर्थिक वर्ष लागि कुल बजेटको १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको धमाधम बोलपत्र आह्वान भएको र हालसम्म ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतको दाबी छ ।

२०७४ माघ २८ गते कुल जनशक्ति २३ जनाको संगठन संरचनाबाट स्थापना भएको मन्त्रालय हालसम्म ४ सय ९० जना जनशक्ति भएको संरचना छ । मन्त्रालय मातहत विभिन्न निर्देशनालय र कार्यालयहरु २९ वटा निकाय छन् । हाल मन्त्रालयमा ३ सय १० जनशक्ति छन् । मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरु स्थापना सम्पन्न गर्न नै मंसीरसम्म लागेको मन्त्रीको भनाइ थियो ।

सांसदले विभिन्न समयमा बजेट कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएका थिए । मन्त्री बस्नेतले बुधबार प्रदेश सभामा आयोजनाको तथ्यांकसहित दाबी गरे, ‘धमाधम टेन्डर र सम्झौता भइरहेको छ ।’

कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन भएसँगै अहिले धमाधम विकास खर्च अगाडि बढेको मन्त्री बस्नेत दाबी गर्छन् । जनताको नजरमा भौतिक प्रगति नदेखिने कारणले कतै बजेट खर्च नहुने हो कि भन्ने आशंकालाई चिर्ने गरी अब काम देखिने उनको भनाइ थियो । वार्षिक रुपमा सञ्चालन गरी सम्पन्न गर्नुपर्ने खालका धेरैजसो योजना कार्यान्वयनमा गइसकेको एवं बहुवर्षीय प्रकृतिका योजना विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी चरणमा समय लाग्ने हुँदा प्रगति उन्मुख मन्त्री बस्नेत दाबी गर्छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बजेट अपुग नै हुने प्रक्षेपण गरिएको मन्त्री बस्नेतले बताए । संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सडक, सिँचाइ, खानेपानी, भवन जस्ता क्षेत्रमा हाल उपलब्ध ४ अर्ब ४२ करोड बजेट अपुग हुने देखेर अर्थ मन्त्रालयमा थप ४ अर्ब १४ करोड रकमसमेत माग गरी पठाइसकिएको मन्त्री बस्नेतले स्पष्ट पारे ।

२ सय १६ सडकको बोलपत्र आह्वान
गण्डकी प्रदेश सरकारले ८ सय २३ सडक निर्माण गर्दै छ । पर्वतमा प्रदेशबाट ५० लाख रुपैयाँ विनियोजित मोदीवेणी कुश्मा सडक सम्पन्न भई भुक्तानी भइसकेको छ । जसमा २ सय १६ वटा सडकको बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । बाँकी सडकको पनि लगत अनुमान स्वीकृतिको चरणमा रहेको मन्त्री बस्नेतको दाबी छ ।

गण्डकी प्रदेशमा १ निर्वाचन क्षेत्र १ सडक निर्माण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा छ । ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा बन्न लागेका सडकमध्ये ७ वटा सडकको बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । २९ सडकको लगत अनुमान स्वीकृतिको चरणमा छ । अर्को प्राथमिकताको सडक हो, प्रादेशिक सडक । यसलाई क, ख र ग गरेर वर्गीकरण गरिएको छ ।

११ सडक प्रादेशिक सडकको क वर्गमा छन् । ती सडकमध्ये एउटाको बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ भने बाँकी सडकको लगत अनुमान स्वीकृतिको चरणमा छ । ख वर्गको प्रादेशिक सडक ५३ वटा छन् भने ग वर्गका १ सय ५ । ख र ग वर्गका सडकमध्ये धेरै सडकको बोलपत्र आह्वान भइसकेको । ख बर्गका ४५ वटा सडकको बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ भने ग वर्गको ३३ प्रादेशिक सडकको टेन्डर आह्वान भएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । यसै वर्ष ४ वटा पुलको प्रदेशले बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सरकारले १ सय ५ पुल बनाउने योजना बनाएको छ ।

सम्भावित रणनीतिक सडक, राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतका सडकको धमाधम टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको मन्त्री बस्नेतले तथ्यांक पेस गरे । प्रदेशमा १ सय ३५ साझेदारी सडक छन् ।

५ सय २२ खानेपानी आयोजनाको सम्झौता
गण्डकी प्रदेश सरकारले २ वर्षभित्र सबै नागरिकको पहुँचमा खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सपथ खाएसँगै घोषणा गरेको योजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेस गरी कार्यान्वयनको चरणमा छ । खानेपानी लक्ष्य प्राप्तिका लागि ५ सय २२ खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्झौता भइसकेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।

प्रदेशलाई कुल सशर्त अनुदानबाट ६ सय ९३ खानेपानी आयोजना हस्तान्तरण भएको छ । १ सय ३४ वटा प्रदेश सरकारको आफ्नै खानेपानी आयोजना छन् । ‘प्रदेशमा हालसम्म ८१ वटा खानेपानी आयोजनाको डिपिआर तयार छ । ५ सय २२ खानेपानीको सम्झौता भएर काम अघि बढिसकेको छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने । प्रदेशमा ४ सय ७१ सिंचाइ र १ सय ५२ नदी नियन्त्रणका आयोजना छन् । त्यसमा केही डिपिआर तयार छन् भने केही सम्झौता भएको छ । २ वटा सिँचाइ र २० वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भइसकेको मन्त्री बस्नेतले दाबी गरे ।

सहरी विकास तथा भवनको प्रदेश अन्तर्गतका ३ जिल्लामा कार्यालय छन् । कास्की, गोरखा र बागलुङका सहरी विकास तथा भवनका कार्यालयले यतिबेला बोलपत्र आह्वान र सम्झौतान गर्ने प्रक्रियामा छन् । यी कार्यालयमार्फत बहुउद्देशीय सभाहल, मनोरञ्जन पार्क, सहिद पार्क, सार्वजनिक शौचालय, प्रादेशिक सरकारी भवन मर्मत सम्भार तथा स्याटलाइट सिटीको काम र जनता आवाशको कार्यक्रम सञ्चालनमा भइरहेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।

स्याङजा जिल्लाका ३ वटा खानेपानी आयोजनाहरु ताप्के, सचावारी र बेलचौर लिप्टिङ खानेपानी योजनाको निर्माण कार्य फागुन दोस्रो हप्तासम्म सकिने छ । ३ सय ३७ घरधुरी यसबाट लाभान्वित हुनेछन् ।

गोरखा जिल्लाको निवेल खानेपानी योजना निर्माण सकिएर ४५ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ऐन, नियम तयार पार्ने, बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तयार गर्ने काम भएकाले अब निरन्तर विकास बजेट खर्च हुनेमा ढुक्क हुन मन्त्रीले आग्रह गरे ।

मन्त्रालयले गरेका केही काम