समाधान संवाददाता, पोखरा

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा (पिएस) गुरुङले अधिकारका कुरा संविधानमा लेखेर मात्र नहुने बताएका छन् । ‘अधिकारका कुरा संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन, जनताको जीवनमा देखिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर नै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार ल्याइएको हो ।’

लमजुङको भोटेवडारस्थित सयपत्री आवासीय माविको ३४ औं वार्षिकोत्सवमा मुख्यमन्त्री गुरुङले उक्त कुरा बताएका हुन् । राजनीतिक अधिकार पाइएन भनेर हड्ताल गर्ने दिन सकिएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो मानसिकता नै गलत छ, संस्कार बाधक छ,’ उनले भने, ‘बाहिर गएर जे काम गर्न पनि हुने यहाँ केही पनि गर्न नहुने ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले अहिलेको शिक्षा प्रणालीले खाली प्रमाणपत्र मात्रै वितरणमात्र गरेको जीवनोपयोगी नभएको बताए । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी गरे पनि बौद्धिक पलायन, पुँजी पलायन र जनशक्तिको पलायन नरोकिनुको कारण गलत शिक्षा नीति भएको जिकिर गरे ।

शिक्षामा राजनीतिक भागवन्डा रहेसम्म शिक्षाको गुणस्तर तथा परिवर्तन हुन नसक्ने भन्दै गण्डकी सरकारले बनाउने प्राविधिक शिक्षालय र गण्डकी विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण र भागवन्डा हुनै नदिने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

‘स्कुलमा लगानी गर्ने होइन, सबै निजी स्कुल गुठीमा रुपान्तरण गरेर नाफा कमाउने धन्दाबाट मुक्त गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नाफा कमाउन जलविद्युत, उद्योग धन्दामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

‘संसार हामीले बदल्ने हो ’
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मान खोज्न काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘काम गरे त नाम भइहाल्छ नि,’ उनले भने, कति मान चाहिएको ?’ उनले प्रमुख अतिथि हुने कुरा नेपालमा दुर्भाग्यपूर्ण बन्दै गएको टिप्पणी गरे ।

तनहुँको बन्दीपुर दुईपिप्लेस्थित पवित्रा माविको ६१ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पिएसले सार्वजनिक कार्यक्रम अनावश्यक तामझाम, खर्चिलो र भड्किलो हुँदै गएको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले उद्घाटन गर्ने र प्रमुख अतिथि बन्ने कार्यक्रममा जान नपरोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको बताए । ‘यस्तो सोंच बदल्नुस्,’ उनले भने, ‘संसार आफैं बदलिँदैन, हामीले बदल्ने हो ।’

लमजुङको सुन्दरबजारस्थित सयपत्री माविको वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गरेर बन्दीपुरको पवित्रा मावि पुगेका थिए । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्नेको लस्कर देखेर अत्यास लाग्ने गरेको भन्दै काममा गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको बताए ।

संघीयताको अनुभवहीनताको सुविधा आफूलाई रहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकार उत्पादन वृद्धि, गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना तथा कार्यक्रम लिएर अघि बढेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकमा पुसभित्रै कर्मचारी समायोजन गर्ने, माघमा अन्य धेरै कुरा गर्ने सहमति भएको उनले स्मरण गरे । ‘सहमति अहिलेसम्म पूरा भएको छैन, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘फागुन २१ सम्म सबै कानुन संघीयता अनुसार बनिसक्नुपर्छ, नबने खारेज हुन्छ, अनि देश कसरी चल्छ ?’

गण्डकी सरकारले प्राविधिक शिक्षालय र गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको भन्दै उनले देशलाई आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र अनुसन्धानमा आधारित शिक्षामा जोड दिने बताए ।