पोखरा

न्यायिक कार्य सम्पादन गर्ने सबैजसोलाई मुलुकी ऐनका मुख्य दफा र ती दफामा उल्लेखित विवरण कन्ठस्थ थियो । वर्षाैसम्म अभ्यासमा आएको मुलुकी ऐनले न्याय सम्पादनमा अचम्मैसम्म प्रभाव पारेको थियो । कार्यविधि कानुनका हकमा उल्लेखित अदालती बन्दोबस्तको महलले त सबैजसो विषयलाई समेटेकै थियो ।

अनुसन्धान, अभियोजन र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा कार्यरत जनशक्तिका साथै कानुनका प्राध्यापक, विद्यार्थी एवं कानुनी प्रक्रियामा सम्बद्ध सबैलाई यो पुस्तक उपयोग हुने लेखकद्वयको विश्वास छ

Advertisement

कानुन व्यवसायी मात्र हैन बेन्चमा बस्ने न्यायमूर्तिहरुमा समेत अझै त्यही ऐनको धङधङी बाँकी छ । १७ नम्बरको निवेदन भन्न अझै टुटेको छैन । व्यवस्था फेरियो, समय फेरियो । त्यसै अनुरुप मुलुकी ऐनमा पनि बेलाबेलामा परिमार्जन भएकै थियो । त्यतिले मात्र भएन पुरनो मुलुकी ऐनलाई पूर्ण रुपमा विस्थापित गर्ने गरी नयाँ संहिता ल्याइयो । जुन संहिता २०७५ भदौ १ गतेबाट लागु भयो र पुरानो मुुलुकी ऐन पूर्ण रुपमा खारेज भयो ।

मुलुकी ऐनमा रहेका कार्यविधिका सम्बन्धमा अरु थप व्यवस्था गर्न नियमावली नभएकै कारण एउटै स्रोत सामग्रीले काम चलेको थियो । जुन परम्पराकै रुपमा स्थापित भएको थियो । हाल प्रचलनमा रहेका देवानी र फौजदारी कार्यविधि संहिता र ती संहिता अन्तर्गत नियमावली पनि नबनेका होइनन् । संहिता र नियमावली कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने वाधा फुकाउन सर्वोच्च अदालतमा गठित संयन्त्रले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्दै आएको छ । सर्वाेच्चबाट बेलाबेलामा हुने परिपत्रले पनि सप्ठ्यारो पार्दै आएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि संहिता कानुन र कार्यविधि कानुनमा भएका फरक व्यवस्थाका कारण न्यायकर्मीहरु अलमलमा पर्दै आएका छन् । नयाँ व्यवस्थाका बारेमा उनीहरु अभ्यस्त नहुँदा बार र बेञ्च मात्र होइन न्यायकर्मका उपभोक्तालाई पनि असहज भएकै छ । यही असजतालाई चिर्ने प्रयास स्वरुप बजारमा पुस्तक आएको छ ‘कार्यविधि कानुन: दिग्दर्शन ’ । न्याय सम्पादनमा क्रियाशील तेजेन्द्र सापकोटा र अमृत सापकोटाको संयुक्त पहलमा तयार पारिएको यो पुस्तक कोरोना कहरकै बीचमा बजारमा आएको छ । पुस्तक लेखन, संकलन, विश्लेषणमा रुचि राख्ने तेजेन्द्र जिल्ला न्यायाधीश हुन् । उनी हाल जिल्ला अदालत कास्कीमा क्रियाशील छन् । अमृत सापकोटा काठमाडौंमा बसेर वकालत गर्छन् ।
यो पुस्तक संयोजनमा २ जनाको सहभागिता गज्जबको संयोग हो ।

बेञ्चमा बसेर न्याय सम्पादनका बेला तेजेन्द्रले समस्या खेपेकै थिए । अधिकृत हुँदा होस या त्योभन्दा अगाडि देखि नै उनका काम मुलुकी ऐनबाटै निर्देशित थिए । अर्कोतिर वकालती पेसामा क्रियाशील रहँदा भोग्नु परेका समस्याबाट अमृत पनि कहाँ अछुतो थिए र ? दुवै पक्षबाट भोगिएका समस्या केबल २ व्यक्तिका मात्र थिएनन् । यो समग्र न्यायप्रणालीमै परेको असर थियो । यहि असरको गाँठो फुकाउन सापकोटा बन्धु कस्सिए र अन्ततः ४ सय ५६ पेजको पुस्तक नै तयार पारे ।

न्यायाधीश सापकोटा भन्छन्, ‘दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा टिपोट र संकलन गरिएका यी सबै सामग्री सबै सामु राख्दा उपयोगी हुने ठानेर यो काम गरेका हौं ।’ कार्यविधि कानुनमा अपनाउनु पर्ने पद्दति र प्रक्रियाहरुलाई जस्ताको तस्तै राख्दा सहज हुने विश्वासका साथ यो काम गरेको न्यायाधीश सापकोटा बताउँछन् । अनुसन्धान, अभियोजन र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा कार्यरत जनशक्तिका साथै कानुनका प्राध्यापक, विद्यार्थी एवं कानुनी प्रक्रियामा सम्बद्ध सबैलाई यो पुस्तक उपयोग हुने लेखकद्वयको विश्वास छ ।

सापकोटाद्वयकै प्रयासमा यसअघि ‘संहिता सूत्र’ प्रकाशित छ । लेखकहरु नै प्रकाशक रहेको पुस्तकको मूल्य ६ सय २५ रुपैयाँ राखिएको छ ।