समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेशमा खेलकुदको विकास गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक बुधबार संसदबाट पारित भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले निर्णयार्थ पेस गरेको विधेयक सर्बसम्मत पारित भएको हो ।

विधेयकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् झैं प्रदेश खेलकुद परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशमा खेलकुद हेर्ने मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने परिषद्ले प्रदेशमा खेलकुदको व्यवस्थापन, सञ्चालन, विकास, विस्तारमा केन्द्रित रहेर काम गर्नेछ । प्रदेशको खेलकुद विधेयक नआउँदासम्म क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति थियो । समितिलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मातहत राखिएकाले धेरै अधिकार भने दिइएको छैन ।
प्रतिबन्धित औषधीको सेवन (डोपिङ), अनियमितता र फिक्सिङ गर्ने÷गराउनेलाई सजायको व्यवस्था विधेयकमा छ । डोपिङमा संलग्न खेलाडीलाई पहिलोपटक खेल प्रतियोगितामा भाग लिन नपाउने र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइने कानुन बनेको छ । दोस्रो पटकदेखि डोपिङ गर्ने र गराउनेलाई १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको हुनेछ ।
जिल्लामा खेलकुद विकासका लागि प्रदेशले जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गर्न सक्ने छ । खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा, बिमा तथा आकस्मिक उद्धारका लागि प्रदेश विधेयकले खेलाडी कल्याणकारी कोषको परिकल्पना गरेको छ ।
उक्त विधेयकको दफावार छलफलमा बुधबार नेकपाका रोशन गाहामगर र इन्द्रधारा विष्ट, कांग्रेस सांसद सरीता गुरुङले भाग लिएका थिए । उनीहरुले बौद्धिक जगतको जति महत्व छ, खेलकुद र व्यायामको उत्तिकै महत्व रहेकाले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।