३ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने गरी मुख्यमन्त्रीले सोमबार एमाले नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् ।

अनिष भट्टराई, समाधान, पोखरा

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन् । २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री गुरुङले आज वा भोलिमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने भएका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद् विस्तार बारे सोमबार आफ्ना विश्वास पात्रहरुसँग छलफल गरेका थिए । कोरोना संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा रहेका मुख्यमन्त्रीले सोमबार रामशरण बस्नेत, किरण गुरुङ र मायानाथ अधिकारीसँग भेटेका थिए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रीपरिषद् सानो बनाउने गरी योजना बनाएका छन् । मुख्यमन्त्रीसँग सोमबार छलफल गरेका एक नेताका अनुसार मुख्यमन्त्रीले आफूसहित ३ अथवा ४ जना रहने गरी मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न लागेका हुन् ।

‘हामीले मुख्यमन्त्रीसँग उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाबारे छलफल गर्न गएका थियौं, मन्त्रीपरिषद्बारे पनि कुरा भयो,’ ती नेताले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले ३ वा ४ मन्त्री रहने गरी मन्त्रालय बनाउन लाग्नु भएको हो ।’ अहिलेसम्म को–को मन्त्री बन्ने भन्ने निधो नलागेको उनले बताए ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले १ सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेर विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नसक्ने चर्चा पनि थियो । बैठकमा सहभागी नेता रामशरण बस्नेतले अहिले त्यो सम्भावना नरहेको दाबी गरे ।

‘त्यस्तो हुँदैन, मुख्यमन्त्रीज्यूले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने कुरा भएको छ, १ जनामात्रै हुने भन्ने होइन,’ बस्नेतले भने । मन्त्रीपरिषद्ले गरेका निर्णय मान्य हुन मन्त्रीपरिषद्मा कम्तीमा २ सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङको स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल भएपछि अहिले उनी होम आइसोलेशनमा छन् । एमाले नेता किरण गुरुङले मुख्यमन्त्री आइसोलेसनमा रहेकाले छलफल नभएकाले मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिला भएको बताएका थिए ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यू आइसोलेसनमा भएकाले छलफल हुन सकेको थिएन, तर सोमबार चाहिँ छलफल ग¥यौं,’ उनले भने ।

बैशाख २९ गते गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संसद्को ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गुरुङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर शपथ खुवाएकी थिइन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले सो दिन कसैलाई पनि मन्त्रीको रुपमा शपथ खुबाएनन् । बुधबार नै बसेको पहिलो एकल मन्त्रीपरिषद् बैठकमार्फत् गुरुङले कोभिड–१९ कोषमा ४ करोड जम्मा गर्ने निर्णय गरे ।

प्रदेशमा गुरुङ सरकार ढाल्न विपक्षीले खेल थालेपछि गुरुङले राजीनामा दिएका थिए । २७ बैशाखमा सदनमा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने कार्यसूची थियो । मुख्यमन्त्री गुरुङले मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्दै १ दिन अगावै आइसोलेसनमा हुँदा नै राजीनामा बुझाएका थिए ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण बदर भएर पूर्ववतः नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि प्रदेशमा सत्ता समिकरणको खेल बढेको थियो । माओवादीतर्फबाट यसअघिको गुरुङ सरकारमा सहभागी २ जनाले २५ चैतमा राजीनामा दिएका थिए ।

माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापाले राजीनामा दिएपछि प्रदेशमा गुरुङ सरकार ढाल्न अंकगणितीय सम्भावनाको खोजी थालिएको थियो ।

कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको यो खेलले पूर्णता भने पाउने थिएन । त्यस खेलमा राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सामेल भएपछि भने खेल अघि बढेको थियो ।

जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बैशाख १ गते विज्ञप्ति निकाल्दै जनमोर्चाले कांग्रेस नेतृत्व गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरे । त्यसको भोलिपल्टै विपक्षी मोर्चाले प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले केही दिन छलफल गर्नुपर्ने भन्दै १ गते मध्यरातमा सदनको सातौँ अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । विपक्षी मोर्चाले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष विशेष अधिवेशनको माग गर्दै समावेदन दिए । प्रदेश प्रमुख शेरचनले ६ बैशाखमा १३ बैशाखका लागि बैठक डाकिन् ।

कोभिड परीक्षणपछि मात्रै बैठक राख्नुपर्ने सांसदको अडानपछि कोभिड परीक्षण गरेर १५ वैशाखमा मतदानको कार्यसूची तयार भयो । तर, विपक्षी दलका एक सांसद अनुपस्थित भएपछि अविश्वास फेल हुनसक्ने भन्दै सभामुखले हठातमा संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिदिए ।

पछि २६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएपछि विपक्षी मोर्चाले सरकार बनाउने मौका पाएपनि बहुमत पु¥याउन भने सकेनन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले सहयोग गर्न नसक्ने भनेपछि उनीहरू सरकार गठन गर्न चुकेका थिए ।

त्यसपछि गठन भएको गुरुङ सरकारले छिट्टै पूर्णता पाउँदैछ । मुख्यमन्त्री गुरुङले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिएर बाँकी कार्यकाल चलाउने दृढता कार्यभार सम्हालेपछि देखाएका थिए ।