अनिष भट्टराई, पोखरा

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री गुरुङले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले पहिलाको सरकारमा एमालेबाट सहभागी मन्त्रीलाई नै दोहोर्‍याएका छन् । यसअघिको सरकारमा सहभागी एमालेका किरण गुरुङ ९अर्थ मन्त्रालय०, रामशरण बस्नेत ९भौतिक पूर्वाधार०, नरदेवी पुन ९सामाजिक विकास० र विकास लम्साललाई ९उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण० नै मुख्यमन्त्रीले निरन्तरता दिएका छन् । स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद दीपक मनाङे पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा दोहोरिएका छन् ।

अहिले किरण गुरुङलाई अर्थ मन्त्रालय र मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मा दिइएको छ । बाँकी मन्त्री भने अहिलेलाई विना विभागिय मन्त्री तोकिएको र उनीहरुको जिम्मेवारी केही दिनमा टुङ्गो लगाइने मुख्यमन्त्री स्रोतले बतायो ।

मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सोमबार आफ्ना विश्वास पात्रहरूसँग छलफल गरेका थिए । कोभिड संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा रहेका मुख्यमन्त्रीले सोमबार रामशरण बस्नेत, किरण गुरुङ र मायानाथ अधिकारीसँग भेटेका थिए ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले १ सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेर विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नसक्ने चर्चा पनि थियो । बैशाख २९ गते गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।

प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संसद्को ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गुरुङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर शपथ खुवाएकी थिइन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले सो दिन कसैलाई पनि मन्त्रीको रूपमा शपथ खुबाएनन् । बुधबार नै बसेको पहिलो एकल मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् गुरुङले कोभिड–१९ कोषमा ४ करोड जम्मा गर्ने निर्णय गरे ।

प्रदेशमा गुरुङ सरकार ढाल्न विपक्षीले खेल थालेपछि गुरुङले राजीनामा दिएका थिए । २७ बैशाखमा सदनमा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने कार्यसूची थियो । मुख्यमन्त्री गुरुङले मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्दै १ दिन अगावै आइसोलेसनमा हुँदा नै राजीनामा बुझाएका थिए ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण बदर भएर पूर्ववतः नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि प्रदेशमा सत्ता समिकरणको खेल बढेको थियो ।

माओवादीतर्फबाट यसअघिको गुरुङ सरकारमा सहभागी २ जनाले २५ चैतमा राजीनामा दिएका थिए । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापाले राजीनामा दिएपछि प्रदेशमा गुरुङ सरकार ढाल्न अंकगणितीय सम्भावनाको खोजी थालिएको थियो ।

कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको यो खेलले पूर्णता भने पाउने थिएन । त्यस खेलमा राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सामेल भएपछि भने खेल अघि बढेको थियो । जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बैशाख १ गते विज्ञप्ति निकाल्दै जनमोर्चाले कांग्रेस नेतृत्व गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरे । त्यसको भोलिपल्टै विपक्षी मोर्चाले प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले केही दिन छलफल गर्नुपर्ने भन्दै १ गते मध्यरातमा सदनको सातौँ अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । विपक्षी मोर्चाले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष विशेष अधिवेशनको माग गर्दै समावेदन दिए । प्रदेश प्रमुख शेरचनले ६ बैशाखमा १३ बैशाखका लागि बैठक डाकिन् ।

कोभिड परीक्षणपछि मात्रै बैठक राख्नुपर्ने सांसदको अडानपछि कोभिड परीक्षण गरेर १५ वैशाखमा मतदानको कार्यसूची तयार भयो । तर, विपक्षी दलका एक सांसद अनुपस्थित भएपछि अविश्वास फेल हुनसक्ने भन्दै सभामुखले हठातमा संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिदिए ।

पछि २६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएपछि विपक्षी मोर्चाले सरकार बनाउने मौका पाएपनि बहुमत पुर्‍याउन भने सकेनन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले सहयोग गर्न नसक्ने भनेपछि उनीहरू सरकार गठन गर्न चुकेका थिए ।