पोखरा- प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा गर्न लागेको संशोधनप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले असहमति जनाएको छ ।

उक्त ऐनको संशोधन विधेयक सोमबार विधायन समितिमा बहुमतबाट पारित भएको छ । तर समितिमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु राजीव पहारी, प्रभा कोइराला, सावित्री राना, पुष्पा केसी भण्डारी र मनबहादुर गुरुङले लिखित असहमति राखेका हुन् । विधायन समितिबाट अहिलेसम्म कुनै पनि विधेयक बहुमतका आधारमा मात्रै पारित गरिएको यो पहिलोपटक हो ।

हालै मात्रै विधायन समितिको सभापति सत्तारुढ कांग्रेसले लिएको थियो । आफू सरकारमा भएको हुँदा कानुनहरु बनाउने कामको सहायक ठाउँको नेतृत्व उसले लिएको हो । समितिको सभापति कांग्रेस सांसद विष्णुप्रसाद लामिछाने छन् । यसअघिका सभापति एमाले सांसद मोहन रेग्मीले राजीनामा गरेका थिए । त्यस वापत कांग्रेसले लेखा समिति सभापतिमा एमाले सांसद रोशन गाहा थापालाई सर्वसम्मत निर्वाचित गर्न सघाएको थियो ।

सरकारले गठबन्धन जोगाउने उद्देश्यसहित साना दलका नेताहरुलाई पनि गाडी सुविधा हुने गरी विधेयक संशोधन गर्न लागेको हो । विधायन समितिबाट पारित विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको छ । अब त्यसलाई छिटो पारित गरी सबै दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा दिने सरकारको योजना छ ।

ऐन पारित भइसकेपछि सरकारले गाडी किनेर नदिँदासम्म दलका सचेतकलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुन्छ । यो संशोधन विधेयक पारित भएपछि गण्डकी प्रदेश सभामा माओवादी संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतक, जनमोर्चाका प्रमुख सचेतक र संसदीय दलका नेता एवं समाजवादी पार्टीका नेता र प्रमुख सचेतकले गाडी लगायत सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

एमालेले कोभिड महामारीका बेला जनप्रतिनिधिलाई गाडी लगायत सुविधा थप्ने कुराले जनप्रतिनिधिको बदनाम हुने भन्दै असहमति जनाएको हो । ‘संघीयताको पनि बदनाम हुन्छ र खर्चिलो काम गर्नुहुँदैन,’ नोट अफ डिसेन्टमा भनिएको छ ।

यो संशोधन विधेयकमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अनुसूची १ र २ सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिको सभापतिको महल र दलको प्रमुख सचेतक र समितिको सभापतिको महल र दलको प्रमुख सचेतकको महललाई एउटै कायम गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अनुसूची १ को खण्ड १ को सबै पदाधिकारीहरु र सदस्यहरुको पारिश्रमिक महलमा २ हजार थप गर्ने पनि विधायन समिति सभापति लामिछानेले सोमबार संसदमा सुनाए । सचिवालयको बन्दोबस्तीका लागि १२ सय रुपैयाँ थपसमेत गरिने भएको छ । यसअघि पदाधिकारीको इन्धन सुविधा मासिक ७५ लिटर रहेकोमा ९० लिटर बनाइएको छ ।

अहिले सभामुखले मासिक ६१ हजार ४८०, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले ५८ हजार, दलका नेताले मासिक ५७ हजार ५००, समितिका सभापति, सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र दलको उपनेताले ५६ हजार ८४० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । दलका नेताहरुको सुविधा यसअघि साना दलका हकमा थिएन । अब भने ती सबै दलका नेता र सचेतकलाई पनि तलब वृद्धि र गाडी लगायत सुविधा हुनेछ । प्रमुख सचेतकले ५५ हजार, सचेतकले ५४ हजार ५२० र सांसदले मासिक ५२ हजार २०० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । पदाधिकारीहरूले निजी सचिवालय बन्दोबस्तीका लागि मासिक थप एक हजार ७५० रुपैयाँ पाउनेछन् ।

डेढ प्रतिशत न्यूनतम मत ल्याएकालाई प्रदेश सभामा दलीय मान्यता दिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । गण्डकीमा त्यो न्यूनतम सीमा १० प्रतिशत गरिएको थियो । तर अब संशोधन विधेयक ल्याएर सबैलाई दलीय मान्यता दिने र दलीय मान्यताका आधारमा गाडी सुविधा थप्न लागिएको हो ।

न्यूनतम मतको सीमा १० प्रतिशत हुँदा अहिलेसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद दलीय मान्यता पाएका थिएनन् । जनमोर्चा २ र जसपाका २ सांसद छन् । अब ती सबैले गाडी सुविधा पाउनेछन् । जनमार्चाका एक सांसद खिमविक्रम शाही प्रदेश मामिला समिति सभापतिका हैसियतमा गाडी चढिरहेका छन् ।

अर्की सांसद पियारी थापाले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा गाडी पाउनेछिन् । जसपाका एक सांसद हरिशरण आचार्य मन्त्रीका हैसियतमा गाडी सुविधा पाइरहेका छन् । अर्की सांसद धनमाया लामाले प्रमुख सचेतकका हैसियतमा गाडी पाउनेछिन् । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र प्रमुख सचेतक गायत्री गुरुङलाई पनि गाडी सुविधा हुनेछ ।