रामकृष्ण लामिछाने

जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालयको प्रगति न्यून पाइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ सकिन ४ महिनामात्र बाँकी भएको बेला जिल्ला प्रसासन कार्यालय पर्वतले गरेको समीक्षा तथा विवरण सार्वजनिक कार्यममा यस्तो पाइएको हो ।

स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहअन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखले बजेट अख्तियारीमात्रै भएको बताए । कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय पर्वतका प्रमुख दधिलाल कँडेलले वन कार्यालयको कार्य सम्पादन सन्तोषजन नरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले थालेको वैज्ञानिक वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने बताए । यसको बारेमा यो क्षेत्रमा प्रचुर ज्ञानको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । होमस्टे र पर्यटनमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अख्तियारीमात्रै आएको बजेट नआउँदा समस्या भएको बताए । सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण इकाइ पर्वतका विदुरमान श्रेष्ठले पनि सर्मथन गरेका थिए ।

मध्यपहाडी लोकमार्गका कार्यालय प्रमुख आशीष थापा मगरले मध्यपहाडी लोक मार्ग निर्माणको कार्य ४० प्रतिशतमात्रै सकिएको बताए । कास्की, पर्वत र बाग्लुङ ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी निमार्णको काम भइरहेको छ । पर्वतका पातीचौर, चुवा, अर्मादीजस्ता क्षेत्रमा ठूलाठूला भीरहरु फुटाउन समस्या हुँदा काममा सहजता आउन नसकेको बताए । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन इकाइ पर्वतका इन्जिनियर संगीता बरालले खानेपानी निर्माण गर्न हरेक वडामा समिति गठनमा विवाद हुँदा कार्य प्रगति नभएको बताइन् । उनले इकाइमा जनशक्तिको कमी हुँदा समस्या रहेको उल्लेख गरिन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाललको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कुस्मा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासकुमार लामिछानेले नगरपालिकामा रहेको कुल १९ वटा योजनामध्ये ९ वटा आयोजनाको स्टमेट भएको बताए । उनले नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएका कारण नयाँ ठाँउमा ड्याम्पिङ साइट निर्माण हुन लागेकोसमेत बताए । उनले नगरपालिकामा बजेट प्रर्याप्तमात्रमा नहुँदा काम गर्न कठिन भएको समेत बताए ।

कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका कार्यालय प्रमुख वासुदेव रेग्मीले बाग्लुङ र पर्वतमा ज्ञान केन्द्रका सञ्चालन, पकेट क्षेत्र र अनुदान विस्तार लगायत कममात्रमा बजेट आउँदा प्रगति दोब्बर गर्न नसकेको बताए । उनले कार्यालय सञ्चालनलाई खर्च नआउँदा समस्या भएको बताए ।

हालसम्मको प्रगति विवरण राख्दै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षा शाखा प्रमुख खिमबहादुर भुजेलले जिल्लामा निर्माण तथा पुनर्निमार्णको चरणमा रहेका केही विद्यालय निर्माणमा समस्या भएकोे सुनाए । जिल्लामा रहेको अन्य स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय कार्यालयले बजेटको अभावमा आवको अन्त्यमा पनि न्यूनमात्र प्रगति भएको बताए ।