समाधान सम्वाददाता

प्रदेश सांसद राजीव पहारी, रामजी बराल जीवन र बिन्दुकुमार थापा बिहीबार बिहानै हातमा फिता लिएर फेवाताल किनारमा झुल्किए । तालको सीमाबाट फिता नाप्दै उनीहरु किनारका होटल, घरका आँगनआँगनसम्मै पुगे ।

ड्यामसाइडबाट त्यसो गर्दैगर्दै गौरीघाट, क्याम्पिङचोक हुँदै उनीहरु गैराको चौतार र सेदीसम्मै पुगे । गौरीघाटतिरका होटलहरु तालबाट ६५ मिटरभित्रै बनेको उनीहरुले भेटे । तर ३० मिटरसम्म मान्दा भने होटलहरुको आँगनसम्म मात्रै पुग्यो । धेरै ठाउँमा सार्वजनिक जमिनै ६५ मिटरभित्र परेको भेटियो ।

सांसदत्रयसँगै थिए आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्र पोखरेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारी, पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेल, नापी कार्यालय प्रमुख खिमलाल गौतम तथा पोखरा १७ का वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारी लगायत ।

सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सांसदत्रय तातिएका हुन् । उनीहरुले आफैं फिल्डमा बुझेर अघि बढ्ने बताएका छन् । पहारी भन्छन्, ‘समितिको मिटिङ छिटै बसेर सीमांकनको काम अघि बढाइने छ ।’ उनले भनेको समिति प्रदेश सरकारले गठन गरेको समिति हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न माघ १० गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा सांसद त्रय लगायत छन् ।

सर्वाेच्चले ६ महिनाभित्र मापदण्डभित्रका होटल, घर तथा स्थायी र अस्थायी संरचना हटाउन भनेको छ । अदालतले वैशाख १६ गते गरेको फैसलाचाहिँ मंसिर ६ गते आएको थियो । २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले फेवाताल संरक्षणको मागसहित रिट दायर गरेका थिए ।