काठमाडौँ

सरकारले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मुख्य आधार बनाएर जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन सबै जिल्लामा परिपत्र गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको पटक पटकको आदेशलाई मुख्य आधार मानेर जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएकाका बाबुआमाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन सबै जिल्लामा परिपत्र गरिएको प्रष्टयाउनु भएको हो ।

बुधबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले जनता समस्यामा परेकाले पनि आफूहरुले नागरिकता वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सो परिपत्र गर्नु परेको पनि बताउनु भयो ।

गृह मन्त्रालयले गत चैत्र १९ गते जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । गृहमन्त्री थापाले सो परिपत्र जनताले नागरिकताको अभावमा समस्या भोग्नु परेपछि समाधानका लागि गरिएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

बैठकमा बोल्दै गृह सचिव प्रेमकुमार राईले मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट यस अघि पनि सो नागरिकता वितरण गरिएकोबारे समितिका सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले २०६८ सालदेखि २०७० सालसम्म परिपत्रकै आधारमा जन्म सिद्ध नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिएकोतर्फ समितिका सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सचिव राईले त्यसयता पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा धेरैले वंशजको आधारमा नागरिकता पाएकाले त्यसलाई अन्यथा रुपमा लिन नहुने पनि बताउनु भयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले समितिमा परामर्श समेत नगरीकन जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । समितिका सदस्य नवराज सिलवालले संघीय संसदमा नागरिकता विधेयक विचाराधिन रहेकै बेला हतारमा नागरिकता वितरण सम्बन्धि परिपत्र गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयको आलोचना गर्नु भयो ।

समितिका अर्का सदस्य प्रेम सुवालले संसदीय समितिलाई छलेर नागरिकताका बारेमा कुनै पनि निर्णय नलिन सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले ऐन, कानुन बनाएरै नागरिकता वितरणको कुनै पनि निर्णय गराउन सरकार सक्षम रहेको पनि स्मरण गराउनु भयो ।

सर्वोच्च अदालतले पनि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको परिपत्र तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।