पोखरा ।
थाक खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न समिति गठन भएको छ । माझठाना निवासी सीताराम तिवारीको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय टोली गठन भएको पोखरा २८ का अध्यक्ष श्रीकृष्ण लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिले सरकारसँग खानेपानी अभाव हुन नदिन र पुन थाक खानेपानी सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकारसँग आवश्यक बजेट माग्ने र आगामी काम गर्न समिति गठन गरिएको हो ।

आयोजना सुचारु गर्न कम्तीमा २५ करोड आवश्यक पर्ने समितिले औंल्याएको लामिछानेले बताए । उनले भने, ‘थाक खानेपानी अभाव भएका २५ सय घरधुरी छन् । यहाँको मुख्य समस्या पानी हो । एक गाग्री पानी लिन जाँदा दिन बित्छ । तर, वर्षांैदेखि सुरु भएको आयोजना सञ्चालन गर्न सरकारले पहल नगर्दा हामी जनप्रतिनिधि एकदमै आलोचित भयौं । यस कारण आयोजना पुन सुचारु गर्न समिति गठन गरेको हौं ।’ समितिको उपाध्यक्ष ईश्वरराज भण्डारी, सचिव बाबुराम तिवारी, सहसचिव श्रीराम कँडेल, र कोषाध्यक्ष दुर्गा गौतम छन् । सदस्यमा रमा विक र शिव रानाभाट छन् ।

कास्कीका पूर्वी ३ गाविसका जनताका घरमा खानेपानी पु¥याउन ४० वर्षअघि थाक खानेपानी आयोजना सुरु भएको थियो । ४० वर्षअघि पञ्चायतकालमै थालिएको त्यो आयोजनामा अहिलेसम्म पौने अर्ब खर्च भइसकेको छ । तर जनताका घरमा पानी पुगेको छैन ।

२०४२ सालमा कास्कीको मादी र रुपाका केही वडा र पोखरा महानगरका २८ र ३१ नम्बर वडाका बासिन्दालाई लक्ष्य गरेर सुरु थाक खानोपानी आयोजना ४० वर्षसम्म अलपत्र परेको छ । आयोजना फेरि सञ्चालन गर्न २५ करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको थाक खोला सञ्चालन समितिको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले एक घर एक धाराको अवधारणा ल्यायो । तर, प्रदेश सरकारको रुपा, मादी र पोखरा महानगरपालिकाका केही वडामा अझै छुन सकेन । एक गाग्री पानी लिन जाँदा घन्टै हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता छ । पहाडी भूभाग भएकाले पानीको स्रोत कम भएकाले महानगर प्रदेश जताततै गुहार्दा पनि पानी पिउन त्यहाँका नागरिकले पाएका छैनन् ।

पोखराको उच्च भाग पोखरा २८ को कालिका, सौरे, मादी ५, १२ वडा र रुपा गाउँपालिकाको ७ नम्बर वडा लगायत पहाडी भूभागलाई लक्ष्य गरेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका पालामा थाक खानेपानी सुरु भएको थियो । आयोजना सुरु भएपछि २०५७/५८ सालतिर दुई वर्ष पानी आए पनि यसपछि थाक खानेपानी यति प्रभावकारी भएको छैन । यहाँका जनताले पानी खान घन्टौंसम्म हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । प्रत्येक चुनावमा पानी नेताहरुले उपलब्ध गराइदिन भने पनि कुनै नेताले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैन ।

संघीयता लागु भएपछि उक्त योजना अहिले प्रदेश सरकारको मातहतमा छ । तर, एउटै योजनाका लागि २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने भएपछि प्रदेश सरकारले यहाँका नागरिकलाई पानी खुवाउन दीर्घकालीन काम गर्न सकेको छैन । यहाँका नागरिकलाई नेताहरुले भुटो आश्वासन मात्र बाढेका छन् ।