पोखरा ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले मानव अधिकार रक्षकको अवस्थाका बारेमा आइतबार गण्डकी प्रदेश स्तरीय छलफल गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव हरिराज पोखरेलले पेशागत र भौतिक रुपमा असुरक्षित मानव अधिकार रक्षकलाई विशेष कानुन बनाएर सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने बताए । उनले सन् २०२१ भरी २ सय जना मानव अधिकार रक्षकमाथि दुव्र्यवहार भएकोमा ३२ जना पत्रकार रहेको उल्लेख गरे ।

‘अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा बोल्ने तथा आवाज उठाउन मानव अधिकार रक्षक कुनै न कुनै रुपमा असुरक्षित छन्,’ सचिव पोखरेलले भने, ‘विशेष कानुन बनाएर कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन सके सबै मानव अधिकार रक्षकले सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्छन् ।’ उनले मानव अधिकार रक्षकमाथि भएका दुव्र्यवहारसम्बन्धी मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिएको जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालयका सचिव शम्भुराज रेग्मीले अझै पनि राज्यका निकायले मानव अधिकार तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले गोपनीयताको सफथ खाएर सेवा प्रवेश गरेको भएता पनि अहिले राज्यका सबै निकायले सम्पादन गर्ने कार्य पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । सचिव रेग्मीले प्रदेश सरकारले मानवअधिकार शिक्षा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिए ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सुरक्षाका लागि छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । उनले मानव अधिकारकर्मीले मानव रक्षकका लागि नमुना कानुन बनाएर प्रतिनिधि तथा प्रदेश सरकारलाई बुझाएको जानकारी दिए । सयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार रक्षकको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र १९९८ तथा मानव अधिकार आयोगले निर्देशिका जारी गरेको अवस्थामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न त्यस्तो कानुन बनाउन पर्ने उल्लेख गर्दै उनले मानव अधिकार रक्षकहरु सुशासन प्रवद्र्धन, मानव अधिकारमैत्री शासकीय अभ्यास तथा मानव अधिकारमैत्री प्रणालीको स्थापना सक्रियतापूर्वक लागेको उल्लेख गरे ।

उनले अहिले सशस्त्र द्वन्द्वकालको तुलनामा कम जोखिम देखिए पनि अनेक चुनौती र व्यवधानको सामना गर्नु परेको चर्चा गरे । उनले प्रदेश सरकारले मानव अधिकार रक्षक डेस्क स्थापना गर्नेदेखि रक्षक परिषद् गठन गर्न माग गरे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत मोहन काफ्लेले मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार रक्षकको सम्मेलन गरेर घोषणापत्र जारी गरेको बताए । उनले रक्षकको शान्ति सुरक्षाको विशेष प्रबन्ध गर्न सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।

मानवअधिकार पत्रकार संघ (हुर्जा) गण्डकी अध्यक्ष असफल गौतमले राजनीतिक अस्थिरता कायम रहेसम्म पत्रकार भौतिक रुपमा असुरक्षित हुने बताए । उनले सञ्चार माध्यम जिम्मेवार नभएको कारण पत्रकार पेशागत रुपमा समेत असुरक्षित भएको तर्क गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी महासचिव गोविन्द सुवेदी, पत्रकार महासंघ कास्कीका कार्यवहाक अध्यक्ष रामप्रसाद तिमिल्सिना, गैसस महासंघ गण्डकी कार्यवहाक अध्यक्ष पदमराज पहारी, नागरिक संवाद केन्द्र पोखराका प्रमुख जुनाकुमारी गुरुङ, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की अध्यक्ष ईन्द्रकुमारी शर्मा, इन्सेक गण्डकी प्रदेशका कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्मा, चिल्ड्«ेन नेपाल पोखराका कार्यक्रम अधिकृत शिव शर्मा चापागाईं, पत्रकार कमल पौडेल ‘अथक’ लगायतले अधिकारकर्मी आफैं सुरक्षित नभए अरुको अधिकारको पक्षमा बोल्न नसक्ने धारणा राखे ।