पोखरा ।
जनमोर्चाको ह्विप उल्लंघन गरेको आरोपमा सांसद पद गुमाएका कृष्ण थापाले गठबन्धन सरकारले स्वार्थानुकुल खर्च गरेर राज्यको ढुकुटी दोहन गरेको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभा गठन भएयता ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको सन्दर्भमा उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट सांसद बनेका कृष्ण थापा २०७८ साल जेठ २८ गते पदमुक्त भएका थिए । थापालाई पार्टी ह्वीप नमानेको भन्दै पार्टीले नै पदमुक्त गराएको हो । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्व सरकारको विपक्षमा मत हाल्न उनले पार्टी ह्विप अटेर गरेका थिए । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन नहुने पक्षमा रहँदा उनले सांसद पदै गुमाउनु परेको थियो । गठबन्धन सरकार बनेदेखि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट काटिदिएको उनको आरोप छ ।

२०७४ मा निर्वाचित भएर आएका गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यको कार्यकाल सकिएको छ । उनीहरुले झन्डै ५ वर्ष बिताए । पहिलो कार्यकालमा गण्डकी प्रदेश सभाका सांसदको सेवा सुविधामा ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेश सभाका सदस्य, पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सदन–समितिका बैठकभत्ता, सांसद तथा पदाधिकारीको आवास, फर्निचर, सञ्चार, धारा, बिजुली, निजी सचिवालय, सवारी इन्धन मोबिल, अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान, चियापान र स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकका सेवा सुविधा दिँदा खर्च भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

दुई सरकारको नेतृत्व पाएको गण्डकी प्रदेशको स्थापना वर्ष ०७४÷७५ मा प्रदेश सभाका सदस्य र पदाधिकारीको पारिश्रमिक बापत १ करोड ३८ लाख ११ हजार १ सय ८८ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष ०७८÷०८० मा आइपुग्दा ३४ करोड ५२ हजार ३ सय ४ खर्च भएको छ । यो वर्ष साउन यता मात्र ४८ लाख ९९ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
०७४ माघ ७ गते प्रदेश सभाका ६० जना सदस्यले सपथ लिएका थिए । प्रदेश सभाका स्थापना वर्षमा बनेको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ मा ६० सदस्य प्रदेशसभामा ६ सांसद हुनेले मात्र दलको मान्यता पाउँथे । आर्थिक वर्ष ०७५ मा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारले २०७५ मा ऐन संशोधन गर्दैै संसदीय समिति सभापतिलाई पनि सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यति बेला राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त पार्टीका मुख्य सचेतकले मात्र सुविधा पाउथे । तर, सांसदहरूले पनि पिए राख्न पाउने सुविधा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ बाट थपिएको थियो ।

सुविधा ऐनलाई बारम्बार संशोधन गरेर आफ्नो अनुकुल बनाउने क्रममा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्व सरकारले फेरि प्रदेश सभालाई आर्थिक भार थपेको थियो । पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ पहिलोपटक बन्दा ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ६ जना सांसद हुनेले मात्र दलको र सो अनुसारको सेवा सुविधा पाउँथे । पछि सबै दलका प्रमुख सचेतलाई गाडी, संसदीय दलको नेतालाई गाडी लगायत सुविधा थपिएको थियो ।

पोखरेल नेतृत्व सरकारले ऐन संशोधन गर्दै थ्रेसहोल्ड हटाएएर २ सांसद भएको तत्कालीन जसपा अहिलेको नेसपा र ३ सांसद भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदलाई पनि गाडी लगायत सुविधा थपेको थियो ।